Mahila Samridhi Yojana 2026: दिल्ली, केंद्र और महाराष्ट्र की तीनों योजनाओं में फर्क, पात्रता और आवेदन

परिचय — पहले यह समझ लें कि आप कौन सी योजना खोज रहे हैं

अगर आपने गूगल पर “Mahila Samridhi Yojana” लिखा है, तो सबसे पहले एक ज़रूरी बात जान लें — इस एक नाम से देश में तीन अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं। एक दिल्ली सरकार की नकद सहायता वाली योजना है, दूसरी केंद्र सरकार की लोन वाली योजना है, और तीसरी महाराष्ट्र की लोन वाली योजना है। नाम लगभग एक जैसा है, लेकिन फायदा, पात्रता और आवेदन का तरीका तीनों में बिल्कुल अलग है।

इसीलिए इस लेख में हम तीनों योजनाओं को अलग-अलग, साफ-साफ समझाएंगे। आप इस लेख को अंत तक पढ़ेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति में कौन सी योजना लागू होती है, उसमें कितना फायदा मिलता है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन से कागज़ चाहिए, और आवेदन कहां और कैसे होगा। लेख के अंत में एक तुलना तालिका भी दी गई है, जिससे तीनों योजनाओं का फर्क एक ही नज़र में समझ आ जाएगा। साथ में ठगी से बचने के तरीके और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल भी हैं।

एक नाम, तीन योजनाएं — पहले फर्क समझिए

बात	दिल्ली की योजना	केंद्र की योजना	महाराष्ट्र की योजना
पूरा नाम	Mahila Samriddhi Yojana (अब Delhi Lakshmi Yojana)	Mahila Samriddhi Yojana (NBCFDC)	Mahila Samruddhi Yojana
किसकी योजना	दिल्ली सरकार	केंद्र सरकार (NBCFDC, सामाजिक न्याय मंत्रालय)	महाराष्ट्र सरकार
फायदा कैसा	हर महीने नकद सहायता	लोन (उधार)	लोन (उधार)
राशि	₹2,500 प्रति माह (घोषित)	अधिकतम ₹1,25,000 तक लोन (आधिकारिक)	लोन (शर्तों के अनुसार)
किसे	दिल्ली की महिलाएं (18–59 वर्ष)	पिछड़े वर्ग की महिलाएं (SHG के माध्यम से)	महाराष्ट्र की महिलाएं
आवेदन	ऑनलाइन पोर्टल पर	SHG / चैनल पार्टनर के माध्यम से	महाबचत कोष पोर्टल / संबंधित विभाग से

ध्यान दें: ऊपर दी गई दिल्ली योजना की राशि और नियम सरकार की घोषणाओं और समाचार रिपोर्टों पर आधारित हैं। योजना का नाम बदलकर Delhi Lakshmi Yojana किया जा चुका है, इसलिए कई जगह आपको यही नया नाम मिलेगा।

1. दिल्ली की Mahila Samriddhi Yojana — अब Delhi Lakshmi Yojana

October 2026 अपडेट: दिल्ली की योजना अब Delhi Lakshmi Yojana के नाम से चल रही है और इसका औपचारिक शुभारंभ 26 अगस्त 2026 को हुआ। पहले भुगतान 1 सितंबर 2026 से शुरू हुए। आवेदन का सही आधिकारिक पोर्टल dly.delhi.gov.in है – इसी पोर्टल पर आवेदन और स्टेटस चेक करें। भुगतान का तरीका: हर महीने के 2,500 रुपये में से 1,500 रुपये आवर्ती जमा (RD) या सावधि जमा (FD) में जाते हैं, जो 31 जुलाई 2029 तक लॉक रहते हैं, और 1,000 रुपये CBDC (e-rupee) वॉलेट में आते हैं। चाहें तो पूरा 2,500 रुपये RD/FD में भी डलवाया जा सकता है। योजना के लिए 2026-27 के बजट में 5,110 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 25 अगस्त 2026 तक 9,13,495 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 6,52,223 ने पूरे आवेदन जमा किए थे।

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने के लिए Mahila Samriddhi Yojana की घोषणा की थी। बाद में, जुलाई 2026 में दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना का नाम बदलकर Delhi Lakshmi Yojana करने को मंज़ूरी दी। यानी अगर आप आज इस योजना को खोज रहे हैं, तो आपको Delhi Lakshmi Yojana के नाम से ही ताज़ा जानकारी मिलेगी। पुराने नाम वाली कई वेबसाइटों पर अभी भी पुरानी जानकारी दिख सकती है — इसलिए नाम के इस बदलाव को ध्यान में रखकर ही जानकारी पढ़ें।

कितनी राशि मिलती है?

