Startup India Yojana 2026: DPIIT मान्यता, टैक्स छूट और फंडिंग — पूरी गाइड

आपके पास एक business idea है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें? Company register करनी है, tax की छूट चाहिए, patent करवाना है या funding चाहिए — हर कदम पर एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। Startup India Yojana इसी उलझन को सुलझाने के लिए बनाई गई है। ये भारत सरकार की flagship योजना है जो नए business को सिर्फ कागज़ पर मान्यता नहीं देती, बल्कि tax छूट, आसान कानूनी प्रक्रिया, सस्ती patent सुविधा और funding तक पहुंचने का रास्ता भी खोलती है।

इस guide में हम step by step समझेंगे कि Startup India Yojana क्या है, DPIIT मान्यता क्या होती है और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, कौन apply कर सकता है, मान्यता लेने की पूरी online प्रक्रिया क्या है, Section 80-IAC के तहत 3 साल की income tax छूट कैसे मिलती है, patent और trademark पर कितनी छूट मिलती है, Fund of Funds, Seed Fund और Credit Guarantee Scheme से funding कैसे मिलती है, और राज्यों की startup ranking में आपका राज्य कहां खड़ा है। आखिर में आपको अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब और official links भी मिलेंगे, ताकि आप सीधे सरकारी portal पर जाकर आवेदन कर सकें।

Startup India Yojana क्या है?

Startup India भारत सरकार की एक flagship पहल है, जिसे Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, चलाता है। इस योजना का मकसद है देश में innovation को बढ़ावा देना, नए उद्यमियों की मदद करना और startup ecosystem को मज़बूत बनाना। योजना simplification और handholding, funding support, incentives, market access और ecosystem development के माध्यम से startups की मदद करती है (startupindia.gov.in, National Startup Awards 6.0 brief note)।

सीधे शब्दों में कहें तो Startup India कोई loan योजना नहीं है। ये एक ऐसी पहचान और सुविधाओं का package है जो एक registered company को “startup” का दर्जा देता है। एक बार DPIIT से मान्यता मिल जाए तो आप tax छूट, सरकारी खरीद में छूट, self-certification और funding schemes तक पहुंच सकते हैं। बिना मान्यता के ये फायदे नहीं मिलते।

योजना 16 January 2016 को launch हुई थी (startupindia.gov.in)। 2026 में इस योजना ने अपने 10 साल पूरे किए। DPIIT के अनुसार 30 June 2026 तक 2,40,092 entities को startup के रूप में मान्यता दी जा चुकी थी (DPIIT, Rajya Sabha Unstarred Question No. 1484 का जवाब, 31 July 2026)। Startup India portal के अनुसार October 2026 तक ये संख्या 2,56,000 से ज़्यादा हो गई थी (startupindia.gov.in, National Startup Awards 6.0 brief note, October 2026)। ये startups 56 से ज़्यादा industries और sectors में काम कर रहे हैं।

एक नज़र में: Startup India Yojana के मुख्य तथ्य

विवरणजानकारी
योजना का नामStartup India
Launch की तारीख16 January 2016
चलाने वाला विभागDPIIT, Ministry of Commerce and Industry
Official portalstartupindia.gov.in
DPIIT मान्यता प्राप्त startups2,40,092 (30 June 2026 तक, DPIIT); 2,56,000 से ज़्यादा (October 2026 तक, startupindia.gov.in)
मान्यता की feeमुफ्त, पूरी तरह online
National Startup Day16 January (हर साल)

DPIIT मान्यता क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है?

DPIIT मान्यता एक official certificate है जो आपकी company को सरकारी तौर पर “startup” के रूप में पहचानता है। ये कोई licence नहीं है और ना ही ये खुद कोई loan या grant है। ये एक ऐसी पहचान है जो कई सरकारी सुविधाओं का दरवाज़ा खोलती है। बिना इस मान्यता के आप tax छूट के लिए apply नहीं कर सकते, Seed Fund Scheme के लिए eligible नहीं होते और सरकारी tender में startup वाली छूट नहीं पा सकते।

मान्यता मिलने के बाद आपको ये फायदे मिलते हैं: Section 80-IAC के तहत 3 साल की income tax छूट के लिए apply करने की eligibility, patent filing fee पर 80% की छूट और fast-track patent examination, 6 labour laws और 3 environmental laws के तहत self-certification, सरकारी खरीद (public procurement) में prior experience और turnover की शर्त से छूट, और Fund of Funds, Seed Fund और Credit Guarantee Scheme जैसे funding routes तक पहुंच। मान्यता के लिए आवेदन मुफ्त है और पूरा online होता है।

