बिहार के गांवों में शौचालय बनवाना अब सिर्फ सुविधा की बात नहीं रह गई है, यह स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन गया है। घर में शौचालय होने से महिलाएं और बच्चे सुरक्षित रहते हैं, बीमारियां कम होती हैं और गांव साफ-सुथरा बनता है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक बड़ी मुहिम चलाई है, जिसका नाम है Lohiya Swachh Bihar Abhiyan, जिसे लोग Sochalay Yojana Bihar के नाम से भी जानते हैं।
इस योजना के तहत पात्र परिवारों को अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन राशि कितनी है, कौन पात्र है, आवेदन कैसे करना है और भुगतान कब मिलेगा – इन सवालों को लेकर इंटरनेट पर बहुत सी अधूरी और गलत जानकारी फैली हुई है। इस लेख में हम आपको पूरी प्रक्रिया सरल भाषा में, सरकारी स्रोतों से जांचे गए तथ्यों के साथ बताएंगे। साथ में बिहार के आंकड़े, आवेदन की पूरी प्रक्रिया, भुगतान की स्थिति जांचने का तरीका और देरी होने पर क्या करें – यह सब कुछ मिलेगा।
Sochalay Yojana Bihar: एक नजर में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | Sochalay Yojana Bihar (Lohiya Swachh Bihar Abhiyan – LSBA) |
| केंद्रीय योजना | Swachh Bharat Mission – Gramin (SBM-G) Phase II |
| प्रोत्साहन राशि (IHHL) | ₹12,000 प्रति व्यक्तिगत घरेलू शौचालय |
| राशि का बंटवारा | केंद्र सरकार ₹7,200 (60%) + राज्य सरकार ₹4,800 (40%) |
| लाभार्थी | BPL और चिह्नित APL परिवार – SC/ST, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, दिव्यांगजन, महिला-मुखिया परिवार |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन – SBM-G पोर्टल (Citizen Corner) या UMANG; ऑफलाइन – ग्राम पंचायत / प्रखंड कार्यालय |
| आवेदन की अंतिम तिथि | कोई आधिकारिक अंतिम तिथि नहीं – आवेदन पूरे साल स्वीकार किए जाते हैं |
| भुगतान का तरीका | DBT – सत्यापन के बाद आधार-लिंक्ड बैंक खाते में |
| हेल्पलाइन | 1969 (राष्ट्रीय स्वच्छता हेल्पलाइन) |
| Phase II अवधि | 2020-21 से 2024-25 (31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया) |
| बजट अनुमान 2026-27 | ₹7,192 करोड़ |
Lohiya Swachh Bihar Abhiyan (LSBA) क्या है?
Lohiya Swachh Bihar Abhiyan, यानी LSBA, बिहार के ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) द्वारा चलाई जाने वाली एक बड़ी मुहिम है। यह केंद्र सरकार की Swachh Bharat Mission – Gramin योजना और राज्य सरकार की Lohia Swachhta Yojana को एक साथ जोड़कर चलाई जाती है। इस मुहिम की शुरुआत 2014-15 में हुई थी और यह मुख्यमंत्री के Saat Nischay-1 कार्यक्रम का हिस्सा भी रही है।
LSBA का मकसद सिर्फ शौचालय बनवाना नहीं है – इसका लक्ष्य गांवों को पूरी तरह स्वच्छ बनाना है। इसमें व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (Individual Household Latrine, IHHL) बनवाने के अलावा सामुदायिक स्वच्छता परिसर (Community Sanitation Complex) भी बनाए जाते हैं, ताकि जिन परिवारों के पास अपने घर में शौचालय बनाने की जगह नहीं है, वे भी साफ-सुथरी सुविधा का उपयोग कर सकें।
बिहार में यह मुहिम कितनी बड़ी रही है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। सरकारी जानकारी के अनुसार, 2 अक्टूबर 2014 से 4 फरवरी 2026 के बीच बिहार में SBM-G के तहत 1,42,23,594 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। यह संख्या बताती है कि पिछले एक दशक में बिहार के गांवों में शौचालय की स्थिति कितनी बदली है। इससे पहले जुलाई 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, 1,39,37,403 IHHL और 9,364 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए गए थे। इसके अलावा बिहार में शहरी क्षेत्र में भी 2014 से अब तक 4,04,444 IHHL बनाए गए हैं।
बिहार को अब खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया जा चुका है। अब ध्यान ODF Plus (Model) गांवों की ओर है, जहां स्वच्छता का स्तर और भी ऊंचा हो – वहां ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन भी बेहतर हो। पूरे देश में 22 जनवरी 2026 तक 4,94,301 ODF Plus Model गांव बन चुके थे।
LSBA के दो चरण – आंकड़े क्या कहते हैं?
