Last Updated: 16 November 2026
इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है, या ई-रिक्शा से रोज की कमाई बढ़ानी है, या फिर परिवार के लिए इलेक्ट्रिक कार का सपना है — आज हर दूसरा खरीदार यही सवाल पूछ रहा है: सरकार से कितनी मदद मिलेगी? जवाब एक लाइन में नहीं मिलता, क्योंकि भारत में ईवी पर मदद दो जगह से मिलती है — केंद्र सरकार से और आपके राज्य से — और दोनों के नियम अलग-अलग हैं।
इसीलिए इस गाइड को ध्यान से पढ़िए। इसमें आपको मिलेगा केंद्र की पीएम ई-ड्राइव योजना का साफ हिसाब, दस से ज्यादा राज्यों की सब्सिडी की एक ही तालिका, ई-रिक्शा चालकों के लिए खास जानकारी, सब्सिडी क्लेम करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका, और 2026 में जो कुछ बदला या बंद हुआ, उसकी पूरी खबर। आखिर में आधिकारिक लिंक भी दिए गए हैं, ताकि आप खुद जाँच सकें।
एक नजर में — त्वरित तथ्य
| बारे में | जानकारी |
|---|---|
| केंद्र की योजना | पीएम ई-ड्राइव, भारी उद्योग मंत्रालय |
| इलेक्ट्रिक स्कूटर पर केंद्र की मदद | ₹2,500 प्रति किलोवाट-घंटा, अधिकतम ₹5,000 |
| ई-रिक्शा / ई-कार्ट पर केंद्र की मदद | ₹2,500 प्रति किलोवाट-घंटा, अधिकतम ₹12,500 |
| निजी इलेक्ट्रिक कार पर केंद्र की मदद | कुछ नहीं — कार की मदद सिर्फ राज्य से मिलती है |
| केंद्र की योजना कब तक | 31 मार्च 2028 तक, या पैसा खत्म होने तक |
| ईवी पर जीएसटी | सिर्फ 5% |
| सबसे ज्यादा स्कूटर सब्सिडी (राज्य) | दिल्ली — पहले साल में अधिकतम ₹30,000 |
| सबसे ज्यादा कार सब्सिडी (राज्य) | महाराष्ट्र और ओडिशा — अधिकतम ₹1.5 लाख |
| ई-रिक्शा पर सबसे ज्यादा (राज्य) | दिल्ली — पहले साल में अधिकतम ₹50,000 |
| अस्वीकरण | एक निजी सूचना पोर्टल (सरकारी वेबसाइट नहीं) |
पीएम ई-ड्राइव — केंद्र क्या देता है, क्या नहीं देता
पीएम ई-ड्राइव का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट। यह योजना अक्टूबर 2024 में शुरू हुई थी और इसने पुरानी फेम-II योजना की जगह ली थी। शुरू में इसका बजट ₹10,900 करोड़ था। अगस्त 2026 में सरकार ने इसका बजट बढ़ाकर ₹11,900 करोड़ कर दिया और योजना को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया। यह फैसला 10 अगस्त 2026 के गजट अधिसूचना एस.ओ. 4424(ई) से हुआ था।
इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक पर केंद्र ₹2,500 प्रति किलोवाट-घंटा देता है, लेकिन अधिकतम ₹5,000 एक गाड़ी पर। मतलब 2 किलोवाट-घंटा या उससे बड़ी बैटरी वाले स्कूटर पर पूरे ₹5,000 मिलते हैं, और छोटी बैटरी पर उस हिसाब से कम। इसके लिए गाड़ी की एक्स-फैक्टरी कीमत ₹1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और सब्सिडी एक्स-फैक्टरी कीमत के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। इस हिस्से के लिए ₹2,767 करोड़ रखे गए हैं, जो लगभग 45.79 लाख दोपहिया वाहनों के लिए काफी हैं। पैसा खत्म होते ही यह मदद बंद हो सकती है, चाहे 31 मार्च 2028 आया न हो।
ई-रिक्शा और ई-कार्ट पर भी केंद्र ₹2,500 प्रति किलोवाट-घंटा देता है, अधिकतम ₹12,500 एक गाड़ी पर, और यह मदद 31 मार्च 2028 तक चलेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझनी जरूरी है। एल5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर केंद्र की मदद 26 दिसंबर 2025 को ही बंद हो गई थी, क्योंकि उसका लक्ष्य — 2,88,809 गाड़ियाँ — पूरा हो गया था। इसलिए आज ई-ऑटो खरीदने वाले को केंद्र से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए; उसकी असली मदद राज्य की नीति से मिलेगी। इसके बारे में आगे ई-रिक्शा वाले खंड में विस्तार से बताया गया है।