कौन apply कर सकता है? Eligibility की शर्तें

DPIIT मान्यता के लिए आपकी entity को इन शर्तों को पूरा करना होता है। ध्यान दें, February 2026 में DPIIT ने notification G.S.R. 108(E), dated 4 February 2026, के माध्यम से eligibility के नियम update किए थे, जिसमें turnover की सीमा बढ़ाई गई और Deep Tech Startup की नई category जोड़ी गई (DPIIT notification G.S.R. 108(E), 4 February 2026)।

  • Entity का प्रकार: Private Limited Company, Limited Liability Partnership (LLP) या Registered Partnership Firm होनी चाहिए। Sole proprietorship (एक व्यक्ति की firm) DPIIT मान्यता के लिए eligible नहीं है।
  • उम्र: Incorporation या registration की तारीख से 10 साल से ज़्यादा समय नहीं बीता होना चाहिए।
  • Turnover: किसी भी पिछले financial year में turnover 200 crore rupees से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सीमा February 2026 से पहले 100 crore rupees थी, जो notification G.S.R. 108(E) dated 4 February 2026 से बढ़ाकर 200 crore rupees कर दी गई (DPIIT notification, 4 February 2026)।
  • Innovation: आपका business किसी नए product, process या service पर काम कर रहा हो, या existing product या service को बेहतर बनाने का scalable model हो। सिर्फ एक आम दुकान या agency खोलना इस परिभाषा में नहीं आता।
  • नया business: Entity किसी पुराने business को तोड़कर या दोबारा बनाकर नहीं बनी होनी चाहिए।

एक और ज़रूरी बात: tax छूट (Section 80-IAC) के लिए अलग शर्त है। वो छूट सिर्फ उन startups को मिलती है जो 1 April 2016 या उसके बाद और 1 April 2030 से पहले incorporate हुए हों। ये समय सीमा Finance Act 2025 से बढ़ाई गई थी। इसके बारे में आगे detail में बताया गया है।

DPIIT मान्यता कैसे लें? Step by step प्रक्रिया

DPIIT मान्यता की पूरी प्रक्रिया online है और इसके लिए कोई fee नहीं लगती। आम तौर पर पूरा आवेदन मिलने के बाद certificate 2 से 3 working days में मिल जाता है, अगर सभी कागज़ सही हों।

  1. Company register करें: पहले अपनी entity को Ministry of Corporate Affairs (MCA) के portal पर Private Limited Company, LLP या Registered Partnership Firm के रूप में register करें और Certificate of Incorporation लें।
  2. Startup India portal पर profile बनाएं: startupindia.gov.in पर जाएं और अपनी entity के email से account बनाएं।
  3. DPIIT Recognition के लिए apply करें: Portal पर “Get Recognised” या DPIIT Recognition वाले section में जाएं और form भरें। इसमें entity details, incorporation date, business description और innovation के बारे में जानकारी देनी होती है।
  4. Documents upload करें: Certificate of Incorporation, PAN, और ज़रूरत पड़ने पर website या pitch deck जैसे supporting documents upload करें।
  5. Self-declaration दें: Form में ये declare करें कि आप eligibility की शर्तों को पूरा करते हैं।
  6. Certificate प्राप्त करें: आवेदन verify होने के बाद DPIIT Recognition Certificate आपके portal account पर मिल जाता है। इस certificate number से आप दूसरी schemes के लिए apply कर सकते हैं।

याद रखें: DPIIT मान्यता मिलना और tax छूट मिलना दो अलग चीज़ें हैं। मान्यता मिलते ही tax छूट automatic नहीं मिलती। Tax छूट के लिए Inter-Ministerial Board (IMB) को अलग से आवेदन करना होता है।

3 साल की Income Tax छूट: Section 80-IAC

Startup India का सबसे बड़ा फायदा है Income Tax Act की Section 80-IAC के तहत 3 साल की tax छूट। इसके तहत एक eligible startup अपने पहले 10 सालों में से किसी भी लगातार 3 financial years के profit पर 100% deduction claim कर सकता है। मतलब उन 3 सालों में business के profit पर income tax नहीं देना होता।

लेकिन इस छूट के लिए कुछ खास शर्तें हैं। पहले, आपका startup DPIIT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरे, tax छूट के लिए Inter-Ministerial Board (IMB) से अलग Certificate of Eligibility लेना होता है, जिसके लिए Startup India portal पर Form 1 भरना होता है। तीसरे, ये छूट सिर्फ Private Limited Company या LLP को मिलती है, registered partnership firm को नहीं। चौथे, startup 1 April 2016 या उसके बाद और 1 April 2030 से पहले incorporate हुआ होना चाहिए (Finance Act 2025 के तहत समय सीमा बढ़ाई गई)।