खबरों में छपी जानकारी के अनुसार, LSBA के पहले चरण (2014-15 से 2019-20) में 122.15 लाख परिवारों के लिए शौचालय बनाए गए। दूसरे चरण (2021-22 से 2025-26) में 24.70 लाख शौचालय बनाए गए। कुल मिलाकर यह संख्या 1.46 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। 2025-26 में लगभग 8 लाख नए और छूटे हुए परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, और 9,824 सामुदायिक स्वच्छता परिसर भी बनाए गए हैं। ये आंकड़े समाचार रिपोर्टों से लिए गए हैं और सरकारी दस्तावेज़ों से इनकी अलग से पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें अनुमानित जानकारी के रूप में पढ़ें।
SBM-Gramin Phase II क्या है और कितना बजट है?
Swachh Bharat Mission – Gramin का दूसरा चरण 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। यह चरण 2020-21 से 2024-25 तक के लिए था और इसका कुल बजट ₹1,40,881 करोड़ रखा गया था, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग (Department of Drinking Water and Sanitation) का हिस्सा ₹52,497 करोड़ था। बाद में इस चरण को 2026-27 तक बढ़ाया गया, और अब वित्त मंत्रालय की मंजूरी से यह 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना का बजट अनुमान ₹7,192 करोड़ है। इससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 में संशोधित अनुमान ₹6,000 करोड़ था। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2026 को इस योजना को 31 मार्च 2028 तक और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी Indian Express की 4 नवंबर 2026 की रिपोर्ट से है, जिसमें वित्त मंत्रालय के आदेश को उद्धृत किया गया है। आदेश के अनुसार शेष गांवों को 31 मार्च 2028 तक ODF Plus प्रमाणपत्र मिलना चाहिए और इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। इस विस्तार की अभी तक कोई PIB विज्ञप्ति या सरकारी अधिसूचना सामने नहीं आई है, लेकिन कई समाचार माध्यमों ने इस मंजूरी की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय बजट 2027-28 में योजना के लिए लगभग ₹7,000 करोड़ का प्रावधान अपेक्षित है।
Phase II में व्यक्तिगत शौचालय की इकाई लागत ₹10,000 से बढ़ाकर ₹12,000 कर दी गई थी। यही वजह है कि आज बिहार जैसे सामान्य श्रेणी के राज्यों में लाभार्थियों को ₹12,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है।
₹12,000 की राशि कैसे बंटती है?
बिहार एक सामान्य श्रेणी का राज्य है, इसलिए यहां IHHL की ₹12,000 की राशि इस तरह बंटती है – केंद्र सरकार ₹7,200 (60 प्रतिशत) और राज्य सरकार ₹4,800 (40 प्रतिशत)। पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी वाले राज्यों में यह बंटवारा अलग होता है: केंद्र ₹10,800 और राज्य ₹1,200 देते हैं।
यह जानकारी Swachh Bharat Mission – Gramin की आधिकारिक FAQ (प्रश्न 3) और 19 फरवरी 2020 की कैबिनेट मंजूरी वाली PIB विज्ञप्ति से ली गई है। ध्यान रखें कि यह राशि शौचालय बनवाने के बाद सत्यापन के बाद दी जाती है, पहले नहीं।
कौन पात्र है? (Eligibility)
Sochalay Yojana Bihar के तहत सभी परिवारों को यह लाभ नहीं मिलता। पात्रता ग्राम पंचायत और ग्राम सभा द्वारा तैयार की गई सूची के आधार पर तय होती है। यानी सिर्फ यह कहना कि “मेरे घर में शौचालय नहीं है” काफी नहीं है – आपका नाम पात्रता सूची में होना चाहिए।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के परिवार पात्र हैं:
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| BPL परिवार | गरीबी रेखा से नीचे के परिवार |
| SC/ST परिवार | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार |
| छोटे और सीमांत किसान | कम जमीन वाले किसान परिवार |
| भूमिहीन श्रमिक | जिनके पास घर बनाने की जमीन (homestead) है, लेकिन खेती की जमीन नहीं |
| दिव्यांगजन | विकलांगता वाले व्यक्ति और उनके परिवार |
| महिला-मुखिया परिवार | जिन परिवारों की मुखिया महिला है |
| चिह्नित APL परिवार | ऊपर की श्रेणियों में आने वाले APL (गरीबी रेखा से ऊपर) परिवार |
एक जरूरी बात: कई वेबसाइटें दावा करती हैं कि आवेदन के लिए 18 साल की न्यूनतम उम्र जरूरी है या BPL राशन कार्ड अनिवार्य है – लेकिन किसी भी आधिकारिक स्रोत में ऐसी शर्त नहीं लिखी है। इसलिए इन दावों पर भरोसा न करें। पात्रता की पुष्टि के लिए अपने ग्राम पंचायत से अपनी सूची में नाम जांचवाएं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)