निजी इलेक्ट्रिक कार पर केंद्र से एक रुपया भी नहीं मिलता। यह बात बहुत से खरीदार नहीं जानते। डीलर या विज्ञापन में कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कार पर भी केंद्र की सब्सिडी है, लेकिन सच यह है कि पीएम ई-ड्राइव में कार शामिल ही नहीं है। कार पर जो भी नकद मदद मिलती है, वह सिर्फ आपके राज्य की नीति से मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक और एंबुलेंस पर भी केंद्र मदद देता है, और चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए भी पैसा रखा गया है।
एक और जरूरी बात — सब्सिडी शोरूम में ही बिल से कट जाती है। डीलर आधार से ई-केवाईसी करता है और सब्सिडी तुरंत इनवॉइस में घटा दी जाती है। आपको अलग से फॉर्म भरकर इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके लिए गाड़ी का मॉडल पीएम ई-ड्राइव की स्वीकृत सूची में होना चाहिए, बैटरी लिथियम-आयन होनी चाहिए, और बैटरी, मोटर और कंट्रोलर पर कम से कम तीन साल की वारंटी होनी चाहिए। एक व्यक्ति को एक ही गाड़ी पर यह मदद मिलती है, जो आधार से जाँची जाती है।
ईवी सब्सिडी राज्यवार 2026 — एक ही तालिका में सब राज्य
अब आते हैं असली सवाल पर — आपके राज्य में कितना मिलेगा? नीचे दी गई तालिका में दस से ज्यादा राज्यों की जानकारी एक जगह दी गई है। ध्यान रहे, यह रकम अधिकतम है; आपको कितना मिलेगा, यह बैटरी की क्षमता, गाड़ी की कीमत और उस समय बचे हुए बजट पर निर्भर करता है। राज्यों की योजनाएँ अक्सर बजट खत्म होते ही बंद हो जाती हैं, इसलिए खरीदने से पहले डीलर से और राज्य के पोर्टल से जरूर पूछ लें।
| राज्य | इलेक्ट्रिक दोपहिया | ई-रिक्शा / थ्री-व्हीलर | इलेक्ट्रिक कार | रोड टैक्स | नीति कब तक |
|---|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | पहले साल अधिकतम ₹30,000 (₹10,000 प्रति किलोवाट-घंटा) | अधिकतम ₹50,000 (पहले साल) | कोई नकद सब्सिडी नहीं; पुरानी कार स्क्रैप करने पर ₹1 लाख तक | 100% छूट (कार ₹30 लाख तक) | 31 मार्च 2030 |
| महाराष्ट्र | अधिकतम ₹10,000 | अधिकतम ₹30,000 | अधिकतम ₹1.5 लाख (पहली 10,000 कार) | 100% छूट | 31 मार्च 2030 |
| ओडिशा | अधिकतम ₹20,000 (₹5,000 प्रति किलोवाट-घंटा) | फ्लैट ₹30,000 | अधिकतम ₹1.5 लाख (₹10,000 प्रति किलोवाट-घंटा) | 100% छूट | 31 दिसंबर 2026 |
| बिहार | ₹10,000 (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला: ₹12,000) | माल ढोने वाले ई-ऑटो: ₹50,000 (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: ₹60,000) | महिला के नाम पर कार: ₹1 लाख | 50% छूट | 2026-27 (15 मई 2026 से) |
| उत्तर प्रदेश | अधिकतम ₹5,000 | अधिकतम ₹12,000 | अधिकतम ₹1 लाख (बजट लगभग खत्म) | 100% छूट (शुद्ध ईवी) | 13 अक्टूबर 2027 |
| राजस्थान | ₹5,000–₹10,000 + एसजीएसटी रिफंड | ₹10,000–₹20,000 | ₹30,000–₹50,000 (पहली 1,000 कार, ₹20 लाख तक) | 100% छूट | लगभग अगस्त 2027 |
| गुजरात | कोई सब्सिडी नहीं | कोई सब्सिडी नहीं | कोई सब्सिडी नहीं | मानक 6% (1% वाली छूट 31 मार्च 2026 को खत्म) | पुरानी नीति खत्म; नई नीति अभी प्रस्ताव में |
| कर्नाटक | कोई नकद सब्सिडी नहीं | कोई नकद सब्सिडी नहीं | कोई नकद सब्सिडी नहीं | दोपहिया छूट; कार पर 5%–10% टैक्स (अप्रैल 2026 से) | क्लीन मोबिलिटी नीति 2025–2030 |
| तेलंगाना | कोई नकद सब्सिडी नहीं | कोई नकद सब्सिडी नहीं | कोई नकद सब्सिडी नहीं | 100% छूट | 31 दिसंबर 2026 |