एक सच्चाई जो हर founder को पता होनी चाहिए: DPIIT मान्यता प्राप्त हर startup को ये tax छूट नहीं मिलती। IMB आवेदन को innovation और scalability के आधार पर check करता है, और सिर्फ eligible startups को certificate देता है। इसलिए मान्यता मिलते ही tax छूट की उम्मीद करके business plan ना बनाएं। ये भी ध्यान दें कि Section 80-IAC income tax पर छूट देता है, लेकिन Minimum Alternate Tax (MAT) के नियम अलग से लागू हो सकते हैं। अपने CA से सलाह लेकर ही tax planning करें।

Angel tax के बारे में भी एक ज़रूरी update है। Income Tax Act की Section 56(2)(viib), जिसे आम तौर पर angel tax कहा जाता था, को Finance (No. 2) Act 2024 से 1 April 2025 से खत्म कर दिया गया है। अब share issue पर ये tax नहीं लगता, चाहे startup DPIIT मान्यता प्राप्त हो या ना हो।

Patent और Trademark पर छूट: IPR फायदे

अगर आपका startup कोई नया product या technology बना रहा है तो patent आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। DPIIT मान्यता प्राप्त startups को patent filing fee पर 80% की छूट मिलती है और trademark filing fee पर लगभग 50% की छूट मिलती है। इसके अलावा fast-track patent examination की सुविधा मिलती है, जिससे आपका patent आवेदन आम queue के मुकाबले जल्दी process होता है।

सरकार ने patent facilitators की सुविधा भी दी है, जहां empanelled facilitators patent filing में मदद करते हैं। अगर आपका idea नया है तो पहले patent search करवाएं, फिर facilitator की मदद से आवेदन करें। Patent की प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए इसे आखिर में ना छोड़ें।

Self-Certification और आसान compliance

नए business के लिए सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है अलग-अलग कानूनों का compliance और inspection। DPIIT मान्यता प्राप्त startup 6 labour laws और 3 environmental laws के तहत self-certification कर सकता है। मतलब startup खुद declare करता है कि वो इन कानूनों का पालन कर रहा है, और 5 साल तक इस पर routine inspection का बोझ कम रहता है।

ये सुविधा खास तौर पर छोटी team वाले startups के लिए फायदेमंद है, क्योंकि शुरू के सालों में compliance पर खर्च होने वाला समय और पैसा product बनाने में लगाया जा सकता है। लेकिन self-certification का मतलब कानून तोड़ने की छूट नहीं है। कानून का पालन करना अब भी आपकी ज़िम्मेदारी है, और गलत declaration पर कार्यवाही हो सकती है।

Funding: Fund of Funds, Seed Fund और Credit Guarantee Scheme

Startup India के तहत funding के लिए तीन flagship schemes चलाई जाती हैं: Fund of Funds for Startups (FFS), Startup India Seed Fund Scheme (SISFS) और Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS)। ये तीनों अलग-अलग stage के startups के लिए हैं। सरकार आम तौर पर सीधे startup को cheque नहीं देती, बल्कि पैसा funds, incubators और lenders के माध्यम से पहुंचता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि गलत उम्मीद ना बने।

Schemeक्या हैमुख्य तथ्य
Fund of Funds for Startups (FFS)SIDBI के माध्यम से SEBI-registered Alternative Investment Funds (AIFs) में निवेश, जो startups में invest करते हैं10,000 crore rupees का corpus; 30 June 2025 तक 141 AIFs को 9,994 crore rupees की commitment (PIB); AIFs ने 1,370 से ज़्यादा startups में 25,500 crore rupees से ज़्यादा invest किए (PIB, February 2026)
Startup India Fund of Funds 2.0FFS का नया version, deep tech और early-growth startups पर focus10,000 crore rupees का corpus; 13 April 2026 को notify किया गया (PIB, 13 April 2026)
Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)Incubators के माध्यम से early-stage startups को proof of concept, prototype और market entry के लिए मदद945 crore rupees का corpus; 219 incubators को approve (30 June 2025 तक, PIB); grant 20 lakh rupees तक, debt या convertible debentures 50 lakh rupees तक
Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS)DPIIT मान्यता प्राप्त startups को collateral-free loan के लिए सरकारी guarantee1 April 2023 से operational, NCGTC के माध्यम से; 30 June 2025 तक 289 loans पर 667.85 crore rupees की guarantee (PIB)

