Solar Subsidy State Wise 2026: Har Rajya Me Kitni Subsidy, BPL Yojana Aur Aavedan Ka Tarika

Last Updated: 16 November 2026

छत पर सोलर पैनल लगवाना आज के समय में एक समझदारी वाला फैसला माना जाता है। बिजली का बिल हर साल बढ़ता जा रहा है, गर्मी में पंखे और कूलर बिना रुके चलते हैं, और शहर हो या गाँव, हर घर में बिजली की खपत बढ़ रही है। ऐसे में सोलर पैनल एक बार लग जाए तो सालों तक बिजली के बिल से राहत मिल सकती है। लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल आता है – पैनल लगवाने में कितना खर्चा आएगा और सरकार इसमें कितनी मदद करेगी।

इसी सवाल का जवाब इस लेख में राज्यवार दिया गया है। भारत में सोलर सब्सिडी दो हिस्सों में मिलती है। एक हिस्सा केंद्र सरकार देती है, जो पूरे देश में एक जैसा है। दूसरा हिस्सा कुछ राज्य सरकारें अपनी तरफ से देती हैं, और यही हिस्सा हर राज्य में अलग होता है। किसी राज्य में आपको केंद्र की सब्सिडी के ऊपर 30,000 रुपये और मिलते हैं, किसी में 50,000 रुपये तक, और किसी राज्य में कोई अतिरिक्त टॉप-अप मिलता ही नहीं। इसी फर्क को समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही फर्क तय करता है कि आपके घर में सोलर लगवाना कितने में पड़ेगा।

इस लेख में आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिलेगा – केंद्र की सब्सिडी कितनी है, कौन से राज्य में कितना अतिरिक्त टॉप-अप मिलता है, बीपीएल और गरीब परिवारों के लिए कौन सी खास योजना है, आवेदन कैसे करना है, सब्सिडी की स्थिति कैसे चेक करनी है और 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट सिस्टम की असल लागत कितनी पड़ेगी। आँकड़े सरकारी स्रोतों से लिए गए हैं, और जहाँ आँकड़ा सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं हो पाया, वहाँ साफ लिखा गया है कि यह अभी पुष्टि नहीं है।

एक नज़र में सोलर सब्सिडी

बाबत जानकारी
योजना का नाम पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
केंद्र सरकार की सब्सिडी (1 किलोवाट) 30,000 रुपये
केंद्र सरकार की सब्सिडी (2 किलोवाट) 60,000 रुपये
केंद्र सरकार की सब्सिडी (3 किलोवाट या ज़्यादा) 78,000 रुपये (अधिकतम)
पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में सब्सिडी (3 किलोवाट) 85,800 रुपये
मुफ्त बिजली का लक्ष्य 300 यूनिट प्रति माह तक
कुल लक्ष्य 1 करोड़ घर
योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक
आवेदन की वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in
सबसे ज़्यादा कुल सब्सिडी (आम परिवार, 3 किलोवाट) असम में 1,30,800 रुपये तक (केंद्र 85,800 + राज्य 45,000)
उत्तर प्रदेश में कुल सब्सिडी (3 किलोवाट) 1,08,000 रुपये (केंद्र 78,000 + राज्य 30,000)

ऊपर वाली टेबल से एक बात साफ है – केंद्र की सब्सिडी हर जगह एक जैसी है, लेकिन कुल फायदा राज्य पर निर्भर करता है। इसीलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य का टॉप-अप ज़रूर चेक करें।

पीएम सूर्य घर योजना – केंद्र की सब्सिडी क्या है

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की योजना है, जो फरवरी 2024 में शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाना है। इस योजना के तहत घर के मालिक को छत पर ग्रिड से जुड़ा रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने पर सीधी सब्सिडी बैंक खाते में मिलती है। केंद्र सरकार की सब्सिडी की दर इस प्रकार है – पहले 2 किलोवाट तक 30,000 रुपये प्रति किलोवाट, तीसरे किलोवाट के लिए 18,000 रुपये, और कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 78,000 रुपये। मतलब 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम पर 78,000 रुपये मिलते हैं। सिस्टम 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का भी हो, केंद्र की सब्सिडी 78,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी।

पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष श्रेणी माना गया है। वहाँ केंद्र की सब्सिडी 10 प्रतिशत ज़्यादा मिलती है। वहाँ 1 किलोवाट पर 33,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 66,000 रुपये और 3 किलोवाट या ज़्यादा पर 85,800 रुपये मिलते हैं। इस श्रेणी में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य और द्वीप समूह आते हैं। इस योजना में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और आरडब्ल्यूए को सामान्य सुविधाओं के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती है, जो 500 किलोवाट तक के सिस्टम पर लागू होती है।

इस योजना की खास बात यह है कि 3 किलोवाट का सिस्टम एक महीने में लगभग 300 यूनिट बिजली बना सकता है। इसी लिए इसे 300 यूनिट मुफ्त बिजली वाली योजना भी कहा जाता है। सब्सिडी तभी मिलती है जब सिस्टम लग जाए, डिस्कॉम जाँच करके नेट मीटर लगा दे और आप पोर्टल पर बैंक विवरण देकर सब्सिडी क्लेम करें। केंद्र की सब्सिडी की विस्तृत जानकारी और आवेदन के चरणों के लिए हमारी पीएम सूर्य घर योजना 2026 वाली पोस्ट पढ़ सकते हैं।

