अगर आप गाँव या छोटे शहर में अचार, मसाले, आटा, पापड़, नमकीन, दूध के उत्पाद, गुड़, शहद या फल-सब्जी से जुड़ा छोटा सा फूड प्रोसेसिंग काम करते हैं, या ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार की PMFME Yojana के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने या पुरानी यूनिट को बढ़ाने पर प्रोजेक्ट की लागत का 35% तक सब्सिडी मिलती है, जो एक यूनिट पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक हो सकती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि PMFME Yojana क्या है, इसमें कितनी सब्सिडी मिलती है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन से दस्तावेज चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, और 2026 में इस योजना की ताजा स्थिति क्या है। लेख को अंत तक पढ़ें, क्योंकि आखिर में हमने आवेदन से पहले की जरूरी चेतावनी और आधिकारिक लिंक भी दिए हैं।
PMFME Yojana क्या है?
PMFME का पूरा नाम है – Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme, यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries – MoFPI) की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे जून 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। (स्रोत: PIB, 29 जनवरी 2026)
भारत में लाखों छोटे फूड प्रोसेसिंग काम असंगठित क्षेत्र में चलते हैं। घर पर अचार बनाने वाली महिला, गाँव में आटा चक्की चलाने वाला परिवार, गुड़ बनाने वाला किसान, मसाला पीसकर बेचने वाला छोटा व्यापारी – ये सब लोग सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास न तो बैंक से आसान लोन मिलता है, न FSSAI रजिस्ट्रेशन, न ब्रांड और न ही बड़े बाजार तक पहुँच। PMFME Yojana का मकसद यही है कि इन छोटे उद्यमों को बैंक लोन, सब्सिडी, ट्रेनिंग और ब्रांडिंग की मदद से औपचारिक अर्थव्यवस्था (formal economy) में लाया जाए।
योजना का कुल बजट 10,000 करोड़ रुपये रखा गया है और इसका लक्ष्य 2 लाख सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग यूनिटों की मदद करना है। (स्रोत: PIB, 29 जनवरी 2026) यह योजना केंद्र और राज्यों की साझेदारी में चलती है। सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60:40 है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह 90:10 है।
PMFME Yojana में कितनी सब्सिडी मिलती है?
PMFME Yojana में सब्सिडी बैंक लोन से जुड़ी हुई है, यानी पहले बैंक आपके प्रोजेक्ट को मंजूरी देता है और लोन देता है, तब सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी की मुख्य बातें नीचे दी गई तालिका में देखें।
| मद | सब्सिडी / मदद |
|---|---|
| व्यक्तिगत / समूह सूक्ष्म यूनिट (नई या अपग्रेड) | पात्र प्रोजेक्ट लागत का 35%, अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति यूनिट (स्रोत: PIB, जुलाई 2025) |
| स्वयं सहायता समूह (SHG) के लिए सीड कैपिटल | प्रति सदस्य 40,000 रुपये तक, प्रति SHG फेडरेशन अधिकतम 4 लाख रुपये (स्रोत: PIB, जुलाई 2025) |
| साझा बुनियादी ढाँचा (Common Infrastructure) | पात्र लागत का 35%, अधिकतम 3 करोड़ रुपये (स्रोत: PIB, जुलाई 2025) |
| ब्रांडिंग और मार्केटिंग | 50% तक अनुदान, FPO / SHG / सहकारी समिति के समूहों को (स्रोत: PIB, जुलाई 2025) |
| क्षमता निर्माण (Capacity Building) | उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) और उत्पाद आधारित ट्रेनिंग |
एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप मसाला प्रोसेसिंग की यूनिट लगाना चाहते हैं और आपकी प्रोजेक्ट लागत 20 लाख रुपये है। इसमें आपको कम से कम 10% यानी 2 लाख रुपये अपनी जेब से लगाने होंगे। बाकी 18 लाख रुपये बैंक लोन से आएंगे। 35% सब्सिडी के हिसाब से आपको 7 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि यह 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अंदर है। यानी लोन का बोझ काफी कम हो जाएगा।
