Berojgari Bhatta Yojana 2026: हर राज्य में कितना भत्ता, कौन पात्र, आवेदन कैसे करें

अगर आप पढ़े-लिखे हैं, नौकरी की तलाश में हैं और हर महीने कुछ आर्थिक सहारे की जरूरत है, तो यह लेख आपके लिए है। Berojgari Bhatta Yojana के नाम से इंटरनेट पर बहुत-सी जानकारियाँ फैली हुई हैं — कुछ सही हैं, कुछ आधी-अधूरी और कुछ तो पूरी तरह गलत। इस लेख में हम बिना किसी भ्रम के पूरी सच्चाई बताएँगे: यह योजना असल में क्या है, आपके राज्य में इसका क्या नाम है, कितना भत्ता मिलता है, कौन आवेदन कर सकता है और आवेदन की सही प्रक्रिया क्या है। लेख को अंत तक पढ़ें, क्योंकि आखिर में हमने उन फर्जी दावों की सूची भी दी है जिनसे आपको बचना है।

Berojgari Bhatta Yojana क्या है?

सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए: भारत में कोई एक केंद्रीय “PM Berojgari Bhatta Yojana” नहीं है जो हर राज्य के बेरोजगार युवाओं को एक समान भत्ता देती हो। बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकारों की योजनाओं का समूह है। हर राज्य ने अपने नाम, अपनी राशि, अपनी पात्रता और अपने पोर्टल के साथ अलग योजना चलाई है। इसलिए जब आप “बेरोजगारी भत्ता” सर्च करते हैं, तो आपको अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग जानकारियाँ मिलती हैं — और यही सबसे बड़ा भ्रम है।

इन योजनाओं का उद्देश्य एक ही है: पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने तक हर महीने थोड़ी आर्थिक मदद देना, ताकि वे परीक्षा की फीस, इंटरव्यू का सफर खर्च और स्किल ट्रेनिंग का खर्च उठा सकें। ज़्यादातर राज्यों में यह भत्ता सीधे बैंक खाते में DBT के ज़रिए भेजा जाता है, और नौकरी मिलते ही बंद हो जाता है। कई राज्यों में भत्ते के साथ स्किल ट्रेनिंग या मानदेय वाले काम का विकल्प भी जुड़ा है, जैसे हरियाणा में 100 घंटे के मानदेय वाले काम की व्यवस्था है।

इस लेख में हमने छह राज्यों की योजनाओं का पूरा ब्योरा दिया है — राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़। हर राज्य के लिए भत्ता राशि, पात्रता, आधिकारिक पोर्टल और आवेदन के चरण अलग-अलग बताए गए हैं, ताकि आपको अपने राज्य की सही जानकारी एक ही जगह मिल जाए।

Quick Facts: राज्य-wise बेरोजगारी भत्ता एक नज़र में

राज्य	योजना का नाम	मासिक भत्ता	अधिकतम अवधि	आधिकारिक पोर्टल
राजस्थान	मुख्यमंत्री युवा संबल योजना	₹4,000 (पुरुष), ₹4,500 (महिला)	2 वर्ष तक	employment.livelihoods.rajasthan.gov.in
बिहार	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY)	₹1,000	2 वर्ष तक	7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in
उत्तर प्रदेश	बेरोजगारी भत्ता / सेवायोजन पोर्टल	₹1,000 – ₹1,500	नौकरी मिलने तक	sewayojan.up.nic.in
मध्य प्रदेश	एमपी बेरोजगारी भत्ता योजना	₹1,000 – ₹1,500	नौकरी मिलने तक	mprojgar.gov.in
हरियाणा	सक्षम युवा योजना	₹1,200 – ₹3,500 + ₹6,000 तक मानदेय	नियमों के अनुसार	hreyahs.gov.in
छत्तीसगढ़	बेरोजगारी भत्ता योजना (2023 में शुरू)	₹2,500 (तत्कालीन नियम)	अधिकतम 2 वर्ष (तत्कालीन नियम)	आधिकारिक सूचना देखें

नोट: राशियाँ और नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। आवेदन से पहले अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर ताज़ा सूचना ज़रूर देखें।

राजस्थान: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना — सबसे ज़्यादा भत्ता