एक और ज़रूरी बात – सब्सिडी सिर्फ डीसीआर पैनल पर मिलती है। डीसीआर का मतलब है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, यानी सोलर सेल और मॉड्यूल दोनों भारत में बने होने चाहिए और एमएनआरई की एएलएमएम सूची में होने चाहिए। आयात किए गए पैनल पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती, चाहे पैनल कितना भी अच्छा हो। इसके अलावा विक्रेता का आपके डिस्कॉम से सूचीबद्ध होना भी ज़रूरी है।

सोलर सब्सिडी राज्यवार 2026 – पूरी टेबल

नीचे दी गई टेबल में हर राज्य का टॉप-अप, उसकी सीमा, शर्त और आवेदन की जगह दी गई है। केंद्रीय सब्सिडी इसके अलग से मिलती है। कुल सब्सिडी निकालने के लिए केंद्र की सब्सिडी में राज्य का टॉप-अप जोड़ दें। जहाँ टॉप-अप के बारे में सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं मिली, वहाँ साफ लिखा गया है।

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश राज्य का टॉप-अप सीमा शर्त कहाँ आवेदन करें
उत्तर प्रदेश 15,000 रुपये प्रति किलोवाट 30,000 रुपये (2 किलोवाट पर) हर घरेलू उपभोक्ता यूपीनेडा, राष्ट्रीय पोर्टल से
हरियाणा (अंत्योदय परिवार) 25,000 रुपये प्रति किलोवाट 50,000 रुपये (2 किलोवाट पर) परिवार की आय 1.80 लाख रुपये तक राष्ट्रीय पोर्टल + डिस्कॉम पोर्टल
हरियाणा (आम उपभोक्ता) 10,000 रुपये प्रति किलोवाट 20,000 रुपये (2 किलोवाट पर) आम घरेलू उपभोक्ता (राज्य की रिपोर्टों के अनुसार) राष्ट्रीय पोर्टल + डिस्कॉम पोर्टल
दिल्ली 10,000 रुपये प्रति किलोवाट + 3 रुपये प्रति यूनिट 30,000 रुपये + 5 साल तक उत्पादन प्रोत्साहन घरेलू उपभोक्ता, दिल्ली सोलर नीति 2023 दिल्ली सोलर पोर्टल
असम 15,000 रुपये प्रति किलोवाट 45,000 रुपये (3 किलोवाट पर) हर घरेलू उपभोक्ता, एपीडीसीएल राष्ट्रीय पोर्टल, एपीडीसीएल
राजस्थान 17,000 रुपये फ्लैट 17,000 रुपये सिर्फ मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभार्थी बिजली मित्र पोर्टल, डिस्कॉम
तमिलनाडु 20,000 रुपये (सिर्फ 1 किलोवाट प्लांट पर) 20,000 रुपये सिर्फ 1 किलोवाट ग्रिड से जुड़ा घरेलू प्लांट, टैंजेडको कनेक्शन टेडा / राष्ट्रीय पोर्टल
छत्तीसगढ़ 15,000 रुपये प्रति किलोवाट (रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी पुष्टि अभी नहीं मिली) 30,000 रुपये (2 किलोवाट पर) घरेलू उपभोक्ता (रिपोर्ट के अनुसार) राष्ट्रीय पोर्टल, क्रेडा / सीएसपीडीसीएल से पुष्टि करें
बिहार (आम उपभोक्ता) कोई सत्यापित सामान्य टॉप-अप नहीं मिला – रिपोर्टों में 20,000 से 45,000 रुपये तक के अलग-अलग दावे हैं, पुष्टि नहीं हुई राष्ट्रीय पोर्टल, ब्रेडा से पुष्टि करें
कर्नाटक कोई सत्यापित राज्य टॉप-अप नहीं मिला – सिर्फ केंद्र की सब्सिडी राष्ट्रीय पोर्टल, बेस्कॉम
गुजरात कोई सत्यापित राज्य टॉप-अप नहीं मिला – कुछ रिपोर्टों में 20,000 रुपये का दावा है, पुष्टि नहीं हुई राष्ट्रीय पोर्टल, गेडा से पुष्टि करें
महाराष्ट्र (आम उपभोक्ता) कोई सामान्य टॉप-अप नहीं – सिर्फ केंद्र की सब्सिडी; बीपीएल के लिए स्मार्ट योजना अलग से है राष्ट्रीय पोर्टल, एमएसईडीसीएल
पंजाब कोई सत्यापित राज्य टॉप-अप नहीं मिला – सिर्फ केंद्र की सब्सिडी राष्ट्रीय पोर्टल, पीएसपीसीएल
केरल कोई सत्यापित राज्य टॉप-अप नहीं मिला – सिर्फ केंद्र की सब्सिडी राष्ट्रीय पोर्टल, केएसईबी
मध्य प्रदेश कोई सत्यापित राज्य टॉप-अप नहीं मिला – सिर्फ केंद्र की सब्सिडी राष्ट्रीय पोर्टल, डिस्कॉम
उत्तराखंड / हिमाचल प्रदेश कोई राज्य टॉप-अप नहीं, लेकिन केंद्र की सब्सिडी ज़्यादा 85,800 रुपये (3 किलोवाट पर) विशेष श्रेणी राज्य राष्ट्रीय पोर्टल
झारखंड, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर रिपोर्टों में टॉप-अप के दावे हैं, सरकारी पुष्टि नहीं मिली – आवेदन से पहले अपने डिस्कॉम से पुष्टि ज़रूर करें राष्ट्रीय पोर्टल, डिस्कॉम

इस टेबल को पढ़कर आप तुरंत समझ सकते हैं कि आपके राज्य में कुल कितनी सब्सिडी बनेगी। अब हर बड़े राज्य की विस्तार से जानकारी अलग से देखते हैं।