Fund of Funds for Startups (FFS): ये scheme 2016 में शुरू हुई थी। SIDBI इसका implementation करता है और SEBI-registered AIFs को capital देता है। AIFs को FFS से मिले amount से कम से कम दुगना पैसा startups में invest करना होता है। इसका मतलब है कि founder को सीधे सरकार से पैसा नहीं मिलता, बल्कि उन AIFs को pitch करना होता है जिन्हें FFS से funding मिली है। 2026 में सरकार ने Fund of Funds 2.0 भी notify किया है, जिसका corpus भी 10,000 crore rupees है और जिसका focus deep tech, early-growth और technology-driven manufacturing पर है (PIB, 13 April 2026)।

Startup India Seed Fund Scheme (SISFS): ये scheme 1 April 2021 से चल रही है और इसका मकसद है शुरू के stage पर startups को proof of concept, prototype development, product trials, market entry और commercialization के लिए मदद देना। इसमें grant के रूप में 20 lakh rupees तक और debt या convertible debentures के रूप में 50 lakh rupees तक मिल सकते हैं। पैसा सीधे सरकार से नहीं, बल्कि selected incubators के माध्यम से मिलता है। एक ज़रूरी update: SISFS के तहत startups से आवेदन लेने की आखिरी तारीख 31 May 2026 थी (Seed Fund portal पर final notice)। नया call आए तो official portal पर check करें।

Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS): ये scheme 1 April 2023 से National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) के माध्यम से चल रही है। इसके तहत eligible banks और financial institutions DPIIT मान्यता प्राप्त startups को बिना collateral के loan दे सकते हैं, क्योंकि सरकार lender को guarantee देती है। Gazette notification dated 8 May 2025 के अनुसार 10 crore rupees तक के loan पर default amount का 85% और उससे ज़्यादा पर 75% cover मिलता है, और एक borrower के लिए cap 20 crore rupees है। Loan लेने से पहले अपने bank से CGSS cover की पुष्टि ज़रूर करें।

सरकारी खरीद और tender में छूट

DPIIT मान्यता प्राप्त startups को सरकारी खरीद में भी फायदा मिलता है। Government e-Marketplace (GeM) और दूसरी सरकारी खरीद में startups को prior experience और turnover की शर्त से छूट मिलती है। इसका मतलब है कि एक नया startup भी सरकारी tender में हिस्सा ले सकता है, बिना सालों का experience दिखाए। ये छूट खास तौर पर B2B और gov-tech startups के लिए फायदेमंद है।

राज्यों की Startup Ranking: आपका राज्य कहां है?

DPIIT हर साल States Startup Ecosystem Ranking भी जारी करता है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके startup ecosystem के आधार पर rank दिया जाता है। इस ranking का पाँचवां edition (period January 2023 से November 2024) January 2026 में National Startup Day के अवसर पर जारी हुआ था। इसमें 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को institutional support, infrastructure, funding, market access और innovation जैसे parameters पर check किया गया।

बड़े राज्यों (Category A, जनसंख्या 1 crore से ज़्यादा) में Gujarat लगातार पाँचवीं बार Best Performer रहा। Top Performer category में Karnataka, Punjab, Tamil Nadu और Uttar Pradesh रहे, जबकि Leaders में Rajasthan, Kerala, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Telangana, Maharashtra, Andhra Pradesh और Haryana शामिल थे। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Category B) में Goa और Arunachal Pradesh Best Performer रहे (DPIIT States Startup Ecosystem Ranking, 5th edition, January 2026)।

Startup की संख्या के हिसाब से Maharashtra आगे है, उसके बाद Karnataka और Uttar Pradesh का नंबर आता है। आपके राज्य की अपनी startup policy भी हो सकती है, जो DPIIT मान्यता के अलावा अलग फायदे देती है। इसलिए अपने राज्य की startup policy को भी official state portal पर ज़रूर check करें।

Startup India से क्या नहीं मिलता? सच्चाई समझना ज़रूरी है

Startup India के बारे में कई गलतफहमियां फैली हैं। पहली, DPIIT मान्यता मिलते ही loan या grant नहीं मिलता। Funding के लिए अलग-अलग schemes में अलग से apply करना होता है और selection merit पर होता है। दूसरी, tax छूट automatic नहीं है — उसके लिए IMB से अलग certificate चाहिए। तीसरी, Seed Fund Scheme के आवेदन फिलहाल बंद हैं (आखिरी तारीख 31 May 2026 थी), इसलिए उस पर भरोसा करके plan ना बनाएं। चौथे, angel tax अब खत्म हो चुका है, इसलिए इसका फायदा सिर्फ DPIIT मान्यता वालों को नहीं, सभी companies को मिलता है।