राजस्थान की योजना इस सूची में सबसे ज़्यादा भत्ता देती है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत स्नातक या स्नातकोत्तर बेरोजगार युवाओं को हर महीने भत्ता दिया जाता है — पुरुषों को ₹4,000 और महिलाओं को ₹4,500 प्रति माह, अधिकतम दो साल तक। इस योजना की एक खास शर्त यह भी है कि लाभार्थियों को सरकारी इंटर्नशिप / प्रशिक्षण से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होती हैं, जिनका ब्योरा आधिकारिक पोर्टल पर दिया रहता है।

पात्रता: राजस्थान का स्थायी निवासी होना, स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री, आयु सीमा (पुरुषों के लिए 21–30 वर्ष और महिलाओं / आरक्षित वर्गों के लिए अधिकतम 35 वर्ष तक के नियम — ताज़ा अधिसूचना देखें) और परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम। आवेदक किसी भी सरकारी या निजी नौकरी में नहीं होना चाहिए।

आवेदन: आधिकारिक पोर्टल employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर SSO ID से लॉगिन करके “Apply For Unemployment Allowance” विकल्प से फॉर्म भरें। आवेदन की खिड़की (window) के बारे में अलग-अलग गाइड में अलग-अलग बातें लिखी हैं, इसलिए पोर्टल पर चल रही वर्तमान खिड़की ही अंतिम मानी जाए। हेल्पलाइन: 1800-180-6127।

बिहार: MNSSBY — ₹1,000 प्रति माह + फ्री स्किल ट्रेनिंग

बिहार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) सात निश्चय कार्यक्रम के तहत चलती है। इसमें बेरोजगार युवाओं को ₹1,000 प्रति माह, अधिकतम 2 साल तक (कुल ₹24,000) दिया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भत्ते के साथ कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) के तहत फ्री कंप्यूटर और भाषा / संवाद कौशल की ट्रेनिंग भी दी जाती है।

पात्रता: बिहार का स्थायी निवासी, आयु 20–25 वर्ष, 12वीं पास (अब स्नातक भी शामिल बताए जाते हैं), परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम, और आवेदक किसी अन्य छात्रवृत्ति या भत्ते का लाभ न ले रहा हो। एक शर्त यह भी है कि आवेदक वर्तमान में उच्च शिक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहा हो।

आवेदन: 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें। ऑनलाइन आवेदन के बाद 60 दिनों के भीतर अपने ज़िले के District Registration and Counseling Centre (DRCC) में मूल दस्तावेज़ों के साथ सत्यापन कराना ज़रूरी है। बिना DRCC सत्यापन के आवेदन पूरा नहीं माना जाता।

उत्तर प्रदेश: रोजगार संगम (सेवायोजन) पोर्टल से ₹1,000 – ₹1,500 प्रति माह

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता राज्य के आधिकारिक सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in से जुड़ा है। पोर्टल पर इसका लोकप्रिय नाम “रोजगार संगम” है। ताजा गाइड (अक्टूबर 2026) के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण की लाइनें खुली हैं, यानी पात्र युवा अभी आवेदन कर सकते हैं। पात्र युवाओं को ₹1,000 से ₹1,500 प्रति माह तक की सहायता सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए मिलती है। कुछ गाइड स्नातक को ₹1,000 और परास्नातक को ₹1,500 बताते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से करें।

यह पोर्टल सिर्फ भत्ता नहीं देता – यह राज्य का रोजगार एक्सचेंज भी है। यहां सरकारी और निजी नौकरियों की सूची, जॉब फेयर (रोजगार मेले) की जानकारी, करियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सहायता भी मिलती है। पंजीकरण के बाद रोजगार मेलों और नौकरी के अवसरों की सूचना SMS और ईमेल से भी आती है।

पात्रता: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना, वर्तमान में बेरोजगार होना (सरकारी या निजी नौकरी में नहीं), परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं, और सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण। आयु सीमा को लेकर गाइड में अंतर है – ज्यादातर 18 से 35 वर्ष बताते हैं, जबकि एक ताजा गाइड न्यूनतम आयु 21 वर्ष बताता है। इसी तरह न्यूनतम योग्यता कुछ गाइड में 10वीं पास और कुछ में 12वीं पास बताई गई है। आवेदन से पहले पोर्टल पर चल रही आधिकारिक अधिसूचना से दोनों बातें जरूर मिलाएं।