| तमिलनाडु | कोई नकद सब्सिडी नहीं | कोई नकद सब्सिडी नहीं | कोई नकद सब्सिडी नहीं | 100% छूट | 31 दिसंबर 2027 |
| केरल | कोई नकद सब्सिडी नहीं | कोई नकद सब्सिडी नहीं | कोई नकद सब्सिडी नहीं | कीमत के हिसाब से 3%–15% रियायती टैक्स | पुरानी नीति 2019 खत्म; कोई नई नीति नहीं |
तालिका से एक बात साफ है — स्कूटर पर सबसे ज्यादा पैसा दिल्ली देता है, कार पर महाराष्ट्र और ओडिशा आगे हैं, और कई राज्यों में नकद सब्सिडी बिल्कुल नहीं है, वहाँ सिर्फ रोड टैक्स की छूट ही असली बचत है। लेकिन कार खरीदने वाले के लिए रोड टैक्स की छूट भी छोटी नहीं होती; उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ₹10 लाख की कार पर रोड टैक्स ही लगभग ₹90,000 बचता है।
राज्य दर राज्य — थोड़ा विस्तार में
दिल्ली — स्कूटर और ई-रिक्शा दोनों पर सबसे ज्यादा
दिल्ली की नई ईवी नीति 2026, 30 जून 2026 को अधिसूचित हुई और 1 जुलाई 2026 से लागू है। यह 31 मार्च 2030 तक चलेगी। स्कूटर पर पहले साल ₹10,000 प्रति किलोवाट-घंटा, अधिकतम ₹30,000 मिलते हैं, लेकिन गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत ₹2.25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरे साल यह अधिकतम ₹20,000 और तीसरे साल ₹10,000 रह जाएगी, इसलिए जल्दी खरीदने वाले को ज्यादा फायदा है। ई-रिक्शा और ई-ऑटो पर पहले साल अधिकतम ₹50,000, दूसरे साल ₹40,000 और तीसरे साल ₹30,000 मिलते हैं। पुराना सीएनजी ऑटो बदलकर इलेक्ट्रिक ऑटो लेने पर भी यह मदद मिलती है, और पुराना थ्री-व्हीलर स्क्रैप करने पर ₹25,000 और मिलते हैं। कार पर कोई नकद सब्सिडी नहीं है, लेकिन ₹30 लाख तक की कार पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ है। अगर आप बीएस-IV या उससे पुरानी कार स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक कार लेते हैं, तो ₹1 लाख तक का स्क्रैपेज प्रोत्साहन मिल सकता है — यह पहले 1 लाख लोगों के लिए है, और नई कार स्क्रैप प्रमाणपत्र मिलने के 6 महीने के अंदर लेनी होगी। दिल्ली में सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी से आती है। आरसी बनने के 30 दिन के अंदर दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल पर आवेदन करना होता है, और पैसा 60 दिन के अंदर मिलने का नियम है। एक और बड़ी बात — 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और एन1 माल वाहन का नया रजिस्ट्रेशन होगा, और 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया का नया रजिस्ट्रेशन होगा।
महाराष्ट्र — कार पर ₹1.5 लाख तक
महाराष्ट्र की ईवी नीति 2025, 23 मई 2025 के शासकीय प्रस्ताव से आई और 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक लागू है। यहाँ सब्सिडी गाड़ी की एक्स-फैक्टरी कीमत के 10% के हिसाब से मिलती है। स्कूटर पर अधिकतम ₹10,000 (पहले 1 लाख स्कूटर), थ्री-व्हीलर पर अधिकतम ₹30,000, और निजी कार पर अधिकतम ₹1.5 लाख (पहली 10,000 कार) मिलते हैं। सारे ईवी पर मोटर वाहन कर पूरी तरह माफ है। महाराष्ट्र में आपको खुद आवेदन नहीं करना पड़ता — निर्माता सरकार से सब्सिडी क्लेम करता है और बिल में कीमत कम करके देता है। लेकिन ध्यान रहे, यह मदद पहले आओ पहले पाओ पर है; कार वाली 10,000 की सीमा खत्म होते ही बंद हो जाएगी।
ओडिशा — समय कम है, जल्दी करें