अगर प्रोजेक्ट लागत 30 लाख रुपये है, तो 35% के हिसाब से सब्सिडी 10.5 लाख रुपये बनती है, लेकिन अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है, इसलिए आपको 10 लाख रुपये ही मिलेंगे। यही वजह है कि ज्यादातर छोटे उद्यमी 25 से 28 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट बनाते हैं, ताकि पूरी 35% सब्सिडी का फायदा उठा सकें।
PMFME Yojana के 5 बड़े फायदे
PMFME Yojana सिर्फ लोन सब्सिडी तक सीमित नहीं है। इसमें पाँच तरह की मदद मिलती है।
- 1. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी: नई यूनिट लगाने या पुरानी यूनिट को अपग्रेड करने पर 35% सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख रुपये।
- 2. सीड कैपिटल: SHG की महिला सदस्यों को 40,000 रुपये प्रति सदस्य तक की मदद, जिससे वे वर्किंग कैपिटल और छोटे औजार खरीद सकें। जुलाई 2026 तक 4.18 लाख से ज्यादा SHG सदस्यों को सीड कैपिटल मिल चुका है। (स्रोत: PIB, 11 जुलाई 2026)
- 3. साझा बुनियादी ढाँचा: FPO, SHG और सहकारी समितियों को प्रोसेसिंग सेंटर, लैब, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज जैसी साझा सुविधा बनाने के लिए 35% तक, अधिकतम 3 करोड़ रुपये।
- 4. ब्रांडिंग और मार्केटिंग: अपने उत्पाद को ब्रांड बनाकर बेचने के लिए 50% तक अनुदान। योजना के तहत 40 साझा ब्रांड और करीब 200 उत्पादों को मदद मिली है, जिनमें मखाना, मोटा अनाज (मिलेट्स), मसाले और GI टैग वाले उत्पाद शामिल हैं। (स्रोत: PIB, 11 जुलाई 2026)
- 5. ट्रेनिंग और हैंडहोल्डिंग: जिला स्तर पर District Resource Person (DRP) आवेदन से लेकर लोन और ट्रेनिंग तक मदद करते हैं। जुलाई 2026 तक 1.76 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिनमें 77% महिलाएं हैं। (स्रोत: PIB, 11 जुलाई 2026)
One District One Product (ODOP) क्या है?
PMFME Yojana One District One Product (ODOP) तरीके से चलती है। इसका मतलब है कि हर जिले के लिए एक खास फूड प्रोडक्ट चुना गया है, जो उस जिले में सबसे ज्यादा होता है या जिसकी वहाँ पहचान है। जैसे किसी जिले में आम, किसी में केला, किसी में हल्दी, किसी में मखाना और किसी में बाँस की खेती मशहूर है, तो उसी उत्पाद की प्रोसेसिंग यूनिट को प्राथमिकता मिलती है।
इसका फायदा यह है कि कच्चा माल पास में ही मिलता है, ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होता है, और जिला स्तर पर एक ही उत्पाद के कई उद्यमी एक साथ ब्रांड और मार्केटिंग की ताकत बना सकते हैं। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर अपने जिले का ODOP उत्पाद जरूर देख लें, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट तैयार होगा।
PMFME Yojana के लिए पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको नीचे दी गई शर्तें पूरी करनी होंगी।
- आवेदक भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र कम से कम 18 साल हो।
- व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमी, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO) और सहकारी समितियाँ आवेदन कर सकती हैं।
- नई यूनिट लगाने वाले और पहले से चल रही यूनिट को बढ़ाने (अपग्रेड) वाले, दोनों आवेदन कर सकते हैं।
- प्रोजेक्ट का बैंक से लोन मंजूर होना जरूरी है, क्योंकि सब्सिडी लोन से जुड़ी हुई है।
- यूनिट को Udyam रजिस्ट्रेशन, FSSAI रजिस्ट्रेशन और जरूरत के हिसाब से GST रजिस्ट्रेशन कराना होता है। (स्रोत: PIB, 29 जनवरी 2026)
- प्रोजेक्ट लागत का कम से कम 10% पैसा आवेदक को अपनी तरफ से लगाना होता है।
- जिले के ODOP उत्पाद से जुड़ा प्रोजेक्ट हो तो प्राथमिकता मिलती है।
एक अच्छी खबर यह भी है कि जुलाई 2026 तक योजना के करीब 90% लाभार्थी पहली पीढ़ी के उद्यमी थे, यानी जिनके परिवार में पहले कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, वे भी इस योजना से जुड़कर अपना काम शुरू कर चुके हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी 44% रही है। (स्रोत: PIB, 11 जुलाई 2026)