ऑनलाइन आवेदन SBM-G के आधिकारिक पोर्टल से किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है – किसी एजेंट या दलाल को पैसे न दें।
Step 1: SBM-G पोर्टल खोलें
अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/ खोलें। यह Swachh Bharat Mission – Gramin की आधिकारिक वेबसाइट है।
Step 2: Citizen Corner में जाएं
होमपेज पर Citizen Corner सेक्शन देखें। वहां “Application Form for IHHL” का विकल्प मिलेगा। इसी पर क्लिक करें।
Step 3: Citizen Registration करें
पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो Citizen Registration करना होगा। अपना मोबाइल नंबर डालें, OTP से सत्यापन करें और अपनी जानकारी भरें। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें।
Step 4: SBM DBT पोर्टल पर लॉगिन
लॉगिन करने के बाद आपको SBM DBT पोर्टल https://sbm.gov.in/sbm_dbt/secure/login.aspx पर भेजा जाएगा। यही वह जगह है जहां आवेदन फॉर्म भरा जाता है और भुगतान की प्रक्रिया चलती है।
Step 5: आवेदन फॉर्म भरें
फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता, श्रेणी (category) की जानकारी, आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी सही-सही भरें। साथ में जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें – आधार, बैंक पासबुक का पहला पेज और अपनी फोटो।
Step 6: फॉर्म जमा करें और रसीद संभालकर रखें
फॉर्म जमा करने के बाद आपको आवेदन संख्या (Application Number) मिलेगी। इसे नोट करके रखें – यही संख्या बाद में आवेदन की स्थिति जांचने के काम आएगी।
इसके अलावा UMANG ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। UMANG पर SBM-G की सेवाएं उपलब्ध हैं।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय जाएं। वहां से आवेदन फॉर्म लें, उसे भरकर जरूरी दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी के साथ जमा करें। पंचायत सचिव या संबंधित अधिकारी आपका आवेदन दर्ज करेंगे। आवेदन जमा करने के बाद रसीद जरूर लें और अपनी आवेदन संख्या नोट करें।
जरूरी दस्तावेज़ (Documents Checklist)
- आधार नंबर – आवेदनकर्ता का आधार नंबर जरूरी है।
- बैंक खाते की जानकारी – बैंक पासबुक का पहला पेज, जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड साफ दिखे।
- स्कैन की हुई फोटो – आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो।
- व्यक्तिगत जानकारी – नाम, पता, मोबाइल नंबर और परिवार की जानकारी।
- श्रेणी प्रमाण पत्र – जहां लागू हो, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि।
बैंक खाता आधार से लिंक्ड (Aadhaar-seeded) होना चाहिए, क्योंकि भुगतान सीधे उसी खाते में DBT के जरिए भेजा जाता है। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पहले बैंक जाकर इसे लिंक करवाएं।
सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया (Verification + DBT Payment)
आवेदन जमा करने के बाद सबसे जरूरी चरण है सत्यापन। भुगतान तभी मिलता है जब शौचालय बन चुका हो और उसका सत्यापन हो चुका हो। यह प्रक्रिया इस तरह चलती है:
चरण 1: आवेदन की जांच
पहले प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की जांच करते हैं। पात्रता सूची में नाम और दस्तावेज़ सही पाए जाने पर आवेदन आगे बढ़ता है।
चरण 2: शौचालय का निर्माण
स्वीकृति के बाद आपको अपने घर में शौचालय बनवाना होता है। शौचालय का निर्माण मानक डिजाइन के अनुसार होना चाहिए – यानी उसमें गड्ढा (pit), स्लैब और सुपरस्ट्रक्चर सही तरीके से बने हों।
चरण 3: Geo-tagged फोटो और सत्यापन
शौचालय बनने के बाद उसकी geo-tagged फोटो ली जाती है – यानी ऐसी फोटो जिसमें जगह (location) की जानकारी दर्ज हो। यह फोटो SBM प्रणाली में अपलोड की जाती है। इसके बाद प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारी फोटो और मौके की जांच के आधार पर आवेदन को स्वीकृत (approve) या अस्वीकृत (reject) करते हैं।
चरण 4: DBT के जरिए भुगतान
सत्यापन पूरा होने और आवेदन स्वीकृत होने के बाद ₹12,000 की प्रोत्साहन राशि सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है। राशि एकमुश्त या किस्तों में – इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम यहां कोई किस्तों का बंटवारा नहीं बता रहे हैं।
भुगतान की कोई निश्चित समय-सीमा आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। इसलिए “कुछ ही दिनों में पैसा मिलेगा” जैसा दावा गलत होगा। भुगतान सत्यापन की गति और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
भुगतान में देरी हो तो क्या करें?