उत्तर प्रदेश में सोलर सब्सिडी – यूपीनेडा टॉप-अप

उत्तर प्रदेश में सोलर सब्सिडी की स्थिति सबसे साफ और सबसे मज़बूत है। यहाँ हर घरेलू उपभोक्ता को केंद्र की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार की तरफ से 15,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती है, जो 2 किलोवाट पर 30,000 रुपये तक जाती है। इसका आधार यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 की धारा 7.3 है। इस हिसाब से 1 किलोवाट पर कुल 45,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 90,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 1,08,000 रुपये की सब्सिडी बनती है। 3 किलोवाट से बड़े सिस्टम पर भी कुल सब्सिडी 1,08,000 रुपये ही रहती है, क्योंकि दोनों हिस्से अपनी सीमा पर पहुँच जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में इस राज्य सब्सिडी को यूपीनेडा (उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण) देती है। राज्य की सब्सिडी केंद्र की सब्सिडी से अलग से मिलती है और यह आम तौर पर केंद्र की सब्सिडी के क्लेम के लगभग 7 दिन बाद जारी होती है। यूपीनेडा अपने राज्य सब्सिडी के लाभार्थियों की सूची नंबरवार जारी करता है। ताज़ा सूची, सूची 68, 24 सितंबर 2026 की है, जिसमें 34,060 अनुमोदित आवेदक हैं। इस सूची में अपना नाम या आवेदन संख्या (जो एनपी-यूपी से शुरू होता है) खोजकर आप अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं। नाम से खोजने के बजाय आवेदन संख्या से खोजना बेहतर है, क्योंकि सूची में नाम कभी-कभी छोटा या अलग तरीके से लिखा होता है।

उत्तर प्रदेश में डीसीआर पैनल लगवाना अनिवार्य है और विक्रेता का यूपीनेडा से सूचीबद्ध होना ज़रूरी है। एमएनआरई के मार्च 2026 के अपडेट के बाद तकनीकी व्यवहार्यता की अलग से ज़रूरत खत्म कर दी गई है और लोड अपने आप 10 किलोवाट तक बढ़ाया जा सकता है। इससे आवेदन की प्रक्रिया पहले से आसान हुई है। लोन की बात करें तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से बिना गारंटी के लोन मिलता है, जिसमें ब्याज दर रेपो दर से 0.50 प्रतिशत ज़्यादा होती है और अवधि 10 साल तक की होती है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य इस योजना में 25 लाख घरों तक पहुँचना है, जो देश में सबसे बड़ा लक्ष्य है।

हरियाणा में सोलर सब्सिडी – अंत्योदय परिवारों को सबसे ज़्यादा फायदा

हरियाणा में राज्य सरकार का टॉप-अप सिर्फ कम आय वाले परिवारों को मिलता है, लेकिन वही टॉप-अप पूरे भारत में सबसे बड़ा है। अंत्योदय परिवार, जिनकी सालाना आय परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1.80 लाख रुपये तक है, उन्हें 25,000 रुपये प्रति किलोवाट या लागत का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, उस हिसाब से राज्य सब्सिडी मिलती है। यह 2 किलोवाट तक मिलती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये। 2 किलोवाट के सिस्टम पर केंद्र के 60,000 रुपये जोड़ दें तो कुल सब्सिडी 1,10,000 रुपये हो जाती है। इसी लिए हरियाणा के कम आय वाले परिवारों के लिए सोलर सबसे सस्ता पड़ता है।

1.80 लाख से 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को 10,000 रुपये प्रति किलोवाट का अनुदान और 9,500 रुपये प्रति किलोवाट ब्याज-मुक्त सहायता मिलती है। आम उपभोक्ताओं के लिए भी रिपोर्टों में 10,000 रुपये प्रति किलोवाट, यानी 2 किलोवाट पर 20,000 रुपये के टॉप-अप का ज़िक्र है (राज्य की रिपोर्टों के अनुसार, सरकारी अधिसूचना से अलग से पुष्टि नहीं हुई है)। इसके अलावा समय पर बिल भरने वाले उपभोक्ता और राज्य कर्मचारी 19,500 रुपये प्रति किलोवाट तक ब्याज-मुक्त सहायता ले सकते हैं, जो 5 किलोवाट तक मिलती है और बिजली के बिल से 24 महीने में वापस होती है। यह लोन है, अनुदान नहीं, इस बात को समझना ज़रूरी है।

हरियाणा में राज्य के अनुदान के लिए बिजली खाते को पीपीपी आईडी से जोड़ना पड़ता है और डिस्कॉम के राज्य वित्तीय सहायता पोर्टल पर आवेदन करना होता है। डीएचबीवीएन का पोर्टल sfa.dhbvn.org.in है। राज्य का अनुदान सिर्फ 1 लाख अंत्योदय परिवारों के लिए है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलता है। गरीब परिवारों के लिए हरियाणा में कुल 1.10 लाख रुपये तक की सहायता का दावा किया जाता है – इसमें 2 किलोवाट पर केंद्र के 60,000 रुपये और राज्य के 50,000 रुपये दोनों शामिल हैं।

