Last Updated: 15 नवंबर 2026
नया अपडेट (14 नवंबर 2026): ओडिशा के बोलांगीर में 14 नवंबर 2026 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2,91,666 अतिरिक्त लाभार्थियों को पक्के घरों का आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र ने 2026-27 के लिए ओडिशा को 1 लाख अतिरिक्त घर और मंजूर किए हैं, जिससे इस वर्ष का कुल स्वीकृत आंकड़ा 5 लाख हो गया है। ओडिशा में अब तक कुल 28.06 लाख घर स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 25.58 लाख पूरे हो चुके हैं। योजना की अवधि 2029 तक बढ़ा दी गई है। अपना नाम pmayg.dord.gov.in पर देखें – नीचे “लिस्ट में नाम कैसे देखें” वाला हिस्सा पढ़ें।
अगर आप 2026 में अपना पक्का घर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए ही लिखी गई है। pm awas yojana देश के करोड़ों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है — लेकिन आज भी बहुत से लोग यह नहीं जानते कि pm awas yojana list 2026 में अपना नाम कहां और कैसे देखा जाता है, और इस योजना से जुड़ने का सही तरीका क्या है।
इस पोस्ट में आप जानेंगे: योजना असल में क्या है और इसके ग्रामीण व शहरी हिस्सों में क्या फर्क है; कितनी आर्थिक सहायता मिलती है; पात्रता की शर्तें और जरूरी दस्तावेज क्या हैं; awas yojana online apply करने की पूरी step-by-step प्रक्रिया; pm awas yojana list में नाम देखने का सही तरीका; और आवेदन में होने वाली वे आम गलतियां जिनकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए, एक-एक करके हर बात को विस्तार से समझते हैं।
PM Awas Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार का “सबके लिए आवास” मिशन है। इसके शहरी घटक (PMAY-Urban) की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी, जबकि ग्रामीण घटक (PMAY-Gramin) वर्ष 2016 में पुरानी इंदिरा आवास योजना के पुनर्गठित रूप में लागू हुआ। ग्रामीण घटक का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है और शहरी घटक आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
योजना का मूल उद्देश्य है — बेघर परिवारों, कच्चे या जर्जर घरों में रहने वालों और आर्थिक रूप से कमजोर शहरी परिवारों को पक्का घर दिलाना। यहां “पक्का घर” से मतलब है न्यूनतम निर्धारित क्षेत्रफल वाला ऐसा मकान जिसमें स्वच्छ रसोई स्थान जैसी बुनियादी सुविधाएं हों, ताकि परिवार सम्मान के साथ रह सके।
2026 के लिहाज से यह जानना जरूरी है कि सरकार ने योजना का दायरा हाल में और बढ़ाया है — ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों और शहरी क्षेत्रों में PMAY-U 2.0 के तहत 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी योजना इस समय पूरी तरह सक्रिय है, और अगर आप अब तक इससे नहीं जुड़ पाए हैं तो यह सही समय है।
PMAY-Gramin और PMAY-Urban में क्या अंतर है?
दोनों घटकों को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन इनमें अहम फर्क हैं:
- लक्ष्य समूह: PMAY-Gramin गांवों के बेघर और कच्चे/जर्जर घरों वाले परिवारों के लिए है, जबकि PMAY-Urban शहरों के EWS (आर्थिक कमजोर वर्ग), LIG (निम्न आय वर्ग) और MIG (मध्यम आय वर्ग) परिवारों के लिए है।
- सहायता का रूप: ग्रामीण घटक में घर निर्माण के लिए सीधी नकद सहायता बैंक खाते में (DBT) मिलती है; शहरी घटक में केंद्रीय सहायता के साथ होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान है।
- आवेदन का माध्यम: ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन मुख्यतः ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर से होता है, जबकि शहरी घटक में awas yojana online apply की सुविधा आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।
- लाभार्थी सूची: ग्रामीण सूची pmayg.dord.gov.in पर और शहरी सूची pmay-urban.gov.in पर देखी जाती है।
PM Awas Yojana में कितना पैसा मिलता है?