अगर शौचालय बन चुका है और सत्यापन भी हो गया है, लेकिन पैसा खाते में नहीं आया है, तो घबराएं नहीं। पहले ये कदम उठाएं:
- आवेदन की स्थिति जांचें – नीचे बताए गए तरीके से SBM DBT पोर्टल पर अपना status देखें।
- बैंक खाता जांचें – खाता आधार से लिंक्ड है या नहीं, यह बैंक से पूछें। आधार लिंक न होने पर DBT रुक सकता है।
- ग्राम पंचायत से संपर्क करें – पंचायत सचिव से पूछें कि आपका आवेदन किस स्तर पर अटका है – क्या geo-tagged फोटो अपलोड हुई है, क्या सत्यापन पूरा हुआ है।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) से मिलें – अगर पंचायत स्तर पर बात नहीं बनती, तो प्रखंड कार्यालय में अपनी आवेदन संख्या के साथ जाएं।
- हेल्पलाइन 1969 पर कॉल करें – यह राष्ट्रीय स्वच्छता हेल्पलाइन है। अपनी शिकायत और आवेदन संख्या बताएं।
- LSBA पोर्टल देखें – बिहार का LSBA पोर्टल https://lsba.bih.nic.in/ पर भी जानकारी और संपर्क विवरण मिल सकते हैं।
किसी भी हाल में किसी व्यक्ति को “पैसा दिलवाने” के नाम पर रिश्वत या फीस न दें। यह योजना पूरी तरह मुफ्त है।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें? (Status Check)
कई वेबसाइटें status check के बारे में सिर्फ एक लाइन लिखकर छोड़ देती हैं, लेकिन सही तरीका यह है:
ऑनलाइन तरीका
SBM DBT पोर्टल https://sbm.gov.in/sbm_dbt/secure/login.aspx पर जाएं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें। लॉगिन के बाद अपने आवेदन की स्थिति देखें – आवेदन लंबित (pending) है, सत्यापन में है, स्वीकृत हुआ है या भुगतान हो चुका है, यह सब वहां दिखता है।
ऑफलाइन तरीका
अपनी आवेदन संख्या लेकर ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यालय जाएं। वहां से आपको बताया जाएगा कि आपका आवेदन किस स्तर पर है।
स्थिति जांचते समय यह ध्यान रखें कि आवेदन के अलग-अलग स्तर होते हैं – आवेदन जमा, दस्तावेज़ जांच, निर्माण, geo-tagging, सत्यापन और भुगतान। अगर आपका आवेदन किसी एक स्तर पर रुका है, तो उसी स्तर के अधिकारी से संपर्क करें।
ग्रामीण बनाम शहरी शौचालय योजना – भ्रम दूर करें
इंटरनेट पर सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर है कि शौचालय योजना में कितनी राशि मिलती है। कुछ वेबसाइटें ₹4,000 लिखती हैं, कुछ ₹12,000। दोनों सही हैं – लेकिन अलग-अलग योजनाओं के लिए।
| बिंदु | ग्रामीण (SBM-Gramin) | शहरी (SBM-Urban 2.0) |
|---|---|---|
| राशि | ₹12,000 प्रति IHHL | ₹4,000 केंद्रीय सहायता प्रति IHHL |
| बंटवारा | केंद्र ₹7,200 + राज्य ₹4,800 | केंद्र की ओर से ₹4,000 की सहायता |
| लागू क्षेत्र | गांव (ग्राम पंचायत क्षेत्र) | शहर / नगर निकाय क्षेत्र |
| पोर्टल | swachhbharatmission.ddws.gov.in | sbmurban.org |
बिहार के गांवों में रहने वाले परिवारों के लिए ₹12,000 वाली ग्रामीण योजना लागू होती है। शहर में रहने वाले परिवारों के लिए SBM-Urban की व्यवस्था अलग है। इसलिए आवेदन करने से पहले यह तय कर लें कि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या शहरी क्षेत्र में।
आवेदन की अंतिम तिथि – क्या कोई Deadline है?