दिल्ली में सोलर सब्सिडी – पूँजीगत सब्सिडी के साथ हर यूनिट पर प्रोत्साहन

दिल्ली एकमात्र राज्य है जहाँ सब्सिडी लगने के बाद भी पैसे मिलते रहते हैं। दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी 2023 के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 10,000 रुपये प्रति किलोवाट की पूँजीगत सब्सिडी मिलती है, जो 3 किलोवाट पर 30,000 रुपये तक जाती है। इसके ऊपर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) मिलता है – 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर 3 रुपये प्रति यूनिट और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के सिस्टम पर 2 रुपये प्रति यूनिट, 5 साल तक। 3 किलोवाट का सिस्टम अगर महीने में 300 यूनिट बनाता है तो साल में लगभग 10,800 रुपये का प्रोत्साहन बनता है, यानी 5 साल में लगभग 54,000 रुपये।

दिल्ली में कुल अग्रिम सब्सिडी 3 किलोवाट पर 1,08,000 रुपये बनती है (केंद्र 78,000 + राज्य 30,000), और उसके ऊपर जीबीआई अलग से मिलता है। दिल्ली सोलर पोर्टल पर आवेदन की सुविधा 21 सितंबर 2026 से शुरू हुई है। एक सावधानी भी है – दिल्ली सरकार के अलग-अलग पन्नों पर पहले अलग-अलग रकम दिखाई देती थी, इसीलिए आवेदन के दिन दिल्ली सोलर पोर्टल पर ताज़ा रकम ज़रूर चेक करें। दिल्ली में बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा पावर डीडीएल के माध्यम से नेट मीटरिंग होती है।

असम में सोलर सब्सिडी – आम परिवार के लिए सबसे ज़्यादा कुल सब्सिडी

असम पूर्वोत्तर राज्य होने के कारण विशेष श्रेणी में आता है, इसीलिए वहाँ केंद्र की सब्सिडी भी ज़्यादा है और राज्य का टॉप-अप भी मिलता है। असम में केंद्र की सब्सिडी 1 किलोवाट पर 33,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 66,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 85,800 रुपये है। राज्य सरकार इसके ऊपर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट देती है, जो 3 किलोवाट पर 45,000 रुपये होता है। दोनों मिलाकर 3 किलोवाट पर कुल 1,30,800 रुपये की सब्सिडी बनती है, जो पूरे देश में आम परिवार के लिए सबसे ज़्यादा है।

असम का राज्य टॉप-अप शुरू में 1 लाख घरों के लिए तय किया गया था। इसीलिए आवेदन से पहले एपीडीसीएल (असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) से यह ज़रूर पुष्टि करें कि राज्य सब्सिडी का कोटा अभी खुला है या नहीं और आप उसके लिए पात्र हैं या नहीं। असम में आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल से होता है और एपीडीसीएल ही वहाँ की कार्यान्वयन एजेंसी है।

राजस्थान में सोलर सब्सिडी – सिर्फ निशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को टॉप-अप

राजस्थान में टॉप-अप सिर्फ उन्हीं घरों को मिलता है जो मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं। यह योजना महीने में 150 यूनिट मुफ्त बिजली देती है। ऐसे पंजीकृत उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट या उससे बड़ा सिस्टम लगवाने पर राज्य सरकार की तरफ से 17,000 रुपये फ्लैट सब्सिडी मिलती है। यह रकम जेवीवीएनएल के आदेश से पुष्टि होती है, जिसमें साफ लिखा है कि केंद्र की सब्सिडी के अलावा डिस्कॉम 17,000 रुपये प्रति सिस्टम राज्य सब्सिडी के रूप में देगा।

1.1 किलोवाट के सिस्टम के लिए कुल हिसाब इस प्रकार है – केंद्र से 33,000 रुपये और राज्य से 17,000 रुपये, कुल 50,000 रुपये, जो लगभग पूरी लागत के बराबर है। इसीलिए पात्र परिवारों को 1.1 किलोवाट का सिस्टम लगभग मुफ्त पड़ता है। लेकिन जो परिवार इस योजना में पंजीकृत नहीं है, उसे सिर्फ केंद्र की 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत उसकी धूप है – जयपुर और जोधपुर में 3 किलोवाट का सिस्टम साल भर में दिल्ली या लखनऊ से ज़्यादा यूनिट बनाता है, इसीलिए बिना टॉप-अप के भी वहाँ भुगतान जल्दी होता है।

बिहार में सोलर सब्सिडी – आम परिवार और बीपीएल परिवार के लिए अलग तस्वीर

बिहार के बारे में ऑनलाइन अलग-अलग रकम मिलती है, इसीलिए यहाँ ईमानदारी से सच बताना ज़रूरी है। कुछ वेबसाइटों का कहना है कि बिहार में आम घरेलू उपभोक्ता को 15,000 रुपये प्रति किलोवाट, यानी 3 किलोवाट पर 45,000 रुपये का राज्य टॉप-अप मिलता है। दूसरी तरफ कुछ बड़ी वेबसाइटों का कहना है कि बिहार में आम घरों के लिए कोई अलग राज्य सब्सिडी नहीं है, सिर्फ केंद्र की सब्सिडी मिलती है। एक और स्रोत में बिहार कैबिनेट के 12 अगस्त 2026 के फैसले का हवाला देकर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट, यानी 20,000 रुपये की सीमा वाला टॉप-अप बताया गया है। तीनों दावे अलग हैं और इनमें से किसी की भी सरकारी अधिसूचना से इस लेख के लिए पुष्टि नहीं हो पाई है।

इसीलिए बिहार के आम उपभोक्ताओं के लिए इस लेख में कोई सामान्य टॉप-अप पुष्टि करके नहीं लिखा गया है – कोई सत्यापित सामान्य टॉप-अप नहीं मिला। आवेदन से पहले ब्रेडा (बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) या अपने डिस्कॉम (एनबीपीडीसीएल या एसबीपीडीसीएल) से ताज़ा स्थिति ज़रूर पूछें। लेकिन बिहार के बीपीएल परिवारों के लिए स्थिति बिल्कुल साफ है, जो अगले भाग में दी गई है। किसानों के लिए सोलर पंप वाली योजना की जानकारी के लिए हमारी पीएम कुसुम योजना 2026 वाली पोस्ट भी पढ़ सकते हैं।

तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र – कहाँ टॉप-अप नहीं मिलता

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सोलर रूफटॉप पूँजीगत प्रोत्साहन योजना के तहत 20,000 रुपये प्रति किलोवाट की बात होती है, लेकिन असल नियम को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। टेडा की योजना के अनुसार यह सब्सिडी सिर्फ 1 किलोवाट के प्लांट के लिए मिलती है, और सिर्फ टैंजेडको कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ताओं को। मतलब यह 20,000 रुपये फ्लैट है, 3 किलोवाट पर 60,000 रुपये नहीं। इसके अलावा इस योजना की समय-सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई थी, इसीलिए आवेदन से पहले टेडा से यह ज़रूर पूछें कि यह योजना अभी खुली है या नहीं – इसकी वर्तमान उपलब्धता अपुष्ट है (unconfirmed)। कुछ वेबसाइटों ने इसे गलती से 20,000 रुपये प्रति किलोवाट लिखकर 3 किलोवाट पर 60,000 रुपये बता दिया है, जो सही नहीं है।

कर्नाटक में कोई राज्य टॉप-अप नहीं मिलता। यह बात कई स्रोतों से पुष्टि होती है – कर्नाटक के घर को सिर्फ केंद्र की 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। बेस्कॉम की पुरानी सौर गृह योजना बंद हो चुकी है। केईआरसी के नए डीएसपीवी विनियम 2026 के तहत नेट मीटरिंग के नियम बदले हैं, लेकिन सब्सिडी में कोई राज्य हिस्सा नहीं जोड़ा गया है। गुजरात के बारे में भी कुछ वेबसाइटें 10,000 रुपये प्रति किलोवाट, यानी 20,000 रुपये तक का टॉप-अप बताती हैं, लेकिन इसकी सरकारी पुष्टि नहीं मिली है। इसीलिए गुजरात को भी इस लेख में केंद्र-केवल माना गया है – कोई सत्यापित राज्य टॉप-अप नहीं मिला। महाराष्ट्र के आम उपभोक्ताओं को भी कोई सामान्य टॉप-अप नहीं मिलता, लेकिन बीपीएल परिवारों के लिए स्मार्ट योजना है, जो अगले भाग में है।

बीपीएल परिवारों के लिए सोलर सब्सिडी – मुफ्त पैनल वाली योजनाएँ

गरीब परिवारों के लिए सोलर सब्सिडी की कहानी बिल्कुल अलग है। आम सब्सिडी में परिवार को पहले पैसे लगाने पड़ते हैं और सब्सिडी बाद में मिलती है। लेकिन बीपीएल योजनाओं में सिस्टम लगभग मुफ्त लगता है, क्योंकि केंद्र और राज्य मिलकर पूरी लागत उठा लेते हैं। तीन राज्यों की बीपीएल योजनाएँ सबसे बड़ी हैं।

बिहार – कुटीर ज्योति योजना (1.1 किलोवाट मुफ्त)

बिहार की कुटीर ज्योति योजना देश की सबसे बड़ी बीपीएल सोलर योजना है। इसमें बीपीएल और कुटीर ज्योति कनेक्शन वाले परिवारों को 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिल्कुल मुफ्त लगाया जाता है। एक सिस्टम की कुल लागत लगभग 60,000 रुपये है। इसमें से 33,000 रुपये पीएम सूर्य घर योजना से और 27,000 रुपये बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना से मिलते हैं। परिवार को एक रुपया भी नहीं देना पड़ता। इस योजना का कुल लक्ष्य 58.89 लाख बीपीएल घरों तक पहुँचना है। पहले चरण में लगभग 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को कवर किया गया। पहले चरण की आवेदन अवधि 28 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक खुली थी, और अब यह बंद हो चुकी है। दूसरे चरण की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। यह बात ईमानदारी से बताना ज़रूरी है – अगर कोई आपसे कहे कि अभी तुरंत आवेदन कर दें तो पहले सुविधा ऐप या अपने स्थानीय बिजली कार्यालय से पूछें कि नया चरण खुला है या नहीं। योजना बीईआरसी के 10 जून 2026 के आदेश से भी पुष्टि होती है, जिसमें 1.1 किलोवाट पर 33,000 रुपये की केंद्र सब्सिडी साफ लिखी है। सिस्टम रेस्को मॉडल पर लगता है और 10 साल तक उसका रखरखाव भी मुफ्त मिलता है। इसके साथ परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलती रहती है।

राजस्थान – 1.1 किलोवाट पर 50,000 रुपये

राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभार्थी 1.1 किलोवाट का सिस्टम लगभग मुफ्त लगवा सकते हैं। केंद्र से 33,000 रुपये और राज्य से 17,000 रुपये मिलकर 50,000 रुपये बनते हैं, जो 1.1 किलोवाट सिस्टम की लागत के बराबर है। इसके साथ पहले 10 लाख लाभार्थियों को 1,100 रुपये का डिस्कॉम प्रोत्साहन और मुफ्त स्मार्ट मीटर भी मिलता है। आवेदन बिजली मित्र पोर्टल पर होता है। इस योजना में 150 यूनिट मुफ्त बिजली का फायदा सिस्टम लगने के बाद भी मिलता रहता है।