ये योजना उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जो असल में कुछ नया बना रहे हैं और उसे बड़ा करना चाहते हैं। अगर आपका business एक आम trading या service business है तो DPIIT मान्यता के फायदे सीमित होंगे। ऐसे में आप दूसरी schemes को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, PMEGP loan के तहत नए micro business के लिए subsidy के साथ loan मिलता है, इसकी पूरी जानकारी आप हमारे PMEGP Loan 2026 guide में पढ़ सकते हैं। Collateral-free loan के लिए CGTMSE scheme भी है, जिसके बारे में हमारे CGTMSE Loan 2026 guide में detail दी गई है। महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए Stand-Up India के तहत 10 lakh से 1 crore rupees तक का loan मिलता है, जानकारी के लिए हमारा Stand-Up India Yojana guide पढ़ें।

Startup शुरू करने से पहले की checklist

  • Idea को validate करें: क्या आपका product किसी असल समस्या को हल करता है? क्या लोग इसके लिए pay करेंगे?
  • Entity register करें: Private Limited Company या LLP, MCA portal पर।
  • DPIIT मान्यता के लिए startupindia.gov.in पर apply करें।
  • Patent या trademark की ज़रूरत हो तो पहले से plan करें और IPR छूट का फायदा उठाएं।
  • Tax छूट चाहिए तो IMB आवेदन की तैयारी करें और CA से सलाह लें।
  • Funding के लिए AIFs, incubators या अपने bank से बात करें — सीधे सरकारी cheque की उम्मीद ना रखें।
  • अपने राज्य की startup policy भी check करें, उसमें अलग फायदे हो सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Startup India Yojana क्या है?
Startup India भारत सरकार की flagship पहल है, जो 16 January 2016 को launch हुई थी और DPIIT के द्वारा चलाई जाती है। ये startups को मान्यता, tax छूट, patent छूट, self-certification और funding schemes तक पहुंच देती है।

DPIIT मान्यता कैसे मिलती है?
DPIIT मान्यता startupindia.gov.in पर online apply करके मिलती है। पहले company MCA पर register होनी चाहिए, फिर portal पर form भरकर documents upload करने होते हैं। आवेदन मुफ्त है और certificate आम तौर पर 2 से 3 working days में मिल जाता है।

DPIIT मान्यता के लिए कौन eligible है?
Private Limited Company, LLP या Registered Partnership Firm, जो incorporation से 10 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो और जिसका किसी भी financial year में turnover 200 crore rupees से ज़्यादा ना हो (DPIIT notification G.S.R. 108(E), 4 February 2026)। Sole proprietorship eligible नहीं है।

3 साल की tax छूट कैसे मिलती है?
Section 80-IAC के तहत eligible startup अपने पहले 10 सालों में से किसी भी लगातार 3 सालों के profit पर 100% deduction claim कर सकता है। इसके लिए DPIIT मान्यता के अलावा Inter-Ministerial Board (IMB) से अलग Certificate of Eligibility चाहिए। ये छूट सिर्फ Private Limited Company या LLP को मिलती है।

क्या Startup India से सीधा loan या grant मिलता है?
नहीं। Startup India खुद loan या grant नहीं देता। Funding Fund of Funds (AIFs के माध्यम से), Seed Fund Scheme (incubators के माध्यम से) और Credit Guarantee Scheme (banks के माध्यम से) से मिलती है। हर scheme में अलग से apply करना होता है।

Startup India Seed Fund Scheme के लिए अभी apply कर सकते हैं?
नहीं, फिलहाल नहीं। Seed Fund portal पर final notice के अनुसार startups से आवेदन लेने की आखिरी तारीख 31 May 2026 थी। नए call के लिए official portal पर check करते रहें।

Patent पर कितनी छूट मिलती है?
DPIIT मान्यता प्राप्त startups को patent filing fee पर 80% की छूट और trademark filing fee पर लगभग 50% की छूट मिलती है, साथ में fast-track patent examination की सुविधा भी मिलती है।

क्या DPIIT मान्यता के लिए कोई fee लगती है?
नहीं, DPIIT मान्यता के लिए आवेदन बिल्कुल मुफ्त है और पूरी प्रक्रिया startupindia.gov.in पर online होती है। कोई agent या middleman को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है।

Disclaimer: यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है और इसे कानूनी, tax या financial सलाह के रूप में ना लें। नियम और आंकड़े समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले official portal startupindia.gov.in पर latest जानकारी ज़रूर check करें और ज़रूरत पड़ने पर CA या कानूनी सलाहकार से सलाह लें। GramSuvidha एक निजी सूचना पोर्टल (सरकारी वेबसाइट नहीं) है।