इस सवाल का साफ जवाब है: नहीं, कोई आधिकारिक अंतिम तिथि नहीं है। SBM-G के तहत आवेदन पूरे साल स्वीकार किए जाते हैं। योजना के लक्ष्य हर साल तय किए जाते हैं, लेकिन आवेदन के लिए कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है।
एक वेबसाइट ने आवेदन की एक तय अवधि का दावा किया है, लेकिन इस दावे का कोई आधिकारिक स्रोत नहीं है – न PIB में, न SBM-G पोर्टल पर, न ही बिहार सरकार की किसी अधिसूचना में। इसलिए इस तारीख पर भरोसा न करें। अगर आप पात्र हैं, तो आप साल के किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Sochalay Yojana Bihar के तहत कितनी राशि मिलती है?
ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) के लिए ₹12,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसमें केंद्र सरकार ₹7,200 और बिहार राज्य सरकार ₹4,800 देती है। यह राशि शौचालय बनने और सत्यापन के बाद DBT के जरिए बैंक खाते में आती है।
Sochalay Yojana Bihar में आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन SBM-G पोर्टल https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/ पर Citizen Corner में “Application Form for IHHL” के जरिए किया जाता है। मोबाइल नंबर और OTP से रजिस्ट्रेशन के बाद SBM DBT पोर्टल पर लॉगिन करके फॉर्म भरा जाता है। UMANG ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यालय से होता है।
क्या Sochalay Yojana Bihar के लिए BPL राशन कार्ड जरूरी है?
नहीं, किसी भी आधिकारिक स्रोत में यह नहीं कहा गया है कि BPL राशन कार्ड अनिवार्य है। पात्रता BPL परिवारों और चिह्नित APL परिवारों (SC/ST, छोटे-सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, दिव्यांगजन, महिला-मुखिया परिवार) के लिए है और यह ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की सूची के आधार पर तय होती है।
आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
कोई आधिकारिक अंतिम तिथि घोषित नहीं की गई है। आवेदन पूरे साल स्वीकार किए जाते हैं। किसी वेबसाइट द्वारा बताई गई तय अवधि का दावा किसी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं है।
शौचालय योजना का पैसा कब तक मिलेगा?
भुगतान की कोई आधिकारिक समय-सीमा घोषित नहीं है। पैसा तभी मिलता है जब शौचालय बन जाए, उसकी geo-tagged फोटो अपलोड हो और प्रखंड/जिला अधिकारी सत्यापन करके आवेदन स्वीकृत करें। इसके बाद राशि DBT से आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है।
शौचालय योजना की शिकायत कहां करें?
राष्ट्रीय स्वच्छता हेल्पलाइन 1969 पर कॉल करें। साथ में ग्राम पंचायत सचिव या प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) से भी संपर्क कर सकते हैं। बिहार का LSBA पोर्टल https://lsba.bih.nic.in/ भी देखें।
ग्रामीण और शहरी शौचालय योजना में क्या अंतर है?
ग्रामीण क्षेत्र में SBM-Gramin के तहत ₹12,000 मिलते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में SBM-Urban 2.0 के तहत केंद्रीय सहायता ₹4,000 प्रति शौचालय है। दोनों योजनाएं अलग हैं और इनकी राशि को आपस में न मिलाएं।
आधिकारिक लिंक (Official Links)
- SBM-Gramin आधिकारिक पोर्टल – https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/
- SBM DBT लॉगिन – https://sbm.gov.in/sbm_dbt/secure/login.aspx
- SBM-G FAQ – https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/faq
- myScheme: SBM-G Phase II – https://www.myscheme.gov.in/schemes/sbm-g-ii
- PIB: Phase II की मंजूरी (19 फरवरी 2020) – https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1603628
- PIB: राज्यसभा उत्तर – https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2237015
- PIB: बिहार IHHL आंकड़े – https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2226996
- LSBA पोर्टल, बिहार – https://lsba.bih.nic.in/
- SBM-Urban पोर्टल – https://sbmurban.org
एक निजी सूचना पोर्टल (सरकारी वेबसाइट नहीं)। जानकारी सरकारी स्रोतों से ली गई है, लेकिन आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर विवरण जरूर जांच लें।
अंतिम अपडेट: 17 नवंबर 2026






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