आवेदन की प्रक्रिया: sewayojan.up.nic.in पर जाएं और “New Account” पर क्लिक करके पंजीकरण करें – नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार संख्या भरें और OTP से सत्यापन करें। लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल पूरी करें (शिक्षा, कौशल, बैंक विवरण), दस्तावेज अपलोड करें और बेरोजगारी भत्ता फॉर्म जमा करें। आवेदन जिला सेवायोजन कार्यालय को सत्यापन के लिए भेजा जाता है। आवेदन संख्या का प्रिंट रख लें, इसी से स्टेटस चेक होगा।

जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी), शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण, आधार-लिंक बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर। एक गाइड के अनुसार ₹10 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र भी माँगा जा सकता है – पोर्टल की ताजा सूची ही अंतिम मानें।

मदद के लिए: हेल्पलाइन (0522) 2638-995 (सुबह 10 से शाम 6), मोबाइल 78394-54211, ईमेल sewayojan-up@gov.in। एक गाइड में हेल्पलाइन 155330 और टोल-फ्री 1800-1800-998 भी बताया गया है – पोर्टल से ही पुष्टि करें। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है, किसी बिचौलिए को पैसे न दें।

मध्य प्रदेश: ₹1,000 – ₹1,500 (योग्यता के अनुसार)

मध्य प्रदेश की योजना में भत्ता योग्यता के अनुसार तय होता है — राज्य के गाइड के अनुसार 12वीं पास को ₹1,000 प्रति माह और स्नातक / स्नातकोत्तर को ₹1,500 प्रति माह तक मिलता है। दिव्यांग आवेदकों के लिए ₹1,500 प्रति माह की व्यवस्था बताई जाती है। आवेदन mprojgar.gov.in पर ऑनलाइन और रोज़गार कार्यालय में ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो सकता है।

पात्रता: मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी, आयु 18–35 वर्ष, न्यूनतम 12वीं पास, परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं, रोज़गार एक्सचेंज में पंजीकरण और बेरोजगार होना। नौकरी मिलते ही भत्ता बंद हो जाता है।

हरियाणा: सक्षम युवा योजना — भत्ता + ₹6,000 तक मानदेय

हरियाणा की सक्षम युवा योजना (Educated Youth Allowance and Honorarium Scheme, 2016) इस सूची की सबसे व्यवस्थित योजना है, क्योंकि इसके नियम आधिकारिक अधिसूचना (hreyahs.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध संशोधन दस्तावेज़) में साफ़ लिखे हैं। भत्ता दरें 1 मई 2025 से लागू संशोधन के अनुसार हैं: 12वीं पास को ₹1,200, स्नातक को ₹2,000 और स्नातकोत्तर को ₹3,500 प्रति माह। इसके अलावा, 100 घंटे के मानदेय वाले काम पर ₹6,000 तक का मानदेय अलग से मिलता है।

पात्रता: हरियाणा का स्थायी निवासी, आयु 21–35 वर्ष (भत्ता घटक के लिए), परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं, किसी भी तरह की नौकरी या स्वरोज़गार में नहीं होना, और रोज़गार एक्सचेंज की Live Register में पंजीकरण। 12वीं / स्नातक आवेदकों के लिए 1 नवंबर को कम से कम 3 साल के पंजीकरण का नियम भी है — पूरा ब्योरा आधिकारिक दस्तावेज़ में देखें। आवेदन के लिए Parivar Pehchan Patra (PPP) ज़रूरी है।

आवेदन: hreyahs.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें। मानदेय वाला काम वरिष्ठता (seniority) के अनुसार ज़िलेवार आवंटित होता है और अधिकतम 3 साल या 35 वर्ष की आयु तक मिलता है, जो पहले हो।

छत्तीसगढ़: ₹2,500 वाली योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

छत्तीसगढ़ में 2023 में बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू हुई थी, जिसमें पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ₹2,500 प्रति माह, पहले 1 साल के लिए और ज़रूरत पर 1 साल और (अधिकतम 2 साल) देने का प्रावधान था, साथ में फ्री स्किल ट्रेनिंग भी थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद इस योजना की वर्तमान स्थिति को लेकर ऑनलाइन भ्रम है। कुछ वीडियो “फिर से शुरू होने” का दावा करते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि किसी ताज़ा आधिकारिक अधिसूचना से नहीं हो पाई है।