अब वह सवाल जिसका जवाब सबसे ज्यादा खोजा जाता है — योजना में कितनी आर्थिक सहायता मिलती है? ग्रामीण और शहरी घटक में राशि अलग-अलग है:
- PMAY-Gramin (ग्रामीण): मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी, कठिन या विशेष श्रेणी के क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की सहायता मिलती है। यह राशि घर निर्माण के चरणों (नींव, दीवार, छत आदि) के अनुसार किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता और मनरेगा के तहत 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी का प्रावधान भी है। रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाओं के लिए अन्य सरकारी योजनाओं से समन्वय (convergence) भी किया जाता है।
- PMAY-Urban 2.0 (शहरी): पात्र लाभार्थियों को कुल ₹2.50 लाख तक की सहायता मिलती है — इसमें ₹1.50 लाख केंद्रीय सहायता (किस्तों में) और होम लोन पर ₹1 लाख तक की ब्याज सब्सिडी शामिल है। शहरी घटक में BLC (लाभार्थी आधारित निर्माण), AHP (साझेदारी में किफायती आवास), ARH (किराये के आवास) और ISS (ब्याज सब्सिडी) जैसे घटक शामिल हैं।
नोट: सहायता राशि और नियम समय-समय पर संशोधित हो सकते हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर ताजा जानकारी जरूर देख लें।
PM Awas Yojana के लिए पात्रता (Eligibility)
योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्तें पूरी करनी होती हैं:
सामान्य शर्तें:
- आवेदक भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- आवास का आवंटन महिला सदस्य के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर होता है — महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
ग्रामीण (PMAY-G) — विशेष शर्तें:
- SECC 2011 / Awaas+ सर्वे के अनुसार बेघर या 0–2 कमरों वाले कच्चे/जर्जर घर में रहने वाला परिवार।
- विधवाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता दी जाती है।
- अपात्रता (संपन्नता के मानदंड): मोटर वाहन या मशीनी कृषि उपकरण के मालिक, बड़ी सीमा तक किसान क्रेडिट कार्ड धारक, सरकारी कर्मचारी, आयकर देने वाले, या निर्धारित सीमा से अधिक सिंचित/असिंचित भूमि वाले परिवार सामान्यतः पात्र नहीं माने जाते।
शहरी (PMAY-U 2.0) — विशेष शर्तें:
- आवेदक शहर में रहता हो और परिवार के पास अपना पक्का घर न हो।
- आय श्रेणी के अनुसार मानदंड: EWS (वार्षिक आय लगभग ₹3 लाख तक), LIG (₹3–6 लाख) और MIG (₹6–9 लाख)।
- पहली बार घर खरीदने या बनवाने वाले परिवारों को प्राथमिकता।
- पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ ले चुका परिवार पात्र नहीं होगा।
PM Awas Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय ये दस्तावेज तैयार रखें:
- आधार कार्ड (परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का)
- बैंक खाते की पासबुक या कैंसिल चेक (DBT के लिए खाता सक्रिय होना चाहिए)
- मनरेगा जॉब कार्ड (ग्रामीण आवेदकों हेतु)
- आय प्रमाणपत्र या शपथपत्र (शहरी EWS/LIG आवेदकों हेतु)
- जाति प्रमाणपत्र (लागू होने पर)
- जमीन के कागजात — अपनी जमीन पर घर बनाने (BLC घटक) की स्थिति में
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक हो तो बेहतर) और पासपोर्ट साइज फोटो
टिप: सभी दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और पता एक जैसा होना चाहिए। आधार और बैंक खाते में नाम का मेल न होना रिजेक्शन की सबसे आम वजहों में से एक है।
Awas Yojana Online Apply कैसे करें — Step by Step
शहरी क्षेत्र (PMAY-U 2.0) — ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक पोर्टल pmay-urban.gov.in खोलें।
- होमपेज पर “Apply for PMAY-U 2.0” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करके OTP सत्यापन के साथ रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, परिवार का विवरण, आय और वर्तमान आवास की स्थिति भरें।
- मांगे गए दस्तावेज स्पष्ट स्कैन करके निर्धारित फॉर्मेट व साइज में अपलोड करें।
- फॉर्म जमा (Submit) करने से पहले पूरी जानकारी दोबारा जांच लें।
- सबमिशन के बाद मिलने वाली आवेदन संख्या (Application ID) नोट कर लें — इसी से आप आगे अपना स्टेटस और सूची में नाम चेक कर पाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्र (PMAY-Gramin) — आवेदन प्रक्रिया:
ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन मुख्यतः ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर से होता है। अपने पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक (GRS) से संपर्क करें — वे आपका विवरण Awaas+ सर्वे/सूची में दर्ज कराएंगे। कई राज्यों में AwaasApp के जरिए स्व-सर्वेक्षण (self-survey) की सुविधा भी दी गई है। नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) से भी आवेदन में मदद ली जा सकती है। योजना की विस्तृत जानकारी pmayg.dord.gov.in पर उपलब्ध है।
याद रखें: योजना के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क है। कोई भी व्यक्ति आवेदन के नाम पर पैसे मांगे तो उसे न दें।
नया नाम सूची में कैसे जुड़ता है: Awaas+ 2024 सर्वे
ग्रामीण योजना में पोर्टल पर कोई खुला आवेदन फॉर्म नहीं है। नया नाम जुड़ने का रास्ता यह है:
- Awaas+ 2024 सर्वे में परिवार का डेटा दर्ज होता है (प्रशिक्षित सर्वेयर घर-घर आते हैं; कई राज्यों में AwaasApp से सेल्फ-सर्वे की सुविधा भी है)।
- सर्वे के बाद ग्राम सभा सूची की जांच और अनुमोदन करती है।
- मंज़ूर परिवार स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) में जुड़ते हैं।
- राज्य को केंद्र से लक्ष्य मिलने पर PWL से नाम चुनकर मकान स्वीकृत होते हैं।
अगर आपका सर्वे हो गया है लेकिन नाम सूची में नहीं दिख रहा, तो यह ज़रूरी नहीं कि फॉर्म ख़ारिज हुआ — ग्राम सभा की स्वीकृति बाकी हो सकती है। अपने पंचायत सचिव से PWL में अपनी स्थिति पूछें।
अक्टूबर 2026 अपडेट: PMAY-G सूची में नया क्या है?
