Krishak Unnati Yojana 2026-27: प्रति एकड़ ₹13,839 की सहायता, धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू

Last Updated: 15 November 2026

छत्तीसगढ़ के धान किसानों के लिए इस बार की खरीदी कुछ अलग है। सरकार ने इस बार ऐसा फैसला लिया है जिससे छोटे किसान को भी पूरा फायदा मिलेगा, चाहे उसने कम धान ही क्यों न बेचा हो। यह फैसला उन किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत है जिनकी फसल कम हुई है या जिन्होंने पूरी उपज मंडी में नहीं बेची।

इस लेख में हम आपको कृषक उन्नति योजना की पूरी जानकारी देंगे। हम बताएंगे कि नई व्यवस्था में प्रति एकड़ कितनी सहायता मिलेगी, यह रकम कैसे तय हुई है, धान खरीदी कब से शुरू हो रही है, टोकन कैसे मिलेगा, पंजीयन के लिए क्या करना होगा और धान के अलावा दूसरी फसलें उगाने पर कितनी मदद मिलेगी। अंत में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब और आधिकारिक लिंक भी दिए गए हैं।

योजना एक नजर में (Quick Facts)

विवरणजानकारी
योजना का नामकृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana)
राज्यछत्तीसगढ़
खरीफ विपणन वर्ष2026-27
धान खरीदी शुरू15 नवंबर 2026 (जनजातीय गौरव दिवस)
धान खरीदी की अंतिम तारीख15 जनवरी 2027 (सरकारी घोषणा के अनुसार; अंतिम तारीख के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें)
धान का भाव₹3,100 प्रति क्विंटल
अधिकतम खरीदी सीमा21 क्विंटल प्रति एकड़
प्रति एकड़ आदान सहायता₹13,839 (समान दर, बेची गई मात्रा पर निर्भर नहीं)
लाभार्थी किसान27.50 लाख से अधिक
खरीदी केंद्र3,100 (इस साल 360 नए केंद्र)
टोकन व्यवस्थातुंहर टोकन (Tunhar Token) मोबाइल ऐप
फसल विविधीकरण सहायताधान छोड़कर दूसरी फसल पर ₹15,000 प्रति एकड़
दलहन-तिलहन-मोटा अनाज सहायता₹10,000 प्रति एकड़
वर्ष 2026-27 का बजट₹10,000 करोड़
आधिकारिक पोर्टलkisan.cg.nic.in (एकीकृत किसान पोर्टल)

14 नवंबर 2026 का बड़ा फैसला: कम धान बेचने पर भी पूरी सहायता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 14 नवंबर 2026 को धान खरीदी नीति में किसान हितैषी प्रावधानों की घोषणा की। इसके तहत कृषक उन्नति योजना में पात्र किसानों को प्रति एकड़ ₹13,839 की समान आदान सहायता (uniform input assistance) दी जाएगी।

इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि सहायता की रकम अब इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि किसान ने कितना धान बेचा। पहले की व्यवस्था में सहायता बेची गई मात्रा के हिसाब से मिलती थी। अब किसान की पात्र भूमि (रजिस्टर्ड धान का रकबा) के आधार पर पूरी सहायता मिलेगी।

मान लीजिए, किसी किसान के पास एक एकड़ पात्र धान की जमीन है और वह तय सीमा 21 क्विंटल के बजाय सिर्फ 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे पूरे ₹13,839 मिलेंगे। पहले उसे सिर्फ बेचे गए 15 क्विंटल के हिसाब से सहायता मिलती। यह बदलाव खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों, कम उत्पादकता वाले इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों के किसानों के लिए फायदेमंद है।

₹13,839 की रकम कैसे बनी: पूरा हिसाब

कई किसान यह जानना चाहते हैं कि ₹13,839 की रकम आखिर आई कहां से। इसका हिसाब बहुत साफ है और सरकार ने इसे खुद बताया है।

मदरकम
राज्य सरकार द्वारा तय धान का भाव₹3,100 प्रति क्विंटल
केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), सामान्य धान₹2,441 प्रति क्विंटल
अंतर (₹3,100 – ₹2,441)₹659 प्रति क्विंटल
अधिकतम सीमा21 क्विंटल प्रति एकड़
प्रति एकड़ आदान सहायता (₹659 x 21)₹13,839

यानी किसान को धान बेचने पर MSP के रूप में ₹2,441 प्रति क्विंटल और कृषक उन्नति योजना की सहायता के रूप में ₹659 प्रति क्विंटल मिलाकर कुल ₹3,100 प्रति क्विंटल का लाभ मिलता है। नई व्यवस्था में यह ₹659 प्रति क्विंटल वाली सहायता अब प्रति एकड़ के हिसाब से तय कर दी गई है, इसलिए 21 क्विंटल के गुणा से ₹13,839 की समान रकम बनती है।

उदाहरण: कितने एकड़ पर कितनी सहायता

पात्र धान का रकबाबेचा गया धानमिलने वाली सहायता
1 एकड़15 क्विंटल₹13,839
1 एकड़21 क्विंटल₹13,839
2 एकड़30 क्विंटल₹27,678
3 एकड़45 क्विंटल₹41,517