महाराष्ट्र – स्मार्ट सोलर योजना (बीपीएल परिवार सिर्फ 2,500 रुपये दें)

महाराष्ट्र की स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप (स्मार्ट) सोलर योजना अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी। यह उन घरों के लिए है जो महीने में 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसमें 1 किलोवाट के सिस्टम की बेंचमार्क लागत 50,000 रुपये मानी गई है। बीपीएल परिवार को केंद्र से 30,000 रुपये और राज्य से 17,500 रुपये मिलते हैं, कुल 47,500 रुपये, और परिवार को सिर्फ 2,500 रुपये देने पड़ते हैं। एससी और एसटी परिवारों को केंद्र से 30,000 और राज्य से 15,000 रुपये मिलते हैं, कुल 45,000 रुपये, और उन्हें 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर आम परिवारों को केंद्र से 30,000 और राज्य से 10,000 रुपये मिलते हैं, कुल 40,000 रुपये, और उन्हें 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। इस योजना का लक्ष्य लगभग 5 लाख घर हैं, जिनमें 1.54 लाख बीपीएल और 3.45 लाख कमज़ोर परिवार शामिल हैं। इसे एमएसईडीसीएल लागू करता है। महाराष्ट्र में बेंचमार्क दर को बाद में 45,450 रुपये प्रति किलोवाट तक कम भी किया गया है, जिससे परिवार का खर्चा और कम होता है।

हरियाणा – बीपीएल परिवार को कुल 1.10 लाख रुपये तक

हरियाणा में अंत्योदय परिवार को 2 किलोवाट के सिस्टम पर केंद्र के 60,000 रुपये और राज्य के 50,000 रुपये मिलाकर कुल 1,10,000 रुपये तक की सहायता मिलती है। यह देश में किसी बीपीएल परिवार को मिलने वाली सबसे बड़ी कुल रकम है। लेकिन याद रहे, यह सिर्फ 1 लाख अंत्योदय परिवारों के लिए है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलती है।

राज्य बीपीएल योजना सिस्टम कुल सहायता परिवार को कितना देना है
बिहार कुटीर ज्योति योजना 1.1 किलोवाट 60,000 रुपये (33,000 + 27,000) कुछ नहीं, बिल्कुल मुफ्त
राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना 1.1 किलोवाट 50,000 रुपये (33,000 + 17,000) लगभग कुछ नहीं
महाराष्ट्र स्मार्ट सोलर योजना 1 किलोवाट 47,500 रुपये (30,000 + 17,500) सिर्फ 2,500 रुपये
हरियाणा अंत्योदय टॉप-अप 2 किलोवाट 1,10,000 रुपये (60,000 + 50,000) बाकी लागत, जो लगभग 40,000 रुपये हो सकती है

सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें – चरण दर चरण मार्गदर्शिका

आवेदन की प्रक्रिया पूरे देश में एक जैसी है। सिर्फ राज्य का हिस्सा अलग पोर्टल या अलग चरण से होता है। नीचे दिए गए चरणों को क्रम से अपनाएँ।

चरण 1 – राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करें। सबसे पहले pmsuryaghar.gov.in पर जाएँ और रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन पर क्लिक करें। अपना राज्य, डिस्कॉम, उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें। ओटीपी से सत्यापित करके खाता बनाएँ।

चरण 2 – सही विक्रेता चुनें। पोर्टल पर अपने क्षेत्र के पंजीकृत विक्रेता की सूची मिलेगी। सिर्फ सूचीबद्ध विक्रेता से ही सिस्टम लगवाएँ, क्योंकि बिना सूचीबद्ध विक्रेता के सब्सिडी नहीं मिलती। विक्रेता से लिखित में दर, पैनल का ब्रांड, डीसीआर प्रमाणपत्र और एएलएमएम सूची की पुष्टि लें।

चरण 3 – व्यवहार्यता और अनुमोदन लें। विक्रेता आपके घर की छत देखेगा और डिस्कॉम से अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा। एमएनआरई के मार्च 2026 के अपडेट के बाद 10 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए व्यवहार्यता की अलग से ज़रूरत नहीं है और लोड अपने आप बढ़ जाता है।

चरण 4 – स्थापना करवाएँ। अनुमोदन के बाद विक्रेता डीसीआर पैनल और इन्वर्टर लगाएगा। स्थापना के समय पैनल की प्लेट पर एएलएमएम और डीसीआर की जानकारी चेक करें। सस्ता आयातित पैनल लगवाना सब्सिडी खत्म करने का सबसे आम कारण है।

चरण 5 – नेट मीटर और जाँच। स्थापना के बाद डिस्कॉम जाँच करेगा और नेट मीटर लगाएगा। नेट मीटर लगने के बाद ही सिस्टम ग्रिड से जुड़ता है और बिजली बनना शुरू होती है।

चरण 6 – बैंक विवरण देकर सब्सिडी क्लेम करें। पोर्टल पर लॉगिन करके अपने बैंक खाते की जानकारी दें और सब्सिडी प्राप्त करें। केंद्र की सब्सिडी आम तौर पर डिस्कॉम के अनुमोदन के 15 से 30 दिन के अंदर बैंक खाते में आती है।

चरण 7 – राज्य का टॉप-अप क्लेम करें। उत्तर प्रदेश में यूपीनेडा को अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, राज्य सब्सिडी केंद्र के क्लेम के लगभग 7 दिन बाद आती है। हरियाणा में डिस्कॉम के राज्य सहायता पोर्टल पर अलग आवेदन करना पड़ता है। दिल्ली में दिल्ली सोलर पोर्टल पर आवेदन होता है। राजस्थान में बिजली मित्र पोर्टल पर सहमति देनी पड़ती है। बिहार में बीपीएल योजना के लिए सुविधा ऐप पर सहमति देनी पड़ती है। अपने राज्य का चरण ऊपर वाली टेबल से चेक करें।