इसलिए छत्तीसगढ़ के आवेदकों के लिए हमारी सलाह यही है: पुराने लिंक या व्हाट्सऐप मैसेज पर भरोसा न करें। cgemployment.gov.in और राज्य रोज़गार विभाग की ताज़ा अधिसूचना ही देखें। अगर पोर्टल पर नया पंजीकरण खुला दिखे, तभी आवेदन करें।

कौन आवेदन कर सकता है? सामान्य पात्रता (सभी राज्य)

राज्य चाहे कोई भी हो, लगभग हर योजना में ये शर्तें एक जैसी हैं:

आवेदक उसी राज्य का स्थायी निवासी (domicile) हो। दूसरे राज्य की योजना में आवेदन नहीं हो सकता।
आवेदक पूरी तरह बेरोजगार हो — सरकारी या निजी नौकरी, और ज़्यादातर योजनाओं में स्वरोज़गार भी नहीं होना चाहिए।
न्यूनतम शिक्षा: 12वीं पास (कुछ राज्यों में स्नातक अनिवार्य)।
आयु सीमा: आमतौर पर 18/21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच (राज्य के अनुसार अलग)।
परिवार की वार्षिक आय की सीमा: ज़्यादातर राज्यों में ₹2–3 लाख।
राज्य के रोज़गार एक्सचेंज / रोज़गार पोर्टल पर पंजीकरण।
आधार से लिंक बैंक खाता, ताकि भत्ता DBT से सीधे खाते में आए।

ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रखें: आधार कार्ड, निवास / अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट), शैक्षणिक प्रमाण पत्र / मार्कशीट, रोज़गार एक्सचेंज पंजीकरण प्रमाण, बैंक पासबुक (आधार-लिंक खाता), पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। कुछ राज्यों में जाति प्रमाण पत्र और स्व-घोषणा पत्र भी माँगा जाता है।

आवेदन कैसे करें? (सामान्य चरण)

अपने राज्य की पहचान करें: सबसे पहले तय करें कि आप किस राज्य के निवासी हैं — उसी राज्य की योजना में आवेदन होगा। ऊपर दी गई तालिका से अपने राज्य का पोर्टल चुनें।
आधिकारिक पोर्टल खोलें: सिर्फ .gov.in / .nic.in पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। गूगल पर मिले किसी भी प्राइवेट / मिलते-जुलते नाम वाली साइट पर फॉर्म न भरें।
पंजीकरण करें: पोर्टल पर अकाउंट बनाएँ (राजस्थान में SSO ID, हरियाणा में PPP ID, बिहार में MNSSBY पंजीकरण)।
फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें: नाम, पता, शिक्षा, आय और बैंक विवरण ध्यान से भरें। गलती होने पर आवेदन अटक सकता है।
सत्यापन पूरा करें: बिहार जैसे राज्यों में DRCC में जाकर मूल दस्तावेज़ दिखाने होते हैं। बाकी राज्यों में ऑनलाइन सत्यापन होता है।
रसीद / आवेदन संख्या सँभालकर रखें: इसी से बाद में स्टेटस चेक होगा।

भत्ता स्टेटस कैसे चेक करें?

हर राज्य के पोर्टल पर “Application Status” / “Check Status” विकल्प होता है। आमतौर पर आवेदन संख्या, आधार नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर से स्टेटस देखा जा सकता है। अगर स्टेटस लंबे समय से “Pending” दिख रहा है, तो अपने ज़िले के रोज़गार कार्यालय / DRCC में जाकर पूछें — किसी बिचौलिए को पैसे न दें। भत्ता सीधे बैंक खाते में आता है, इसलिए बैंक खाता आधार से लिंक और DBT-सक्षम होना ज़रूरी है।

फर्जी दावों से बचें — ये बातें याद रखें

कोई केंद्रीय “PM Berojgari Bhatta” नहीं है। जो भी मैसेज “केंद्र सरकार हर बेरोजगार को ₹2,500–₹3,500 दे रही है” कहे, वह फर्जी है।
आवेदन कभी पैसे देकर नहीं होता। असली योजनाओं में पंजीकरण फ्री है। फॉर्म भरने, अप्रूवल या “लिस्ट में नाम डालने” के नाम पर पैसे माँगने वाला ठग है।
व्हाट्सऐप / टेलीग्राम फॉर्म से बचें। असली आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल पर होता है, किसी व्हाट्सऐप लिंक पर नहीं।
झारखंड और तेलंगाना के बारे में सावधानी: इन राज्यों के भत्ते को लेकर ऑनलाइन बहुत-सी अपुष्ट राशियाँ फैली हैं। जब तक राज्य के आधिकारिक पोर्टल (झारखंड: rojgar.jharkhand.gov.in / jharsewa.jharkhand.gov.in) पर ताज़ा अधिसूचना न दिखे, किसी भी राशि को अंतिम न मानें।
मिलते-जुलते नाम वाली साइटों से बचें। आधिकारिक पोर्टल का पता हमेशा .gov.in / .nic.in पर खत्म होता है।

भत्ता कब तक मिलेगा और कब बंद हो सकता है?