ऊपर दिए गए उदाहरणों से साफ है कि सहायता पात्र रकबे पर तय होती है, बेची गई मात्रा पर नहीं। दो एकड़ वाले किसान को ₹27,678 और तीन एकड़ वाले किसान को ₹41,517 की सहायता मिलेगी।

धान खरीदी 2026-27: तारीखें, केंद्र और लक्ष्य

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू हो रही है। यह दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य सरकार ने इस बार खरीदी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है।

विवरणजानकारी
खरीदी शुरू15 नवंबर 2026
खरीदी समाप्त (घोषित)15 जनवरी 2027
धान का भाव₹3,100 प्रति क्विंटल
प्रति एकड़ अधिकतम खरीदी21 क्विंटल
पंजीकृत किसान27.50 लाख से अधिक
कुल खरीदी केंद्र3,100 (360 नए)
खरीदी का लक्ष्य160 लाख मीट्रिक टन (रिपोर्ट के अनुसार)
केंद्रीय पूल के लिए चावल का लक्ष्य73 लाख मीट्रिक टन

धमतरी जिले में ही 108 खरीदी केंद्र तैयार हैं। पहले दिन के लिए 550 से अधिक किसानों ने टोकन लेकर लगभग 20,000 क्विंटल धान बेचने की तैयारी की है। पूरे राज्य में अब तक 3,50,972 टोकन जारी हो चुके हैं। हर केंद्र पर 36 बिंदुओं की जांच सूची (चेकलिस्ट) से बुनियादी सुविधाओं, तौल की व्यवस्था, बारदाना, भंडारण और कर्मचारियों की तैयारी जांची गई है।

पिछले तीन सालों में राज्य ने 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन और 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था।

तुंहर टोकन ऐप से टोकन कैसे लें

इस बार धान बेचने के लिए टोकन लेना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए ‘तुंहर टोकन’ (Tunhar Token) मोबाइल ऐप की व्यवस्था जारी रखी है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा चलाया जाता है।

  1. अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से ‘Tunhar Token’ ऐप डाउनलोड करें।
  2. ऐप में अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर डालें। यह नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए।
  3. मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें।
  4. अपनी जानकारी और धान का रकबा देखें और खरीदी केंद्र चुनें।
  5. अपनी सुविधा की तारीख के लिए टोकन बुक करें। ऑनलाइन टोकन 10 नवंबर 2026 से 24 घंटे उपलब्ध हैं।
  6. टोकन मिलने पर तय तारीख को अपना धान लेकर केंद्र पर जाएं।

टोकन व्यवस्था में 70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन और 30 प्रतिशत समिति से दिए जाने की जानकारी सामने आई है। छोटे किसानों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। केंद्र पर धान की गुणवत्ता (FAQ मानक) और तौल की जानकारी के लिए नमूने और बोर्ड लगाए गए हैं।

पंजीयन: AgriStack, डिजिटल फसल सर्वे और बायोमेट्रिक

कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए किसान का एकीकृत किसान पोर्टल (kisan.cg.nic.in) पर पंजीकृत होना जरूरी है। इस बार पंजीयन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।

  • पिछले साल पंजीकृत किसान जिन्होंने AgriStack ID बनवा लिया है, उन्हें इस साल दोबारा पंजीयन नहीं कराना है।
  • इस साल खरीदी के समय सहकारी समिति में ऋण पुस्तिका (लोन बुक) ले जाना जरूरी नहीं है।
  • धान का रकबा डिजिटल फसल सर्वे (Digital Crop Survey) से तय किया जाएगा।
  • खरीदी के समय असली किसान की पहचान के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।
  • नए किसानों को अपनी प्राथमिक सहकारी समिति या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा।

किसान पंजीयन के समय अपनी भूमि का विवरण, फसल का विवरण और बैंक खाते की जानकारी सही-सही भरें। गलत जानकारी से भुगतान रुक सकता है।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • भूमि के कागजात (खसरा/ऋण पुस्तिका, जहां लागू हो)
  • बैंक खाते की जानकारी (DBT के लिए आधार से जुड़ा खाता)
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर
  • AgriStack ID (यदि बना हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (पंजीयन के समय, यदि मांगी जाए)

धान छोड़कर दूसरी फसल उगाने पर ज्यादा सहायता

खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना का नया रूप लागू हुआ है। सरकार चाहती है कि किसान सिर्फ धान पर निर्भर न रहें और दूसरी फसलें भी उगाएं। इसके लिए सहायता की दरें इस प्रकार हैं:

फसल का प्रकारसहायता
धान की खेती (प्रति एकड़ आदान सहायता)₹13,839
धान छोड़कर मान्य फसलों की ओर जाने पर₹15,000 प्रति एकड़
दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास उगाने पर₹10,000 प्रति एकड़

धान से दूसरी फसल की ओर जाने वाले किसान को ₹15,000 प्रति एकड़ की सहायता फसल का रकबा सत्यापित होने के बाद मिलेगी। इसके लिए पोर्टल पर पंजीयन और डिजिटल फसल सर्वे से रकबे की पुष्टि जरूरी है।