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें, ताकि बैंक और जिला समिति में आपका काम अटके नहीं।
- आधार कार्ड और पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट
- Udyam रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) – मशीन, कच्चा माल, लागत और बिक्री का ब्योरा
- जमीन या दुकान के कागज / किराया अनुबंध (rent agreement)
- जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
- SHG / FPO / सहकारी समिति के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और सदस्यों की सूची
अगर आपके पास अभी Udyam रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो पहले वह करा लें। Udyam रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और मुफ्त होता है। हमारी साइट पर Udyam Registration 2026 की पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं।
PMFME Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
PMFME Yojana के लिए आवेदन आधिकारिक पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन किया जाता है। पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है।
- चरण 1: आधिकारिक पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर जाएं और नए आवेदक के रूप में रजिस्टर करें। मोबाइल नंबर और ईमेल से OTP वेरिफिकेशन होगा।
- चरण 2: अपना जिला चुनें और अपने जिले का ODOP उत्पाद देखें। उसी के हिसाब से प्रोजेक्ट का चुनाव करें।
- चरण 3: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें – व्यक्तिगत जानकारी, यूनिट का विवरण, प्रोजेक्ट लागत और मशीनों की जानकारी दर्ज करें।
- चरण 4: जरूरी दस्तावेज और प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) अपलोड करें।
- चरण 5: आवेदन जिला स्तरीय समिति (District Level Committee – DLC) को जाता है। समिति आपके प्रोजेक्ट की जाँच करती है।
- चरण 6: समिति की सिफारिश के बाद आपका आवेदन बैंक को भेजा जाता है। बैंक लोन की मंजूरी देता है।
- चरण 7: लोन मंजूर होने के बाद सब्सिडी की प्रक्रिया शुरू होती है और आपको ट्रेनिंग (EDP) के लिए भी बुलाया जाता है।
- चरण 8: अपने जिले के District Resource Person (DRP) से संपर्क में रहें। DRP आवेदन भरने से लेकर लोन मिलने तक हर कदम पर मदद करते हैं।
ध्यान रखें कि किसी भी एजेंट या बिचौलिए को पैसे देकर आवेदन न कराएं। PMFME Yojana का आवेदन मुफ्त है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल और जिला प्रशासन के जरिए होती है। अगर कोई व्यक्ति सब्सिडी दिलाने के नाम पर पैसे माँगे, तो वह धोखाधड़ी हो सकती है।
2026 में PMFME Yojana की ताजा स्थिति – आवेदन से पहले जरूर पढ़ें
यह इस लेख की सबसे जरूरी जानकारी है। PMFME Yojana मूल रूप से 2020-21 से 2024-25 तक के लिए मंजूर हुई थी, फिर इसे 2025-26 तक बढ़ाया गया था। (स्रोत: PIB, 29 जनवरी 2026) जुलाई 2026 में योजना ने अपना 2 लाख लोन मंजूरी का लक्ष्य पूरा कर लिया था। 11 जुलाई 2026 तक 2 लाख से ज्यादा लोन मंजूर हो चुके थे और इनसे 20,300 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ था। (स्रोत: PIB, 11 जुलाई 2026)
इसके बाद सरकार ने योजना को आगे बढ़ाने पर विचार शुरू किया है। मई 2026 में मंत्रालय ने कहा था कि योजना सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई है, और कुछ राज्यों की नोडल एजेंसियों ने 31 मार्च 2027 तक की अंतरिम बढ़ोतरी की सूचना दी है। मंत्रालय ने PMFME 2.0 या योजना को 2026-31 तक जारी रखने का प्रस्ताव भी रखा है, लेकिन नवंबर 2026 तक इसके लिए कैबिनेट की अंतिम मंजूरी की कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई थी। इसलिए आवेदन करने से पहले pmfme.mofpi.gov.in पोर्टल पर जाकर जरूर जाँच लें कि आपके जिले में नए आवेदन लिए जा रहे हैं या नहीं, और अपने जिले के DRP या राज्य नोडल एजेंसी से पूछ लें। पोर्टल खुला होना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि नया आवेदन स्वीकार होगा।
PMFME, PMEGP और Mudra Loan में क्या अंतर है?