भत्ता तब तक मिलता है जब तक आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं — नौकरी मिलते ही, आयु सीमा पार होते ही, या तय अवधि (आमतौर पर 2 साल) पूरी होते ही भत्ता बंद हो जाता है। गलत जानकारी देकर भत्ता लेने, किसी और योजना का भत्ता एक साथ लेने, या ट्रेनिंग / सत्यापन से इनकार करने पर भी भत्ता रोका जा सकता है। हरियाणा में मानदेय वाला काम अधिकतम 3 साल तक ही मिलता है। इसलिए हर साल अपनी पात्रता और पोर्टल की ताज़ा सूचना देखते रहें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या Berojgari Bhatta Yojana केंद्र सरकार की योजना है?

नहीं। यह राज्य सरकारों की योजनाओं का समूह है। हर राज्य की अपनी योजना, राशि और पोर्टल है। कोई एक केंद्रीय योजना सभी राज्यों में समान भत्ता नहीं देती।

बेरोजगारी भत्ता कितना मिलता है?

राज्य के अनुसार अलग: राजस्थान में ₹4,000–₹4,500, बिहार में ₹1,000, उत्तर प्रदेश में ₹1,000–₹1,500, मध्य प्रदेश में ₹1,000–₹1,500, हरियाणा में ₹1,200–₹3,500 (प्लस ₹6,000 तक मानदेय) और छत्तीसगढ़ की 2023 योजना में ₹2,500 था। आवेदन से पहले अपने राज्य की ताज़ा राशि आधिकारिक पोर्टल पर देखें।

क्या मैं दूसरे राज्य की योजना में आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं। हर योजना में उसी राज्य का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है। आप सिर्फ अपने राज्य की योजना में आवेदन कर सकते हैं।

बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन फ्री है या फीस लगती है?

आवेदन पूरी तरह फ्री है। कोई भी व्यक्ति फॉर्म, अप्रूवल या लिस्ट में नाम के बदले पैसे माँगे, तो वह ठगी है — तुरंत दूर रहें।

भत्ता कब तक मिलता है?

आमतौर पर अधिकतम 2 साल तक या नौकरी मिलने तक, जो पहले हो। हरियाणा में मानदेय वाला काम अधिकतम 3 साल तक मिलता है।

भत्ता नहीं आया तो क्या करें?

पहले पोर्टल पर आवेदन स्टेटस देखें, फिर बैंक खाता आधार-लिंक और DBT-सक्षम है या नहीं, यह चेक करें। फिर भी समस्या हो तो ज़िले के रोज़गार कार्यालय / DRCC में आवेदन संख्या के साथ संपर्क करें।

बेरोजगारी भत्ता अस्थायी सहारा है, स्थायी नौकरी का विकल्प नहीं। भत्ते के साथ-साथ स्किल ट्रेनिंग, रोज़गार पोर्टलों पर सक्रियता और नौकरी के अवसरों पर नज़र रखना ही असली फायदा दिलाता है। अगर आप बिहार के युवा हैं, तो हमारी CM Pratigya Yojana (बिहार इंटर्नशिप स्टाइपेंड) और Bihar Student Credit Card Yojana की जानकारी भी देखें। उत्तर प्रदेश के युवा UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana और महाराष्ट्र के युवा Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana भी देख सकते हैं।

अंतिम अपडेट: 22 अक्टूबर 2026

अस्वीकरण: GramSuvidha एक निजी सूचना पोर्टल (सरकारी वेबसाइट नहीं) है। यह लेख सार्वजनिक जानकारियों और आधिकारिक पोर्टलों के आधार पर लिखा गया है। अंतिम नियम, राशि और आवेदन की स्थिति के लिए संबंधित राज्य के आधिकारिक पोर्टल की अधिसूचना ही मान्य होगी।