ओडिशा की ईवी नीति 2021 को 3 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना से 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया है। इसके बाद क्या होगा, अभी तय नहीं है, इसलिए ओडिशा के खरीदार के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। स्कूटर पर ₹5,000 प्रति किलोवाट-घंटा, अधिकतम ₹20,000; थ्री-व्हीलर पर फ्लैट ₹30,000; और कार पर ₹10,000 प्रति किलोवाट-घंटा, अधिकतम ₹1.5 लाख मिलते हैं। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100% छूट है। नई नीति का मसौदा सितंबर 2025 से तैयार है, लेकिन अभी स्वीकृत नहीं हुआ है।
बिहार — महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए खास
बिहार की इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति 2026 को 13 मई 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दी और यह 15 मई 2026 से लागू है। इस साल के लिए ₹110 करोड़ रखे गए हैं। स्कूटर पर सामान्य श्रेणी को ₹10,000 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला खरीदार को ₹12,000 मिलते हैं। माल ढोने वाले इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर सामान्य श्रेणी को ₹50,000 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ₹60,000 मिलते हैं। महिला के नाम पर इलेक्ट्रिक कार लेने पर ₹1 लाख की मदद मिलती है। सारे ईवी पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट है। बिहार का लक्ष्य है कि 2030 तक नए रजिस्ट्रेशन में 30% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हों। मदद डीबीटी से मिलती है और गाड़ी 15 मई 2026 या उसके बाद खरीदी और रजिस्टर होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश — रोड टैक्स बचत ही सबसे बड़ी जीत
उत्तर प्रदेश की ईवी विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022, 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2027 तक लागू है। स्कूटर पर एक्स-फैक्टरी कीमत का 15%, अधिकतम ₹5,000 (2 लाख स्कूटर के लिए) और कार पर 15%, अधिकतम ₹1 लाख (25,000 कार के लिए) मिलते हैं। लेकिन कार वाली सीमा 2026 के बीच तक लगभग पूरी हो चुकी थी, इसलिए नई कार पर यह ₹1 लाख मिलना मुश्किल है। थ्री-व्हीलर पर अधिकतम ₹12,000 की मदद है — यह रकम नीति की सारांश तालिका से ली गई है, इसलिए खरीदने से पहले राज्य के पोर्टल पर जरूर जाँच लें। शुद्ध ईवी पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क 100% माफ है, और यह छूट 13 अक्टूबर 2027 तक है। बीच में यह छूट 13 अक्टूबर 2025 को खत्म हो गई थी, लेकिन नवंबर 2025 की अधिसूचना से वापस लागू कर दी गई। यूपी का सब्सिडी पोर्टल upevsubsidy.in है।
राजस्थान — एसजीएसटी रिफंड का फायदा
राजस्थान की ईवी नीति 2022, 1 सितंबर 2022 से पाँच साल के लिए लागू है, मतलब लगभग अगस्त 2027 तक। फिक्स्ड बैटरी वाले स्कूटर पर ₹5,000 से ₹10,000 (पहले 1 लाख स्कूटर), थ्री-व्हीलर पर ₹10,000 से ₹20,000, और कार पर ₹30,000 से ₹50,000 मिलते हैं — कार वाली मदद सिर्फ पहली 1,000 निजी कार के लिए है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत ₹20 लाख तक हो। इसके अलावा राजस्थान एसजीएसटी भी पूरा रिफंड करता है, और मोटर वाहन कर और ग्रीन टैक्स से 100% छूट है। फरवरी 2025 में सरकार ने इसके लिए ₹200 करोड़ का ईवी प्रोत्साहन कोष बनाया था। लेकिन पैसा सीमित है, इसलिए डीलर से लिखित में पूछ लें कि आपकी गाड़ी पर कितना मिलेगा।
गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल — नकद नहीं, टैक्स छूट ही मदद