घोषणा के अनुसार, पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की सहायता दी जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार, इस सहायता के दो विकल्प रखे गए हैं। पहले विकल्प में ₹1,000 प्रति माह नकद मिलता है और ₹1,500 प्रति माह बचत (सेविंग) के रूप में जमा होता है। दूसरे विकल्प में पूरी ₹2,500 की राशि RD/FD जैसी बचत योजना में जाती है। यह ढांचा इसलिए रखा गया है ताकि महिलाओं को तुरंत खर्च के लिए भी मदद मिले और लंबे समय की बचत भी बने।

एक ज़रूरी सावधानी: समाचार रिपोर्टों से पोर्टल शुरू होने, रजिस्ट्रेशन और स्वीकृति-पत्रों की पुष्टि होती है, लेकिन 16 अक्टूबर 2026 तक किसी सार्वजनिक स्रोत से यह पक्की पुष्टि नहीं मिली है कि पहली किस्त लाभार्थियों के खातों में पहुंच चुकी है। इसलिए “पहली किस्त आ गई” जैसे दावों पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्टेटस ज़रूर जांचें। इस लेख में हम केवल वही बातें लिख रहे हैं जिनकी पुष्टि समाचार स्रोतों से हुई है।

अभी तक की टाइमलाइन

• जुलाई 2026: दिल्ली कैबिनेट ने योजना का नाम बदलकर Delhi Lakshmi Yojana करने को मंज़ूरी दी।
• अगस्त 2026: ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुआ और रजिस्ट्रेशन खुला।
• अगस्त 2026 (अंत में): योजना का औपचारिक शुभारंभ हुआ और स्वीकृति-पत्र (sanction letters) दिए गए।
• सितंबर 2026: रिपोर्टों के अनुसार लगभग 9.13 लाख रजिस्ट्रेशन हुए और योजना के लिए ₹35 करोड़ का प्रावधान बताया गया।

पात्रता — कौन आवेदन कर सकती है?

रिपोर्टों के अनुसार, आवेदन के लिए ये शर्तें बताई गई हैं:

• आवेदक महिला हो और दिल्ली की निवासी हो।
• उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच हो।
• परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो।
• आधार कार्ड हो और मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो।
• दिल्ली में बैंक खाता हो।
• आवेदक आयकर (income tax) न भरती हो।

याद रखें: पात्रता की अंतिम शर्तें आधिकारिक पोर्टल पर ही मान्य होंगी। आवेदन से पहले पोर्टल पर दी गई शर्तों को एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि नियमों में बदलाव हो सकता है।

कौन से कागज़ चाहिए?

आमतौर पर इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है: आधार कार्ड, दिल्ली का निवास प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी (पासबुक / कैंसल चेक), पासपोर्ट साइज़ फोटो, और आधार से लिंक मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, इसलिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर चालू होना ज़रूरी है।

आवेदन कैसे करें? — स्टेप बाय स्टेप

1. आधिकारिक पोर्टल dly.delhi.gov.in पर जाएं। (किसी अन्य मिलती-जुलती वेबसाइट पर निजी जानकारी न डालें।)
2. Delhi Lakshmi Yojana / Mahila Samriddhi Yojana का रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें।
3. आधार नंबर डालें और आधार से लिंक मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरिफाई करें।
4. नाम, उम्र, पता, आय और बैंक खाते की जानकारी भरें।
5. मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
6. फॉर्म जमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर / रसीद संभालकर रखें। इसी से आप बाद में स्टेटस चेक कर पाएंगी।
7. स्टेटस चेक के लिए समय-समय पर पोर्टल पर लॉगिन करके देखें कि आवेदन स्वीकृत हुआ है या कोई दस्तावेज़ और मांगा गया है।

2. केंद्र की NBCFDC Mahila Samriddhi Yojana — यह लोन योजना है

अब दूसरी योजना पर आते हैं, जो दिल्ली वाली योजना से बिल्कुल अलग है। केंद्र सरकार की Mahila Samriddhi Yojana, National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) चलाता है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है। यह योजना 1993 में शुरू हुई थी और यह नकद सहायता नहीं, बल्कि लोन (उधार) की योजना है।

इस योजना के तहत, स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से पिछड़े वर्ग की महिलाओं को छोटा कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए लोन दिया जाता है। NBCFDC की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रति लाभार्थी अधिकतम ₹1,25,000 तक का लोन मिल सकता है, जिसमें 90% लोन और 10% लाभार्थी का अपना हिस्सा होता है। ब्याज दर सालाना 4% तक बताई गई है, और चुकाने की अवधि 4 साल तक है, जिसमें 6 महीने की मोहलत (moratorium) भी शामिल है।

एक नोट: कुछ वेबसाइटों पर इस योजना की अधिकतम राशि ₹1 लाख लिखी गई है, जबकि NBCFDC की आधिकारिक जानकारी ₹1,25,000 बताती है। हमने यहां आधिकारिक आंकड़ा लिखा है। आवेदन से पहले NBCFDC की वेबसाइट पर ताज़ा जानकारी ज़रूर जांचें।

पात्रता और आवेदन

रिपोर्टों के अनुसार, इस योजना के लिए आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय ₹1.5 लाख तक होनी चाहिए। आवेदन सीधे व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि SHG या NBCFDC के चैनल पार्टनर के माध्यम से होता है। अगर आप किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, तो अपने समूह या नज़दीकी चैनल पार्टनर से संपर्क करें। आधिकारिक जानकारी के लिए nbcfdc.gov.in/mahila-samriddhi-yojana और myscheme.gov.in/schemes/msy देखें।