मोटे अनाज की खरीदी की भी व्यवस्था की गई है। वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक मोटे अनाज की खरीदी होगी। रागी केंद्र सरकार द्वारा तय MSP पर खरीदी जाएगी, जबकि कोदो और कुटकी के भाव राज्य सरकार तय करेगी।

अब तक किसानों को कितना पैसा मिला

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने 13 नवंबर 2026 को बताया कि खरीफ 2023 से 2025 के बीच कृषक उन्नति योजना के तहत 25 लाख से अधिक किसानों को ₹35,904.90 करोड़ दिए जा चुके हैं।

खरीफ मौसमदी गई राशि
खरीफ 2023₹13,289 करोड़
खरीफ 2024₹11,976 करोड़
खरीफ 2025₹10,639 करोड़
कुल (2023-2025)₹35,904.90 करोड़

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए ₹10,000 करोड़ रखे गए हैं।

भुगतान कैसे मिलेगा

सहायता की रकम सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। इसलिए किसान का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना और पोर्टल पर जानकारी सही होना बहुत जरूरी है। धान बेचने के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। भुगतान में देरी होने पर किसान अपनी सहकारी समिति या खरीदी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

शिकायतों के निपटारे के लिए कमांड सेंटर की व्यवस्था की गई है। अत्यधिक संवेदनशील केंद्रों की शिकायतें 24 घंटे में, संवेदनशील केंद्रों की 48 घंटे में और सामान्य केंद्रों की शिकायतें 72 घंटे में निपटाने की व्यवस्था बताई गई है।

ध्यान देने वाली बातें

  • खरीदी की अंतिम तारीख को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में 15 जनवरी 2027 और 31 जनवरी 2027 दोनों तारीखें सामने आई हैं। मंत्रिमंडल के फैसले पर आधारित 30 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में 15 जनवरी 2027 की तारीख दी गई है। किसान अंतिम तारीख के लिए आधिकारिक पोर्टल kisan.cg.nic.in पर ही भरोसा करें।
  • सहायता की रकम पात्र रकबे पर तय होती है। अगर आपका रकबा डिजिटल फसल सर्वे में कम दर्ज हुआ है, तो सहायता उसी के हिसाब से मिलेगी। इसलिए पंजीयन के समय रकबे की जानकारी सही भरें।
  • किसी भी व्यक्ति या एजेंट को टोकन या पंजीयन के नाम पर पैसे न दें। टोकन ऐप से मुफ्त में मिलता है और पंजीयन पोर्टल पर ऑनलाइन होता है।
  • धान की गुणवत्ता के मानक (FAQ) केंद्र पर प्रदर्शित किए जाते हैं। नमी या कचरे की वजह से धान रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए सूखा और साफ धान ही लेकर जाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: कृषक उन्नति योजना में प्रति एकड़ कितनी सहायता मिलती है?
उत्तर: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में पात्र किसानों को प्रति एकड़ ₹13,839 की समान आदान सहायता मिलती है। यह रकम बेचे गए धान की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पात्र रकबे पर तय होती है।

प्रश्न 2: अगर मैं 21 क्विंटल के बजाय सिर्फ 15 क्विंटल धान बेचूं तो कितनी सहायता मिलेगी?
उत्तर: एक एकड़ के लिए पूरे ₹13,839 मिलेंगे। 14 नवंबर 2026 के फैसले के बाद कम धान बेचने पर भी पूरी सहायता मिलती है।

प्रश्न 3: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कब से शुरू हो रही है और भाव क्या है?
उत्तर: धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू हो रही है। भाव ₹3,100 प्रति क्विंटल है और अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा जाएगा।

प्रश्न 4: धान बेचने के लिए टोकन कैसे मिलेगा?
उत्तर: ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप से ऑनलाइन टोकन बुक करें। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। टोकन 10 नवंबर 2026 से 24 घंटे बुक किए जा सकते हैं।

प्रश्न 5: क्या इस साल दोबारा पंजीयन कराना होगा?
उत्तर: नहीं। पिछले साल पंजीकृत किसान जिनके पास AgriStack ID है, उन्हें दोबारा पंजीयन नहीं कराना है। नए किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल kisan.cg.nic.in पर पंजीयन कराना होगा।

प्रश्न 6: धान के बजाय दूसरी फसल उगाने पर कितनी सहायता मिलती है?
उत्तर: धान छोड़कर मान्य फसलों की ओर जाने पर ₹15,000 प्रति एकड़ और दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास उगाने पर ₹10,000 प्रति एकड़ की सहायता मिलती है।

प्रश्न 7: सहायता का पैसा कैसे मिलेगा?
उत्तर: सहायता की रकम सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।

आधिकारिक लिंक

यह लेख एक निजी सूचना पोर्टल (सरकारी वेबसाइट नहीं) द्वारा तैयार किया गया है। सभी जानकारी 15 नवंबर 2026 तक उपलब्ध सरकारी घोषणाओं और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर आधारित है। अंतिम नियम और तारीखों के लिए कृपया आधिकारिक पोर्टल देखें।