गुजरात में पुरानी ईवी नीति 2021 खत्म हो चुकी है। ईवी पर 1% वाला रोड टैक्स रियायत 31 मार्च 2026 को खत्म हो गया, और अब मानक 6% मोटर वाहन कर लगता है। अगस्त 2026 में गुजरात ग्रीन मोबिलिटी नीति 2026 घोषित हुई है, जिसमें पूरी टैक्स छूट, महिला खरीदार के लिए खास मदद और स्क्रैपेज प्रोत्साहन का प्रस्ताव है — लेकिन इसके लागू होने की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। जब तक यह लागू नहीं होती, गुजरात के खरीदार को सिर्फ केंद्र की ₹5,000 वाली मदद पर भरोसा है।
कर्नाटक की क्लीन मोबिलिटी नीति 2025–2030 में कोई नकद सब्सिडी नहीं है। ऊपर से अप्रैल 2026 से इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स वापस लग गया है — ₹10 लाख तक की कार पर 5%, ₹10–25 लाख पर 8%, और ₹25 लाख से ज्यादा पर 10% आजीवन टैक्स। इलेक्ट्रिक दोपहिया पर अभी भी छूट है। तेलंगाना में भी कोई नकद सब्सिडी नहीं है, लेकिन रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100% छूट 31 दिसंबर 2026 तक है — उसके बाद विस्तार अभी अधिसूचित नहीं हुआ है, इसलिए तेलंगाना के खरीदार को जल्द फैसला करना चाहिए। तमिलनाडु में कोई नकद सब्सिडी नहीं है, लेकिन मोटर वाहन कर पर 100% छूट 31 दिसंबर 2027 तक है। केरल की पुरानी ईवी नीति 2019 मार्च 2024 में खत्म हो गई और कोई नई नीति नहीं आई; वहाँ ईवी पर कीमत के हिसाब से 3% से 15% तक रियायती टैक्स लगता है। इस टैक्स दर को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट में अंतर है, इसलिए खरीदने से पहले अपने आरटीओ से जरूर जाँच लें।
ई-रिक्शा चालकों के लिए खास — यह खंड आपके लिए है
हमारे बहुत से पाठक ई-रिक्शा चलाते हैं या ई-रिक्शा खरीदकर रोज की कमाई शुरू करना चाहते हैं। आपके लिए सबसे जरूरी खबर यह है कि केंद्र की मदद का एक बड़ा हिस्सा बंद हो चुका है। पीएम ई-ड्राइव में एल5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर सब्सिडी 26 दिसंबर 2025 को बंद हो गई, क्योंकि उसका 2,88,809 गाड़ियों का लक्ष्य पूरा हो गया था। ज्यादातर वाणिज्यिक ई-ऑटो एल5 श्रेणी में ही आते हैं, इसलिए आज ई-ऑटो खरीदने वाले को केंद्र से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई है। छोटे ई-रिक्शा और ई-कार्ट पर केंद्र अभी भी ₹2,500 प्रति किलोवाट-घंटा, अधिकतम ₹12,500 देता है, और यह 31 मार्च 2028 तक चलेगा। इसके अलावा राज्य की मदद अब आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली में ई-रिक्शा और ई-ऑटो पर पहले साल अधिकतम ₹50,000 मिलते हैं, और पुराना सीएनजी ऑटो बदलने पर स्क्रैपेज के ₹25,000 और जुड़ जाते हैं। महाराष्ट्र में थ्री-व्हीलर पर अधिकतम ₹30,000 और ओडिशा में फ्लैट ₹30,000 मिलते हैं। बिहार में माल ढोने वाले इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर ₹50,000 (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ₹60,000) मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में थ्री-व्हीलर पर अधिकतम ₹12,000 और राजस्थान में ₹10,000 से ₹20,000 तक मिलते हैं।
ई-रिक्शा खरीदते वक्त ये चार बातें जरूर याद रखें। पहली — डीलर से साफ पूछ लें कि आपकी गाड़ी एल5 श्रेणी में है या ई-रिक्शा/ई-कार्ट श्रेणी में, क्योंकि केंद्र की मदद इसी पर निर्भर करती है। दूसरी — राज्य की सब्सिडी के लिए गाड़ी उसी राज्य में रजिस्टर होनी चाहिए जहाँ आप रहते हैं; दूसरे राज्य में रजिस्टर गाड़ी पर मदद नहीं मिलती। तीसरी — वाणिज्यिक गाड़ी के लिए परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस जैसे कागज पूरे होने चाहिए, वरना सब्सिडी अटक सकती है। चौथी — बैटरी की वारंटी और सर्विस नेटवर्क जरूर जाँच लें; ई-रिक्शा रोज चलती है, इसलिए बैटरी बदलना सबसे बड़ा खर्चा होता है। सस्ती गाड़ी लेने के चक्कर में ऐसी कंपनी मत चुनिए जिसका सर्विस सेंटर आपके शहर में न हो।