अक्टूबर 2026 तक की ताज़ा जानकारी के अनुसार PMAY-G में लगभग 3.92 करोड़ मकान स्वीकृत और 3.12 से 3.19 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं, और कुल मिलाकर ₹4 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी जा चुकी है। यानी योजना पूरी रफ़्तार से चल रही है और सूची लगातार अपडेट होती रहती है।
आंध्र प्रदेश में बड़ा ऐलान (4 अक्टूबर 2026): केंद्र ने PMAY-G 2.0 के तहत आंध्र प्रदेश को 3 लाख ग्रामीण मकानों की मंज़ूरी दी और पहली किस्त के तौर पर ₹3,600 करोड़ जारी किए। गुंटूर जिले के बुर्रिपालेम में एक नया प्रयोग भी शुरू हुआ — 3D प्रिंटिंग से 177 मकान बनाए जाएंगे, जिन्हें 6 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है।
Awaas+ 2024 सर्वे का आख़िरी चरण: नया सर्वे ग्राम सभा से मंज़ूरी की प्रक्रिया में है। मंज़ूर परिवार स्थायी प्रतीक्षा सूची (Permanent Waiting List) में जुड़ रहे हैं, और 2026-27 के नए लक्ष्य इसके बाद पंचायतों को आवंटित होंगे। अगर आपका सर्वे हुआ है लेकिन सूची में नाम नहीं दिख रहा, तो अपनी ग्राम सभा की स्वीकृति और PWL में स्थिति ज़रूर पूछें।
नोट: ये आंकड़े समय के साथ बदलते हैं — सबसे ताज़ा संख्या PMAY-G रिपोर्ट पेज पर ही देखें।
PM Awas Yojana List में नाम कैसे देखें
आवेदन करने के बाद सबसे जरूरी काम है pm awas yojana list में अपना नाम जांचना। दोनों घटकों का तरीका अलग है:
ग्रामीण सूची (PMAY-G) देखने के 3 तरीके
तरीका 1: पूरे गांव की सूची — सबसे आसान (रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं चाहिए)
- रिपोर्ट पोर्टल report.pmayg.dord.gov.in खोलें (pmayg.dord.gov.in पर Awaassoft → Reports से भी पहुंच सकते हैं)।
- “H. Social Audit Reports” सेक्शन में “Beneficiary details for verification” पर क्लिक करें।
- अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, वित्तीय वर्ष और योजना (Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin) चुनें, कैप्चा भरें और Submit दबाएं।
- पूरी पंचायत की सूची खुल जाएगी — इसमें अपना नाम और पिता/पति का नाम खोजें।
सुझाव: वित्तीय वर्ष में “PMAYG Cumulative progress till date” चुनें — इससे सभी वर्षों के मकान एक साथ दिखेंगे और आपको साल याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेज पर दिए Excel या PDF विकल्प से सूची डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तरीका 2: रजिस्ट्रेशन नंबर से (सबसे तेज़)
आपका PMAY-G रजिस्ट्रेशन नंबर आपके स्वीकृति पत्र (sanction letter) पर छपा होता है और यह राज्य के अक्षरों से शुरू होता है।
- pmayg.dord.gov.in खोलें।
- “Stakeholders” मेन्यू में “IAY/PMAYG Beneficiary” चुनें (सीधा पेज: awaassoft.pmayg.dord.gov.in)।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर कैप्चा भरें और Submit करें।
- स्क्रीन पर आपका नाम, स्वीकृति की स्थिति, किस्तों का ब्योरा और बैंक खाते की जानकारी दिखेगी।
तरीका 3: नाम से खोजें (Advanced Search)
रजिस्ट्रेशन नंबर न हो तो उसी Beneficiary पेज पर Advanced Search चुनें — राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत के साथ अपना नाम, BPL नंबर, बैंक खाता संख्या या पिता/पति का नाम डालकर खोजें।
सूची में दिखने वाली जानकारी का मतलब
| सूची में जो लिखा है | इसका मतलब |
|---|---|
| रजिस्ट्रेशन नंबर | आपकी पहचान संख्या — किस्त और स्टेटस इसी से ट्रैक होता है |
| Sanctioned Amount | आपके मकान के लिए स्वीकृत कुल राशि |