3. महाराष्ट्र की Mahila Samruddhi Yojana — स्पेलिंग का फर्क पहचानें

तीसरी योजना महाराष्ट्र की है, जिसका नाम “Mahila Samruddhi Yojana” लिखा जाता है — यानी Samriddhi नहीं, Samruddhi। यह भी एक लोन आधारित योजना है, जो महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग से जुड़ी है और mahabachatkosh.com पोर्टल के माध्यम से दिखती है। कई लोग दिल्ली या केंद्र की योजना खोजते हुए गलती से इसी योजना के पेज पर पहुंच जाते हैं। इसलिए आवेदन से पहले यह ज़रूर जांच लें कि आप जिस पेज पर हैं, वह किस राज्य की योजना का है।

कौन सी योजना आपके लिए है? — आसान तरीका

• अगर आप दिल्ली में रहती हैं और हर महीने की नकद सहायता चाहती हैं, तो दिल्ली की Delhi Lakshmi Yojana (पुराना नाम Mahila Samriddhi Yojana) देखें।
• अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं, किसी SHG की सदस्य हैं, और कारोबार के लिए छोटा लोन चाहिए, तो केंद्र की NBCFDC योजना देखें।
• अगर आप महाराष्ट्र में रहती हैं और लोन चाहिए, तो महाराष्ट्र की Mahila Samruddhi Yojana देखें।

तीनों में से किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले यह सवाल ज़रूर पूछें: यह योजना नकद सहायता देती है या लोन? लोन वाली योजना में पैसा वापस भी चुकाना होता है, इसलिए ब्याज दर और चुकाने की अवधि समझकर ही आवेदन करें।

आवेदन में ठगी से बचें

• सरकार की किसी भी योजना के लिए आवेदन निःशुल्क होता है। कोई भी व्यक्ति अगर “फॉर्म भरने” या “किस्त दिलाने” के नाम पर पैसे मांगे, तो वह ठगी है।
• अपना आधार नंबर, ओटीपी या बैंक की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को न दें।
• आवेदन हमेशा आधिकारिक पोर्टल या आधिकारिक कार्यालय के माध्यम से ही करें। व्हाट्सऐप या सोशल मीडिया पर मिले लिंक से फॉर्म न भरें।
• अगर कोई दावा करे कि “आपकी किस्त आ गई है, लिंक पर क्लिक करें”, तो पहले आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्टेटस खुद जांचें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. Mahila Samridhi Yojana में कितने पैसे मिलते हैं?
यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस योजना की बात कर रहे हैं। दिल्ली की योजना में ₹2,500 प्रति माह की सहायता घोषित है। केंद्र की NBCFDC योजना में अधिकतम ₹1,25,000 तक का लोन मिलता है, जो नकद सहायता नहीं है। महाराष्ट्र की योजना भी लोन आधारित है।

2. दिल्ली की Mahila Samriddhi Yojana का नया नाम क्या है?
दिल्ली सरकार ने जुलाई 2026 में इस योजना का नाम बदलकर Delhi Lakshmi Yojana कर दिया है। ताज़ा जानकारी इसी नए नाम से खोजें।

3. दिल्ली योजना के लिए आवेदन कहां करें?
आधिकारिक पोर्टल dly.delhi.gov.in पर। आवेदन से पहले पोर्टल पर दी गई पात्रता शर्तें ज़रूर पढ़ें।

4. क्या दिल्ली योजना की पहली किस्त मिल चुकी है?
16 अक्टूबर 2026 तक सार्वजनिक स्रोतों से पहली किस्त के खातों में पहुंचने की पक्की पुष्टि नहीं मिली है। रजिस्ट्रेशन, पोर्टल और स्वीकृति-पत्रों की पुष्टि हुई है। अपना स्टेटस आधिकारिक पोर्टल पर जांचें।

5. NBCFDC योजना में लोन कैसे मिलता है?
यह लोन SHG (स्वयं सहायता समूह) या NBCFDC के चैनल पार्टनर के माध्यम से मिलता है। व्यक्तिगत रूप से सीधे ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था इस योजना में नहीं है।

6. क्या तीनों योजनाओं में एक साथ आवेदन कर सकते हैं?
अगर आप अलग-अलग योजनाओं की पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, तो सिद्धांत रूप में हां, लेकिन हर योजना के नियम अलग हैं। आवेदन से पहले हर योजना की पात्रता और शर्तें अलग-अलग जांचें।

आधिकारिक लिंक

• दिल्ली योजना पोर्टल: dly.delhi.gov.in
• NBCFDC Mahila Samriddhi Yojana: nbcfdc.gov.in/mahila-samriddhi-yojana
• myScheme पोर्टल: myscheme.gov.in/schemes/msy
• महाराष्ट्र महाबचत कोष: mahabachatkosh.com

अस्वीकरण: GramSuvidha एक निजी सूचना पोर्टल है (सरकारी वेबसाइट नहीं)। यहां दी गई जानकारी सरकारी घोषणाओं और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। योजना के नियमों में बदलाव हो सकता है, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर ताज़ा जानकारी ज़रूर जांचें।

Last Updated: 18 October 2026