कई लोग PMFME, PMEGP और Mudra Loan में उलझ जाते हैं। तीनों ही छोटे बिजनेस के लिए हैं, लेकिन इनमें फर्क है। PMFME सिर्फ फूड प्रोसेसिंग के लिए है और इसमें 35% सब्सिडी मिलती है, जो अधिकतम 10 लाख रुपये तक है। PMEGP किसी भी तरह के छोटे उद्योग के लिए है और इसमें शहरी क्षेत्र में 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25% सब्सिडी मिलती है। Mudra Loan में सब्सिडी नहीं मिलती, बल्कि बिना गारंटी के 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। अगर आपका काम फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा है, तो PMFME सबसे ज्यादा फायदेमंद है। PMEGP Loan 2026 की पूरी जानकारी और PM Mudra Loan Yojana 2026 की पूरी जानकारी आप हमारी साइट पर पढ़ सकते हैं।
PMFME Yojana – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: PMFME Yojana में कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: व्यक्तिगत सूक्ष्म यूनिट को पात्र प्रोजेक्ट लागत का 35% सब्सिडी मिलती है, जो अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति यूनिट है। (स्रोत: PIB, जुलाई 2025)
प्रश्न 2: PMFME Yojana कब शुरू हुई थी?
उत्तर: यह योजना जून 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हुई थी। इसका कुल बजट 10,000 करोड़ रुपये है। (स्रोत: PIB, 29 जनवरी 2026)
प्रश्न 3: PMFME Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO) और सहकारी समिति आवेदन कर सकती है। नई यूनिट और पुरानी यूनिट के अपग्रेड, दोनों के लिए आवेदन होता है।
प्रश्न 4: PMFME Yojana में आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आधिकारिक पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करके आवेदन करें। इसके बाद जिला स्तरीय समिति जाँच करती है और बैंक लोन मंजूर करता है। अपने जिले के District Resource Person (DRP) से मदद ले सकते हैं।
प्रश्न 5: क्या PMFME Yojana 2026 में चालू है?
उत्तर: योजना की मंजूर अवधि 2025-26 तक थी, जिसके बाद अंतरिम बढ़ोतरी की सूचनाएं आई हैं। कुछ राज्य नोडल एजेंसियों ने 31 मार्च 2027 तक की बढ़ोतरी बताई है, लेकिन नए आवेदनों की स्थिति हर जिले में अलग हो सकती है। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल या DRP से जरूर जाँच लें।
प्रश्न 6: SHG महिलाओं को PMFME में क्या फायदा मिलता है?
उत्तर: SHG की सदस्य महिलाओं को सीड कैपिटल के रूप में 40,000 रुपये प्रति सदस्य तक मिलते हैं। जुलाई 2026 तक 4.18 लाख से ज्यादा SHG सदस्यों को यह मदद मिल चुकी है और योजना की 44% लाभार्थी महिलाएं हैं। (स्रोत: PIB, 11 जुलाई 2026)
आधिकारिक लिंक (Official Links)
- PMFME आधिकारिक पोर्टल – https://pmfme.mofpi.gov.in
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, PMFME योजना पेज – https://www.mofpi.gov.in/schemes/pmfme
- PIB – PMFME से 2 लाख लोन मंजूरी की उपलब्धि (11 जुलाई 2026) – https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2283606
- PIB – PMFME वित्तीय सहायता विवरण (जुलाई 2025) – https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2148505
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। योजना की शर्तें, सब्सिडी और आवेदन की स्थिति समय-समय पर बदल सकती है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in या अपने जिले के District Resource Person से ताजा जानकारी जरूर लें। GramSuvidha एक निजी सूचना पोर्टल (सरकारी वेबसाइट नहीं) है और इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है।