एक और सच — ई-रिक्शा की कमाई पेट्रोल या डीजल ऑटो से इसलिए बेहतर होती है क्योंकि बिजली का खर्चा तेल से कम होता है और रखरखाव भी कम होता है। लेकिन यह फायदा तभी मिलेगा जब आप बैटरी को सही से चार्ज करें, ओवरलोड न करें, और गाड़ी की देखभाल करते रहें। सब्सिडी एक बार मिलती है, लेकिन रोज की बचत आपकी ड्राइविंग और देखभाल पर निर्भर करती है।
सब्सिडी कैसे क्लेम करें — स्टेप बाय स्टेप
सब्सिडी क्लेम करने का तरीका केंद्र और राज्य में अलग है, इसलिए दोनों को अलग समझिए। केंद्र की पीएम ई-ड्राइव मदद डीलर के माध्यम से मिलती है। आप स्वीकृत मॉडल चुनें, डीलर आधार से ई-केवाईसी करेगा, और सब्सिडी बिल में ही कट जाएगी। आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना है। महाराष्ट्र में भी राज्य की सब्सिडी ऐसे ही बिल से मिलती है — निर्माता क्लेम करता है।
लेकिन दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आपको खुद आवेदन करना होता है। आम तौर पर तरीका यह है। पहले, गाड़ी खरीदें और उसी राज्य में रजिस्टर कराएँ। दूसरे, आरसी मिलते ही राज्य के पोर्टल पर जाएँ — दिल्ली के लिए evsubsidy.delhi.gov.in और यूपी के लिए upevsubsidy.in है; बिहार के लिए परिवहन विभाग के ईवी पोर्टल पर जाना होता है। तीसरे, आधार कार्ड, आरसी की प्रति, गाड़ी के बिल की प्रति, बैंक पासबुक या रद्द किया गया चेक, और वाणिज्यिक गाड़ी हो तो परमिट और लाइसेंस की प्रति अपलोड करें। चौथे, आवेदन की स्थिति पोर्टल पर देखते रहें। दिल्ली में नियम है कि आरसी के 30 दिन के अंदर आवेदन करना है और पैसा 60 दिन के अंदर बैंक खाते में आएगा।
कुछ गलतियाँ लोग अक्सर करते हैं। गाड़ी दूसरे राज्य में रजिस्टर करा लेना, आरसी के बाद आवेदन करने में देर करना, बैंक खाते का नाम आरसी वाले नाम से अलग होना, और डीलर की जुबानी बात पर भरोसा करके लिखित हिसाब न लेना — ये चारों गलतियाँ सब्सिडी रोक सकती हैं। खरीदने से पहले डीलर से लिखित में लें कि बिल में कौन सी सब्सिडी कटी है और कौन सी आपको खुद क्लेम करनी है। और कभी भी किसी एजेंट को पैसा देकर सब्सिडी दिलाने का वादा मत मानिए; आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना मुफ्त है।
जीएसटी और रोड टैक्स से कितनी बचत होती है
नकद सब्सिडी के अलावा दो और बचत होती है जो हर खरीदार को मिलती है, चाहे वह किसी भी राज्य में हो। पहली है जीएसटी। इलेक्ट्रिक गाड़ी पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है। पेट्रोल या डीजल कार पर 22 सितंबर 2025 से लागू जीएसटी 2.0 के बाद छोटी कार पर 18% और बड़ी कार पर 40% तक जीएसटी लगता है। मतलब ₹10 लाख की इलेक्ट्रिक कार पर जीएसटी लगभग ₹50,000 होता है, जबकि उसी कीमत की पेट्रोल कार पर जीएसटी से ही ₹1.8 लाख या ज्यादा देना पड़ता है। यह फर्क इतना बड़ा है कि कई बार यह सब्सिडी से भी ज्यादा बचत कर देता है।
दूसरी बचत है रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क की छूट। दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और यूपी में ईवी पर रोड टैक्स 100% माफ है। यूपी में ₹10 लाख की कार पर रोड टैक्स ही लगभग ₹90,000 बचता है। पूरे भारत में बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर आरसी शुल्क भी माफ है, जो केंद्र के नियम से मिलती है। इसलिए गाड़ी की कीमत देखते वक्त सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत मत देखिए — ऑन-रोड कीमत में रोड टैक्स और जीएसटी का फर्क भी जोड़िए, तभी असली बचत समझ में आएगी।