ज़रूरी कागज़: बिजली का बिल या उपभोक्ता संख्या, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या रद्द किया गया चेक, छत की फोटो, और घर के कागज़। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। अगर कोई एजेंट या विक्रेता आवेदन के नाम पर पैसे माँगे तो समझ जाएँ कि यह गलत है।

सब्सिडी की स्थिति कैसे चेक करें

सब्सिडी कब आएगी, यह सवाल हर आवेदक के मन में होता है। स्थिति चेक करने के दो तरीके हैं। पहला, राष्ट्रीय पोर्टल पर लॉगिन करके अपने आवेदन का चरण देखें। पोर्टल पर हर चरण दिखता है – पंजीकरण, व्यवहार्यता, स्थापना, निरीक्षण, नेट मीटर और सब्सिडी। सब्सिडी तभी मिलती है जब डिस्कॉम जाँच करके अनुमोदन दे दे और आप बैंक विवरण देकर क्लेम कर दें।

दूसरा तरीका उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सूची चेक करना है। यूपीनेडा अपनी वेबसाइट पर राज्य सब्सिडी सूची जारी करता है। ताज़ा सूची 68, 24 सितंबर 2026 की है, जिसमें 34,060 अनुमोदित आवेदक हैं और 113,016 किलोवाट-पीक की क्षमता है। इस सूची में कुल 102.17 करोड़ रुपये की राज्य सब्सिडी शामिल है। इससे पहले की सूची 67, 31 अगस्त 2026 की थी, जो सबसे बड़ी सूची थी – 90,949 आवेदक और 272.83 करोड़ रुपये। सूची में अपना आवेदन संख्या (एनपी-यूपी से शुरू होता है) खोजें। अगर आपका नाम सूची में है तो समझ जाएँ कि आपकी राज्य सब्सिडी अनुमोदित हो गई है।

दिल्ली में दिल्ली सोलर पोर्टल पर सब्सिडी स्थिति चेक होती है। हरियाणा में डिस्कॉम पोर्टल पर स्थिति देखी जा सकती है। अगर सब्सिडी 30 दिन से ज़्यादा देर हो तो पहले अपने विक्रेता से पूछें, फिर डिस्कॉम कार्यालय में शिकायत करें। आधार से जुड़ा बैंक खाता गलत होना या बैंक विवरण में गलती होना, सब्सिडी देर होने के सबसे आम कारण हैं।

कुल लागत कितनी पड़ेगी – 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के उदाहरण

सब्सिडी समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेब से कितने पैसे लगेंगे। नीचे दिए गए उदाहरण में 3 किलोवाट के सिस्टम की कीमत 2,00,000 रुपये मानी गई है। यह एक उदाहरण कीमत है, असल कीमत विक्रेता, शहर, पैनल ब्रांड और छत की बनावट पर बदल सकती है। इसीलिए इन आँकड़ों को अंतिम दर न मानें, सिर्फ तुलना के लिए देखें।

राज्य 3 किलोवाट सिस्टम की कीमत (उदाहरण) कुल सब्सिडी जेब से कितना लगेगा
असम 2,00,000 रुपये 1,30,800 रुपये 69,200 रुपये
उत्तर प्रदेश 2,00,000 रुपये 1,08,000 रुपये 92,000 रुपये
दिल्ली 2,00,000 रुपये 1,08,000 रुपये + जीबीआई 92,000 रुपये + 5 साल का प्रोत्साहन
राजस्थान (निशुल्क बिजली लाभार्थी) 2,00,000 रुपये 95,000 रुपये 1,05,000 रुपये
कर्नाटक / गुजरात / महाराष्ट्र (आम) 2,00,000 रुपये 78,000 रुपये 1,22,000 रुपये
उत्तराखंड / हिमाचल प्रदेश 2,00,000 रुपये 85,800 रुपये 1,14,200 रुपये

1 किलोवाट और 2 किलोवाट के उदाहरण भी देख लें। 1 किलोवाट का सिस्टम लगभग 65,000 से 75,000 रुपये में लगता है। उत्तर प्रदेश में इस पर 45,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, तो जेब से 20,000 से 30,000 रुपये लगते हैं। 2 किलोवाट का सिस्टम लगभग 1,30,000 से 1,50,000 रुपये में लगता है। उत्तर प्रदेश में इस पर 90,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, तो जेब से 40,000 से 60,000 रुपये लगते हैं। हरियाणा के अंत्योदय परिवार के लिए 2 किलोवाट पर कुल 1,10,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, तो 1,50,000 रुपये के सिस्टम पर सिर्फ 40,000 रुपये जेब से लगते हैं।

भुगतान की बात करें तो 3 किलोवाट का सिस्टम एक महीने में लगभग 300 से 360 यूनिट बिजली बनाता है। अगर आपका बिल महीने में 2,500 से 3,000 रुपये आता है तो 3 से 5 साल में सिस्टम की लागत निकल सकती है। इसके बाद 20 साल से ज़्यादा तक बिजली लगभग मुफ्त मिलती रहती है। दिल्ली में जीबीआई की वजह से भुगतान और जल्दी होता है, और राजस्थान में ज़्यादा धूप की वजह से भी भुगतान जल्दी होता है।