| Installment Paid | अब तक कितनी किस्तें जारी हुईं |
| Amount Released | बैंक खाते में अब तक कितनी रकम पहुंची |
| House Status | मकान किस चरण में है — स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण आदि |
अगर नाम सूची में है लेकिन किस्त अटकी है, तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर वाले रिकॉर्ड में FTO (Fund Transfer Order) की जानकारी देखें और उसे ब्लॉक कार्यालय में दिखाएं।
शहरी सूची (PMAY-U) देखने के चरण:
- pmay-urban.gov.in खोलें।
- “Search Beneficiary” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर, आवेदन संख्या या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर खोजें।
राज्यवार नोट: कई राज्य अपने ग्रामीण विकास या आवास विभाग के पोर्टल पर भी लाभार्थी सूची प्रकाशित करते हैं। अगर केंद्रीय पोर्टल पर सूची न खुले तो अपने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जांच कर सकते हैं। अपनी आवेदन/पंजीकरण संख्या संभाल कर रखें — सूची और स्टेटस दोनों में यही काम आएगी।
ध्यान रहे कि लाभार्थी सूची समय-समय पर अपडेट होती रहती है, इसलिए अगर आज नाम न दिखे तो कुछ समय बाद दोबारा जांचें।
आवेदन में होने वाली आम गलतियां — रिजेक्शन से ऐसे बचें
बहुत से योग्य आवेदकों का फॉर्म छोटी-छोटी गलतियों की वजह से अटक जाता है। इन बातों का ध्यान रखें:
- नाम का मेल न होना: आधार कार्ड, बैंक खाते और आवेदन फॉर्म में नाम व जन्मतिथि एक जैसी होनी चाहिए।
- गलत मोबाइल नंबर: OTP और सूचना उसी नंबर पर आती है — हमेशा चालू नंबर ही दर्ज करें।
- धुंधले दस्तावेज: स्कैन या फोटो साफ और पढ़ने योग्य हो, वरना सत्यापन में फॉर्म लौट सकता है।
- जानकारी छिपाना: परिवार के नाम पर पहले से पक्का घर या पहले मिली आवास सहायता छिपाने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
- फर्जी एजेंट: “सूची में नाम डलवाने” के नाम पर पैसे मांगने वालों से दूर रहें — चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निशुल्क है।
- अधूरा फॉर्म: सबमिट करने से पहले हर कॉलम दोबारा जांचें; एक बार जमा फॉर्म में सुधार मुश्किल हो सकता है।
PM Awas Yojana List 2026 — ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें
- योजना के लिए आवेदन करना और सूची देखना पूरी तरह निशुल्क है — पैसे मांगने वालों से सतर्क रहें और जरूरत हो तो शिकायत दर्ज कराएं।
- हमेशा केवल आधिकारिक पोर्टल pmayg.dord.gov.in (ग्रामीण) और pmay-urban.gov.in (शहरी) का ही उपयोग करें। मिलते-जुलते नाम वाली फर्जी वेबसाइटों से बचें।
- अगर सूची में आपका नाम नहीं है तो अपनी ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या नगर निकाय कार्यालय से संपर्क करें और अपना विवरण सत्यापित कराएं।
- सहायता राशि DBT के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में आती है — इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती।
मदद कहां से लें (हेल्पलाइन)
- PMAY-G (ग्रामीण) टोल-फ्री: 1800-11-6446; ईमेल: support-pmayg@gov.in
- PMAY-Urban टोल-फ्री: 1800-11-3377
- भुगतान से जुड़ी समस्या के लिए PFMS हेल्पडेस्क: helpdesk-pfms@gov.in
- बिना कारण नाम काटने या पैसे मांगने पर pgportal.gov.in पर शिकायत दर्ज करें
याद रखें: सूची देखना और सर्वे पूरी तरह निशुल्क हैं। जो भी “सूची में नाम डलवाने” के नाम पर पैसे मांगे, उसे फ्रॉड समझें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: PM Awas Yojana list में नाम कैसे चेक करें?