2026 में क्या बदला, क्या खत्म हुआ
2026 में ईवी सब्सिडी की दुनिया में बहुत कुछ बदला है, और पुरानी जानकारी पर भरोसा करके गाड़ी लेना नुकसान दे सकता है। सबसे पहले, पीएम ई-ड्राइव को 10 अगस्त 2026 को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया और बजट ₹11,900 करोड़ कर दिया गया — लेकिन एल5 थ्री-व्हीलर का हिस्सा 26 दिसंबर 2025 को ही बंद हो गया था। दूसरे, दिल्ली की नई ईवी नीति 2026, 1 जुलाई 2026 से लागू हुई, जिसमें स्कूटर पर ₹30,000 तक और ई-ऑटो पर ₹50,000 तक की मदद है, लेकिन हर साल रकम घटती जाएगी।
तीसरे, केंद्रीय बजट 2026-27 में पीएम ई-ड्राइव के लिए ₹1,500 करोड़ रखे गए, जो पिछले साल के ₹4,000 करोड़ के बजट अनुमान से 62.5% कम है। लेकिन पूरी कहानी यह नहीं है — पिछले साल का संशोधित अनुमान सिर्फ ₹1,300 करोड़ था, इसलिए इस साल का ₹1,500 करोड़ उससे लगभग 15% ज्यादा है। भारी उद्योग मंत्रालय ने 24 मार्च 2026 को लोकसभा में बताया था कि यह पैसा योजना के लिए काफी है, क्योंकि पैसा मील के पत्थर के हिसाब से दिया जाता है। चौथे, फेम-II योजना 31 मार्च 2024 को ही खत्म हो चुकी है — आज कोई उसके नाम पर सब्सिडी नहीं देता।
पाँचवें, आयकर की धारा 80ईईबी वाली छूट नए लोन पर बंद हो चुकी है। यह छूट सिर्फ उन लोन पर मिलती है जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत हुए थे। आज नया ईवी लोन लेने पर यह ₹1.5 लाख वाली छूट नहीं मिलेगी। छठे, गुजरात का 1% वाला रोड टैक्स रियायत 31 मार्च 2026 को खत्म हो गया, और कर्नाटक में अप्रैल 2026 से इलेक्ट्रिक कार पर 5% से 10% तक आजीवन टैक्स लगने लगा है। तेलंगाना और ओडिशा की छूट 31 दिसंबर 2026 को खत्म हो रही है। इसलिए खरीदने से पहले हमेशा आज की तारीख की जानकारी जाँच लें।
गलतफहमी से बचें
ईवी खरीदते वक्त लोग कुछ आम गलतियाँ करते हैं। पहली गलतफहमी — कार पर केंद्र की सब्सिडी मिलती है। सच यह है कि निजी कार पर केंद्र से कुछ नहीं मिलता। दूसरी — सब्सिडी हर मॉडल पर मिलती है। सच यह है कि सिर्फ स्वीकृत मॉडल और बैटरी और कीमत की शर्तें पूरी करने वाली गाड़ी पर मिलती है। तीसरी — सब्सिडी हमेशा रहेगी। सच यह है कि हर सब्सिडी का बजट और सीमा होती है; यूपी में कार वाली सीमा लगभग खत्म हो चुकी है और ओडिशा की नीति 31 दिसंबर 2026 को खत्म हो रही है। चौथी — डीलर जो बोले वही अंतिम है। सच यह है कि डीलर की बात पर भरोसा करने से पहले राज्य के पोर्टल या परिवहन विभाग से जाँच लें। पाँचवीं — पुरानी खबर पर भरोसा। 2024 या 2025 की खबर में जो रकम थी, वह 2026 में बदल चुकी हो सकती है।
एफएक्यू — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1. इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कुल कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
केंद्र से अधिकतम ₹5,000 और राज्य से अलग रकम मिलती है। दिल्ली में राज्य से पहले साल अधिकतम ₹30,000, मतलब कुल अधिकतम ₹35,000 तक हो सकता है। महाराष्ट्र में कुल अधिकतम ₹15,000 (₹10,000 राज्य + ₹5,000 केंद्र) और ओडिशा में अधिकतम ₹25,000 हो सकता है। लेकिन यह अधिकतम रकम है; आपकी गाड़ी की बैटरी और कीमत के हिसाब से कम भी हो सकती है।
प्रश्न 2. क्या इलेक्ट्रिक कार पर केंद्र सरकार सब्सिडी देती है?