आवेदन अस्वीकार होने से कैसे बचें – 5 आम गलतियाँ

पहली गलती है आयातित या गैर-डीसीआर पैनल लगवाना। सब्सिडी सिर्फ भारत में बने और एएलएमएम सूची वाले पैनल पर मिलती है। दूसरी गलती है बिना सूचीबद्ध विक्रेता के काम करवाना। तीसरी गलती है बिजली के बिल वाले नाम से अलग नाम पर आवेदन करना – आवेदन हमेशा बिल वाले नाम से ही करें। चौथी गलती है छत की फोटो या कागज़ अधूरे देना। पाँचवीं गलती है किसी एजेंट को आवेदन के नाम पर पैसे देना – सरकारी पोर्टल पर आवेदन बिल्कुल मुफ्त है। इन पाँच बातों का ध्यान रखें तो आवेदन अस्वीकार होने का खतरा बहुत कम हो जाता है।

लोन की ज़रूरत हो तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से बिना गारंटी के लोन मिलता है। ब्याज दर रेपो दर से 0.50 प्रतिशत ज़्यादा होती है और अवधि 10 साल तक की होती है। लोन के लिए बैंक से पहले ही बात कर लें, ताकि स्थापना के बाद पैसे की कमी न हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – सोलर सब्सिडी राज्यवार पर आम सवाल

क्या केंद्र और राज्य दोनों की सब्सिडी एक साथ मिल सकती है?

जी हाँ। राज्य का टॉप-अप केंद्र की सब्सिडी के ऊपर मिलता है, उसकी जगह नहीं। आप एक ही आवेदन से दोनों के लिए पात्र होते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में राज्य वाले हिस्से के लिए अलग पोर्टल पर चरण करना पड़ता है।

सबसे ज़्यादा सोलर सब्सिडी किस राज्य में मिलती है?

आम परिवार के लिए असम में सबसे ज़्यादा कुल सब्सिडी मिलती है – 3 किलोवाट पर 1,30,800 रुपये। कम आय वाले अंत्योदय परिवार के लिए हरियाणा में 2 किलोवाट पर 1,10,000 रुपये मिलते हैं। बीपीएल परिवार के लिए बिहार की कुटीर ज्योति योजना में 1.1 किलोवाट का सिस्टम बिल्कुल मुफ्त लगता है।

क्या बिहार में आम घरों को राज्य टॉप-अप मिलता है?

इस समय इस पर अलग-अलग दावे हैं और सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। कुछ स्रोत 45,000 रुपये और कुछ 20,000 रुपये का टॉप-अप बताते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि कोई सामान्य टॉप-अप नहीं है। आवेदन से पहले ब्रेडा या अपने डिस्कॉम से ताज़ा स्थिति ज़रूर पूछें। बीपीएल परिवारों के लिए कुटीर ज्योति योजना अलग से है और वह पुष्टि है।

सब्सिडी बैंक खाते में कब आती है?

केंद्र की सब्सिडी आम तौर पर डिस्कॉम के अनुमोदन और बैंक विवरण देने के 15 से 30 दिन के अंदर आती है। उत्तर प्रदेश में राज्य की सब्सिडी केंद्र के क्लेम के लगभग 7 दिन बाद आती है। अगर 30 दिन से ज़्यादा हो जाए तो विक्रेता और डिस्कॉम से संपर्क करें।

क्या किराए के घर पर सोलर सब्सिडी मिल सकती है?

सब्सिडी उसी को मिलती है जिसके नाम पर बिजली का कनेक्शन है और जिसके पास छत का अधिकार है। किराएदार को मकान मालिक की लिखित सहमति चाहिए होती है। आवेदन हमेशा बिजली के बिल वाले नाम से करना होता है।

क्या 3 किलोवाट से बड़ा सिस्टम लगवाने पर सब्सिडी बढ़ेगी?

नहीं। केंद्र की सब्सिडी 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये पर रुक जाती है। राज्य के टॉप-अप की भी अपनी सीमा होती है – उत्तर प्रदेश में 30,000 रुपये, दिल्ली में 30,000 रुपये और असम में 45,000 रुपये। इससे ज़्यादा क्षमता पर सब्सिडी नहीं बढ़ती, लेकिन बिजली ज़्यादा बनेगी और बिल और कम होगा।

सोलर पैनल लगवाने के लिए लोन कैसे मिलेगा?

राष्ट्रीयकृत बैंकों से बिना गारंटी के लोन मिलता है। ब्याज दर रेपो दर से 0.50 प्रतिशत ज़्यादा होती है और अवधि 10 साल तक की होती है। लोन के लिए बैंक में आवेदन करते समय पोर्टल पर आवेदन की प्रति और विक्रेता का कोटेशन साथ ले जाएँ।

सोलर सब्सिडी राज्य के हिसाब से बदलती रहती है, इसीलिए आवेदन से पहले हमेशा ताज़ा जानकारी चेक करें। सही राज्य, सही विक्रेता और सही पैनल चुनना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या असम में रहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। बीपीएल परिवार हैं तो अपने राज्य की मुफ्त पैनल वाली योजना के बारे में अपने स्थानीय बिजली कार्यालय से ज़रूर पूछें।

एक निजी सूचना पोर्टल (सरकारी वेबसाइट नहीं) – ग्रामसुविधा पर दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। सब्सिडी की रकम और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। आवेदन करने से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर ताज़ा जानकारी चेक करें।

आधिकारिक लिंक

  • पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल – pmsuryaghar.gov.in
  • नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) – mnre.gov.in
  • यूपीनेडा (उत्तर प्रदेश) – upneda.org.in