उत्तर: ग्रामीण लाभार्थी pmayg.dord.gov.in पर “Stakeholders” → “IAY/PMAYG Beneficiary” में राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनकर सूची देख सकते हैं। शहरी लाभार्थी pmay-urban.gov.in पर “Search Beneficiary” में आधार नंबर या आवेदन संख्या से अपना नाम खोज सकते हैं।
प्रश्न 2: PMAY-Gramin में कितनी सहायता राशि मिलती है?
उत्तर: मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की सहायता निर्माण के चरणों के अनुसार किस्तों में सीधे बैंक खाते में मिलती है। इसके अलावा शौचालय के लिए ₹12,000 और मनरेगा मजदूरी का अतिरिक्त प्रावधान भी है।
प्रश्न 3: क्या किराए के मकान में रहने वाले आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हां, अगर आपके या आपके परिवार के नाम पर देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है और आप आय व पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, तो शहरी घटक (PMAY-U 2.0) के तहत आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 4: PMAY-U 2.0 में आय सीमा क्या है?
उत्तर: EWS वर्ग के लिए वार्षिक आय लगभग ₹3 लाख तक, LIG के लिए ₹3–6 लाख और MIG के लिए ₹6–9 लाख तक का मानदंड रखा गया है। साथ ही परिवार के नाम पर कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
प्रश्न 5: सूची में नाम न हो तो क्या करें?
उत्तर: पहले अपनी आवेदन संख्या से स्टेटस दोबारा जांचें — सूची समय-समय पर अपडेट होती है। फिर भी नाम न मिले तो अपनी ग्राम पंचायत (ग्रामीण) या नगर निकाय/आवास कार्यालय (शहरी) से संपर्क कर अपना विवरण सत्यापित कराएं।
प्रश्न 6: क्या PM Awas Yojana के लिए कोई आवेदन शुल्क लगता है?
उत्तर: नहीं, आवेदन पूरी तरह निशुल्क है। किसी भी व्यक्ति या वेबसाइट को पैसे न दें और केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें।
प्रश्न 7: pmayg.nic.in क्यों नहीं खुल रहा है?
उत्तर: ग्रामीण आवास पोर्टल अब ग्रामीण विकास विभाग के नए डोमेन pmayg.dord.gov.in पर चला गया है। पुराने पते (pmayg.nic.in, awaassoft.nic.in, rhreporting.nic.in) कई रिपोर्टों के अनुसार अब काम नहीं करते — डेटा गायब नहीं हुआ, सिर्फ पता बदला है। अपना पुराना बुकमार्क हटाकर नया पता सेव कर लें।
प्रश्न 8: बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम कैसे देखें?
उत्तर: रिपोर्ट पोर्टल report.pmayg.dord.gov.in पर “Beneficiary details for verification” से अपनी पंचायत की पूरी सूची खोलें और नाम खोजें — इसके लिए कोई नंबर नहीं चाहिए।
प्रश्न 9: सर्वे में नाम था, लेकिन सूची में नाम नहीं दिख रहा — अब क्या करें?
उत्तर: पहले वित्तीय वर्ष में “PMAYG Cumulative progress till date” चुनकर दोबारा देखें। फिर भी नाम न मिले तो अपने पंचायत सचिव से पूछें कि ग्राम सभा ने आपका नाम मंज़ूर किया या नहीं और आप स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) में हैं या नहीं।
प्रश्न 10: अक्टूबर 2026 में PMAY-G की ताज़ा स्थिति क्या है?
उत्तर: ताज़ा जानकारी के अनुसार लगभग 3.92 करोड़ मकान स्वीकृत और 3.12–3.19 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश को 4 अक्टूबर 2026 को 3 लाख नए ग्रामीण मकान मंज़ूर हुए हैं। सटीक और सबसे ताज़ा आंकड़े PMAY-G रिपोर्ट पेज पर देखें।
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नोट: GramSuvidha एक निजी सूचना पोर्टल है और किसी सरकारी विभाग या वेबसाइट से संबद्ध नहीं है। कृपया योजना से जुड़ी अंतिम व आधिकारिक जानकारी के लिए pmayg.dord.gov.in या pmay-urban.gov.in जैसे सरकारी पोर्टल ही देखें।






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