नहीं। निजी इलेक्ट्रिक कार पर पीएम ई-ड्राइव से कोई नकद सब्सिडी नहीं मिलती। कार पर मदद सिर्फ राज्य से मिलती है, जैसे महाराष्ट्र और ओडिशा में अधिकतम ₹1.5 लाख, बिहार में महिला के नाम पर ₹1 लाख, और यूपी में अधिकतम ₹1 लाख (जिसकी सीमा लगभग खत्म हो चुकी है)। कार पर सबसे बड़ी बचत 5% जीएसटी और रोड टैक्स की छूट से होती है।
प्रश्न 3. ई-रिक्शा पर अभी क्या सब्सिडी मिलती है?
केंद्र की एल5 थ्री-व्हीलर वाली मदद 26 दिसंबर 2025 को बंद हो गई। छोटे ई-रिक्शा और ई-कार्ट पर केंद्र से ₹2,500 प्रति किलोवाट-घंटा, अधिकतम ₹12,500, 31 मार्च 2028 तक मिलता है। राज्य से दिल्ली में अधिकतम ₹50,000, महाराष्ट्र और ओडिशा में ₹30,000, और बिहार में माल ढोने वाले ई-ऑटो पर ₹50,000 तक मिलता है। खरीदने से पहले जाँच लें कि आपकी गाड़ी किस श्रेणी में आती है।
प्रश्न 4. सब्सिडी का पैसा कब और कैसे मिलेगा?
केंद्र की मदद बिल में ही कट जाती है, डीलर आधार ई-केवाईसी करके तुरंत घटा देता है। राज्य की मदद अक्सर डीबीटी से बैंक खाते में आती है। दिल्ली में आरसी के 30 दिन के अंदर पोर्टल पर आवेदन करना होता है और पैसा 60 दिन के अंदर मिलने का नियम है। महाराष्ट्र में निर्माता क्लेम करता है, इसलिए बिल में ही कम कीमत दिखती है।
प्रश्न 5. क्या सब्सिडी के लिए कोई अंतिम तारीख है?
हाँ, हर योजना की अपनी अंतिम तारीख है। केंद्र की पीएम ई-ड्राइव 31 मार्च 2028 तक है, लेकिन पैसा पहले खत्म हो सकता है। ओडिशा की नीति 31 दिसंबर 2026 को, तेलंगाना की छूट 31 दिसंबर 2026 को, यूपी की नीति 13 अक्टूबर 2027 को, और राजस्थान की नीति लगभग अगस्त 2027 को खत्म हो रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र की नीति 31 मार्च 2030 तक है। इसलिए अपने राज्य की तारीख जरूर याद रखें।
प्रश्न 6. ईवी लोन पर आयकर की छूट अभी मिलती है क्या?
नहीं, नए लोन पर नहीं मिलती। धारा 80ईईबी की छूट सिर्फ उन लोन पर है जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत हुए थे। आज नया लोन लेने पर यह छूट नहीं मिलेगी। अपने सीए से पूछकर ही टैक्स योजना बनाएँ।
और सब्सिडी से जुड़ी दूसरी योजनाओं के बारे में पढ़ने के लिए यह भी देखें: पीएम कुसुम योजना 2026 — ऑनलाइन आवेदन करें
आधिकारिक लिंक
- पीएम ई-ड्राइव आधिकारिक पोर्टल — भारी उद्योग मंत्रालय
- भारी उद्योग मंत्रालय — भारत सरकार
- पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) — भारत सरकार
- परिवहन — सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- यूपी ईवी सब्सिडी पोर्टल — उत्तर प्रदेश सरकार
- दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल — दिल्ली सरकार
- केंद्रीय बजट दस्तावेज — वित्त मंत्रालय
नोट: राज्यों की सब्सिडी रकम और शर्तें बदलती रहती हैं। गाड़ी खरीदने से पहले अपने राज्य के परिवहन विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर आज की स्थिति जरूर जाँच लें। यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। एक निजी सूचना पोर्टल (सरकारी वेबसाइट नहीं)।





